केरळस्थित हिंदू संस्था, श्री नारायण मानव धर्मम् ट्रस्टने वक्फ (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ ला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या कायद्यामुळे भारतातील मुस्लिम समुदायाच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण होतो, असा युक्तिवाद ट्रस्टने केला आहे.
संत आणि तत्वज्ञानी श्री नारायण गुरु यांचे मूल्य व शिकवण यांचा अभ्यास आणि प्रसार करण्यासाठी २०२३ मध्ये स्थापन झालेल्या या ट्रस्टने वक्फ कायद्यातील सुधारित तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.
“श्री नारायण गुरु यांचे सर्व व्यक्ती व समुदायांच्या परस्परसंबंधित कल्याणाविषयीचे शिकवण लक्षात घेता, ‘श्री नारायण मानव धर्मम् ट्रस्ट’ हा भारतातील मुस्लिम समुदायावर आणि आपल्या देशातील सामाजिक न्यायावर संपूर्ण कायद्यामुळे होणाऱ्या घातक परिणामांचा मूक साक्षीदार राहू शकत नाही,” असे ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.
वक्फ संबंधित प्रकरण आज दुपारी २ वाजता भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पी. व्ही. संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीस येणार आहे.
या प्रकरणात नवीन याचिका दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली असून, ज्यांना कायद्याला आव्हान द्यायचे आहे त्यांनी केवळ हस्तक्षेप अर्ज सादर करून विद्यमान याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादात भर घालावी, असे सांगितले आहे.
हस्तक्षेप अर्जात ट्रस्टने म्हटले आहे की, हा कायदा प्रत्यक्षात भारतातील वक्फ प्रणालीच नष्ट करतो.
“उल्लेखित अधिनियम वक्फ व्यवस्थेला धर्मनिरपेक्ष संस्था मानतो, आणि त्यामुळे इस्लामिक कायद्यास वगळून वक्फसाठी तो प्रमुख शासकीय कायदा म्हणून नव्याने तयार केलेल्या सुधारित कायद्यात बदल केला जातो,” असे अर्जात नमूद आहे.
या सुधारित कायद्यानुसार संपूर्ण मुस्लिम समुदायावर “एक असंवैधानिक, राज्यनिर्मित आणि राज्यद्वारे लादलेली खास योजना” लागू केली जात असल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे, जी मुस्लिमांकडून मिळणाऱ्या धर्मादाय देणग्यांवर नियंत्रण ठेवते.
“हा सुधारित कायदा संविधानाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरचा आहे, कारण संसदेला अशा प्रकारची योजना कोणत्याही समाजघटकावर लादण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे हे संविधानाशी फसवणूक करणारे आहे. ही राज्यनिर्मित योजना संविधानातील अनुच्छेद २१, २५, २६ आणि २९(१) अंतर्गत मुस्लिम समुदायाच्या मूलभूत हक्कांचा भंग करते,” असेही याचिकेत नमूद आहे.
सरकारकडून वक्फ व्यवस्थेचे नियंत्रण घेतल्यामुळे मुस्लिम समुदाय आपला धर्म पाळण्यासाठी आवश्यक आर्थिक साधनांपासून वंचित राहील, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
“उल्लेखित कायदा भारतातील मुस्लिम समुदायाच्या अस्तित्वालाच धोका देतो, कारण हा समुदाय वक्फ व्यवस्थेवर अवलंबून आहे. ही व्यवस्था शतकानुशतके त्यांच्या धर्मपालनासाठी आणि अस्तित्वासाठी अत्यावश्यक आर्थिक व वित्तीय स्रोत राहिली आहे. हा कायदा या आर्थिक पाया नष्ट करतो,” असे याचिकेत स्पष्ट केले आहे.
ही याचिका वकील वैभव चौधरी यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली असून, ती वकील डॉ. जी. मोहन गोपाल यांनी तयार व अंतिम केली आहे.
