लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका नाहीत, तर विचार व्यक्त करण्याचं आणि सत्य सांगण्याचं स्वातंत्र्यही आहे. आजच्या काळात हे स्वातंत्र्य दिवसेंदिवस संकुचित होत चाललं आहे. अशा वेळी एखादा व्यक्ती, तेही एक नामवंत वकील, राज्यसत्ता आणि न्यायव्यवस्थेतील अन्यायावर थेट प्रश्न उपस्थित करतो — ही गोष्टच आशेचा किरण ठरते. ॲड. असीम सरोदे यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे गोवा बार कौन्सिलने त्यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी रद्द केली आहे. पण या घटनेचा अर्थ फक्त ‘शिस्तभंग’ एवढाच नाही — हा एक प्रतीकात्मक संघर्ष आहे, सत्याच्या बाजूने उभं राहणाऱ्या एका निर्भय व्यक्तीचा.
ॲड. असीम सरोदे आणि त्यांच्या वक्तव्यांमागचा संदर्भ
एका सार्वजनिक कार्यक्रमात ॲड. असीम सरोदे यांनी न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्या भूमिकेबद्दल काही वक्तव्ये केली होती. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की “राज्यपाल फालतू आहेत” आणि “न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे.” हे शब्द अनेकांच्या दृष्टीने कठोर वाटले असतील, पण त्यामागे असलेली भावना होती — शासन आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील असंतुलन दाखवण्याची.
तक्रारदाराने या वक्तव्यांवरून बार कौन्सिलकडे तक्रार दाखल केली आणि ती तक्रार ‘न्यायव्यवस्थेचा अपमान’ म्हणून मान्य करण्यात आली. समितीने सरोदे साहेबांना लेखी माफी मागण्यास सांगितले. पण त्यांनी नकार दिला — कारण सत्यासाठी माफी मागणे म्हणजे स्वतःच्या आत्मसन्मानाचा अपमान.
बार कौन्सिलचा निर्णय आणि त्यामागची शंका
असीम सरोदे यांच्याविरोधातील निर्णय 19 मार्च 2025 रोजी घेण्यात आला, परंतु हा निर्णय त्यांना कळवण्यात तब्बल अडीच महिने लागले. जर निर्णय त्याच वेळी दिला असता, तर 11 ऑक्टोबरला तीन महिन्यांचा कालावधी संपला असता आणि 12 ऑक्टोबरला ते सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या महत्त्वाच्या प्रकरणात बाजू मांडण्यासाठी हजर राहू शकले असते.
परंतु निर्णय आजच्या ‘मुहूर्तावर’च देण्यात आल्याने अनेकांना वाटतंय की हा निर्णय केवळ कायदेशीर नाही, तर राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. इतकंच नव्हे, तर या ऑर्डरमध्ये एक विनोदी पण धोकादायक क्लॉज आहे — “ऑर्डरचा अंमल ज्या दिवशी प्राप्त होईल, त्या दिवसापासून सुरू होईल.” म्हणजे, बार कौन्सिल हवे तर हा निर्णय वर्षभर ठेवून नंतरही लागू करू शकले असते! ही गोष्ट न्यायव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेलाच प्रश्न विचारणारी आहे.
‘माफी’चा प्रश्न आणि असीम सरोदे यांची भूमिका
‘लेखी माफी’ मागण्याची अट ही न्यायाच्या मूल्यांवरच गदा आणणारी आहे. कारण, असीम सरोदे यांनी सांगितलेले हे फक्त राजकीय भाष्य नव्हते; ते एक विचारमूल्य विधान होते. त्यांनी ज्या प्रणालीवर प्रश्न उपस्थित केले, तीच प्रणाली त्यांच्यावर कारवाई करते, ही परिस्थिती हुकूमशाहीची झलक दाखवते.
महाराष्ट्राचा वारसा हा शिव, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारांचा आहे — सत्यासाठी झगडणारा, अन्यायासमोर न झुकणारा. असीम सरोदे यांनी हाच वारसा जपला. त्यांनी सत्याशी तडजोड न करता माफी न मागण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यामुळेच ते असंख्य वकिलांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी आणि नागरिकांसाठी प्रेरणास्थान ठरले आहेत.
कायदेशीर मर्यादा की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा?
बार कौन्सिलने म्हटलं की, वकील हा “Officer of the Court” आहे आणि न्यायसंस्थेविषयी आदर ठेवणे ही त्याची जबाबदारी आहे. हे बरोबर आहे. पण ‘आदर’ आणि ‘अंधानुकरण’ यात फरक आहे. जेव्हा न्यायसंस्थेवर राजकीय दबाव येतो, तेव्हा वकील म्हणून त्या दबावावर प्रश्न उपस्थित करणे हीच खरी जबाबदारी नाही का?
असीम सरोदे यांचे वक्तव्य अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादेत मोडते. कारण त्यांनी लोकशाही प्रक्रियेला प्रश्न विचारला, व्यक्तीला नव्हे. त्यांना शिक्षा देणे म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच गळा घोटणे.
राजकीय पाश्र्वभूमी आणि न्यायाचा अपमान
सध्याच्या काळात मतचोरी, दबावशाही आणि सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीचे प्रकार सर्वत्र दिसत आहेत. अशा वेळी सरकारवर टीका करणाऱ्यांना ‘देशद्रोही’ किंवा ‘अनुशासनभंग करणारे’ म्हणणे ही सत्ताधाऱ्यांची सवय झाली आहे. असीम सरोदे यांनी ‘राज्यपाल फालतू आहेत’ असं म्हणणं हा केवळ असंतोषाचा आवाज होता.
पण त्याच न्यायसंस्थेवर बूट फेकणारा वकील मात्र अजूनही मोकळा आहे! मग असीम सरोदे यांच्यावर कारवाई का? या दुहेरी निकषाने न्यायसंस्थेची विश्वसनीयता धोक्यात येते.
‘अराजक माजलंय, देश धुमसतोय’ — या शब्दांचा अर्थ
आज देशात जो वातावरण आहे, त्यात टीका करणेच अपराध ठरत आहे. संविधानावर दरोडा घालणाऱ्यांविरोधात बोलणारे लोक दडपले जात आहेत. असीम सरोदे यांच्यावर झालेली कारवाई ही त्याच मालिकेतील एक घटना आहे. पण या घटनांनी एक वेगळा स्फुल्लिंग पेटवला आहे — लोकांना विचार करायला भाग पाडणारा.
असीम सरोदे: संघर्षाचे प्रतीक
आज असीम सरोदे हे केवळ एक वकील नाहीत, तर ते सत्य, न्याय आणि निर्भयतेचं प्रतीक बनले आहेत. त्यांनी दाखवून दिलं की माफी मागणं म्हणजे झुकणं नव्हे, तर माफ न करणं म्हणजे आपलं स्वातंत्र्य जपणं.
त्यांचा संघर्ष आपल्याला आठवण करून देतो की स्वातंत्र्य, समानता आणि न्याय या मूल्यांसाठी प्रत्येक पिढीला पुन्हा पुन्हा लढावं लागतं.
संघर्षाचा विजय निश्चित
तीन महिन्यांची सनद रद्द होणं हे काही मोठं नाही. मोठं म्हणजे त्या निर्णयामागची ‘भीती’ — कारण असीम सरोदे यांचा आवाज सत्ताधाऱ्यांना घाबरवतो.
असीम सरोदे यांचा लढा हा केवळ त्यांच्या सनदीसाठी नाही, तर लोकशाहीच्या आत्म्यासाठी आहे. म्हणूनच, आपण सर्वांनी त्यांच्यासोबत उभं राहणं ही केवळ निष्ठा नाही, तर आपली जबाबदारी आहे.
इंकलाब जिंदाबाद.
सत्यासाठी लढणाऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहू या — कारण इतिहास सत्ताधाऱ्यांचा नव्हे, तर लढणाऱ्यांचाच असतो.
