२५ वर्षे मांडीला मांडी लावून सत्ता उपभोगली…

तेव्हा कधी आठवलं नाही की भ्रष्टाचार झाला आहे.
तेव्हा कधी नैतिकता जागी झाली नाही.
तेव्हा कधी जनतेच्या पैशाची आठवण झाली नाही.
आणि आज अचानक सगळ्यांना भ्रष्टाचार दिसू लागला आहे!

ही विसंगतीच आजच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. सत्ता असताना मौन, आणि सत्ता गेल्यावर अचानक नैतिकतेचा गजर — ही पद्धत नवी नाही, पण आज ती इतक्या उघडपणे दिसते आहे की सामान्य माणसालाही प्रश्न पडतो, खरं कोण बोलतंय आणि खोटं कोण?

२५ वर्षांची सत्तासहभागिता आणि मौन

ज्या पक्षांनी आणि नेत्यांनी जवळपास २५ वर्षे एकत्र सत्ता उपभोगली, मंत्रालये वाटून घेतली, निर्णय घेतले, कंत्राटे मंजूर केली, धोरणं ठरवली — त्याच लोकांना आज अचानक भ्रष्टाचाराची आठवण येते, हेच आश्चर्यकारक आहे.

जर खरंच एवढ्या वर्षांत भ्रष्टाचार होत होता, तर:

• तेव्हा आवाज का उठवला नाही?
• तेव्हा राजीनामे का दिले नाहीत?
• तेव्हा जनता न्यायालयात का नेली नाही?

उत्तर एकच आहे —
सत्ता असताना भ्रष्टाचार चालतो, सत्ता गेल्यावर तो गुन्हा ठरतो.

“शिंदेची शिवसेना खरी” — मग भ्रष्टाचार कुणाचा?

भाजप सातत्याने सांगते की शिंदे गटाची शिवसेना हीच खरी शिवसेना आहे.
ठीक आहे, हा भाजपचा राजकीय दावा आहे, न्यायालयीन लढाई वेगळी आहे.

पण याच दाव्यामुळे एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो —
जर शिंदेची शिवसेना खरी असेल,
आणि जर ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते ते सगळे शिंदे गटात गेले असतील,
तर मग…

👉 भ्रष्टाचार नेमका कुणाचा?

कारण जर तेच लोक, तीच यंत्रणा, तेच निर्णयकर्ते आज सत्तेत असतील, तर भ्रष्टाचार बाहेरचा कसा ठरतो?
हा विरोधाभास जनतेला मूर्ख समजण्याचा प्रयत्न नाही का?

आरोप असलेले सगळेच “पवित्र” कसे झाले?

हे महाराष्ट्राने पाहिलं आहे —
ज्यांच्यावर वर्षानुवर्षे भ्रष्टाचाराचे आरोप होते, चौकशा सुरू होत्या, फाईल्स उघड्या होत्या —
तेच लोक सत्ता बदलताच अचानक निर्दोष, स्वच्छ, प्रामाणिक ठरले.

कालपर्यंत:

• घोटाळेबाज
• भ्रष्ट
• जनतेचे शत्रू

आणि आज:

• सन्माननीय मंत्री
• सत्तेचे आधारस्तंभ
• विकासाचे वाहक

हे रूपांतर इतकं पटकन कसं घडलं?
की भ्रष्टाचार हा गुन्हा नसून फक्त पक्षनिष्ठेवर अवलंबून असलेली संज्ञा आहे?

भाजप–शिंदे सेना आणि सामूहिक जबाबदारी

राजकारणात एक मूलभूत तत्त्व असतं —
सामूहिक जबाबदारी (Collective Responsibility).

जर एखाद्या सरकारच्या काळात भ्रष्टाचार झाला असेल,
तर त्या सरकारमधील सगळे घटक जबाबदार असतात.
कोणीही “मी फक्त पाहत होतो” असं म्हणू शकत नाही.

मग प्रश्न असा उरतो —
जर शिंदे गट आणि भाजप एकत्र सत्तेत होते,
आणि त्याच काळात भ्रष्टाचार झाला,
तर तो दोघांचाही आहे.

पण आज चित्र वेगळं दाखवलं जातं —
आपली पापं झाकण्यासाठी कुणाला तरी बळीचा बकरा बनवलं जातं आहे.

बळीचा बकरा आणि राजकीय सोय

राजकारणात बळीचा बकरा शोधणं ही जुनीच खेळी आहे.
सगळे निर्णय सामूहिक असतात,
पण जबाबदारी मात्र एखाद्यावर ढकलली जाते.

आज जे आरोप केले जात आहेत, त्यामागे सत्य शोधण्यापेक्षा
👉 राजकीय सोय जास्त दिसते.

• जनतेचा रोष कुणावर तरी वळवायचा
• स्वतःची प्रतिमा स्वच्छ ठेवायची
• आणि सत्तेचा नैतिक मुखवटा टिकवायचा

हीच खरी गणितं आहेत.

जनतेला किती काळ गृहित धरणार?

आजचा मतदार पूर्वीसारखा नाही.
तो फक्त घोषणा ऐकत नाही, तो जोडतो:

• कालचं आणि आजचं विधान
• सत्तेतील भूमिका
• आणि सोयीस्कर बदल

त्याला कळतं की
भ्रष्टाचाराचा मुद्दा हा नैतिकतेचा नाही, तर सत्तेचा हत्यार बनला आहे.

प्रश्न भ्रष्टाचाराचा नाही, प्रश्न प्रामाणिकपणाचा आहे

जनतेला कोणताही पक्ष “पवित्र” आहे असा भ्रम नाही.
पण जनतेला अपेक्षा आहे ती एवढीच —

• समान निकष
• समान चौकशी
• आणि समान न्याय

आज जे चित्र आहे ते असं सांगतं की:

सत्ता असेल तर आरोप नाहीत,
सत्ता नसेल तर चौकशी सुरू.

२५ वर्षे सत्ता उपभोगताना मौन बाळगणाऱ्यांना
आज अचानक भ्रष्टाचार आठवतो,
ही नैतिकता नाही, ही राजकीय संधीसाधूपणा आहे.

जर शिंदेची शिवसेना खरी असेल,
आणि आरोप असलेले सगळेच त्या गटात असतील,
तर भ्रष्टाचाराचा आरसा स्वतःकडेही वळवावा लागेल.

नाहीतर इतिहास हेच लिहील की —
सत्तेच्या स्वार्थासाठी भ्रष्टाचारही वाटून घेतला गेला,
आणि दोष मात्र दुसऱ्याच्या माथी मारला गेला.

जनतेचा प्रश्न आज एवढाच आहे —
खरं कोण बोलतंय आणि सत्ता कोणासाठी वापरली जातेय?