भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. येथे प्रत्येक नागरिकाला आपला हक्क मागण्याचा आणि अन्यायाविरुद्ध लढण्याचा अधिकार आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत एक नवा ट्रेंड दिसायला लागलाय. समाजात ज्या प्रश्नांवर संशय, शंका किंवा गोंधळ असतो, त्या प्रश्नांबाबत एखादी याचिका थेट न्यायालयात जाते, बहुतांश वेळा सुप्रीम कोर्टात. कारण तिथे निर्णय झाला की पुढे अपील करण्याची जागा नसते. लोकांना वाटतं की आता खरी न्यायप्राप्ती होणार. पण वास्तवात वेगळंच चित्र समोर येतं.
न्यायालयातले शेरेबाज टिप्पण्या
सुप्रीम कोर्टात एखादं प्रकरण आलं की जजेस सुनावणीदरम्यान अनेकदा तीक्ष्ण, टोमणेखोर आणि समाजाला भिडतील अशा टिप्पण्या करतात. कधी सरकारवर, कधी यंत्रणेवर, तर कधी समाजातील विसंगतींवर. त्या बातम्यांचे हेडलाईन्स लगेचच न्यूज चॅनल्सवर दिसू लागतात – “सुप्रीम कोर्टाने सरकारला सुनावलं”, “जजेसनी प्रशासनाची झोप उडवली” वगैरे.
हे ऐकून सामान्य नागरिक सुखावतो. वाटतं की, न्यायालय अजूनही जागं आहे, निष्पक्ष आहे, आणि त्यांच्याकडून खऱ्या न्यायाची अपेक्षा ठेवता येईल.
माध्यमांची भूमिका
न्यूज चॅनल्ससाठी हे ‘शेरेबाज’ क्षण म्हणजे TRP मिळवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग. कोर्टात झालेली प्रत्येक टिप्पणी ब्रेकिंग न्यूज म्हणून दाखवली जाते. लोक उत्साहाने पाहतात, सोशल मीडियावर त्यावर चर्चा होते. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, यूट्यूबवर त्या क्लिप्स व्हायरल होतात.
लोकांना एक क्षणभर वाटतं – “हो, आता सत्य बाहेर येणार, अन्यायाला न्याय मिळणार.”
पण शेवटी निकाल काय?
प्रश्न असा की, शेवटी जेव्हा अंतिम निकाल येतो, तेव्हा तेवढ्या ताकदीचा, लोकांच्या अपेक्षांना न्याय देणारा निर्णय क्वचितच असतो. अनेकदा निकाल असा असतो की तो कुठल्याही एका बाजूचा स्पष्ट पाठिंबा करत नाही. काही आदेश तात्पुरते वाटतात, काही निर्णय तडजोडीचे भासतात.
लोकांना तेव्हा जाणवतं – “आपण जे ऐकले ते फक्त शेरेबाजी होती, खरी न्यायप्राप्ती मात्र झाली नाही.”
यामुळे लोकांचा विश्वास कुठे जातो?
या ट्रेंडमुळे एक मोठा प्रश्न उभा राहतो – लोकांचा विश्वास नेमका कुठे राहतो?
- न्यायालयाच्या सुरुवातीच्या वक्तव्यांवर?
- की अंतिम निर्णयावर?
कारण सुरुवातीला नागरिक सुखावतो, पण शेवटी निकाल निराश करतो. समाजात हळूहळू अशी भावना पसरते की, न्यायालयीन प्रक्रियेत सत्याचा शोध घेण्यापेक्षा प्रक्रियेचा तमाशा जास्त असतो.
उदाहरणाचा संदर्भ
मानूया एखाद्या मोठ्या घोटाळ्याबाबत लोकांमध्ये शंका आहे. एक समाजसेवक सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करतो. कोर्ट सुनावणीदरम्यान सरकारला विचारतं – “तुम्ही इतका पैसा कुठे खर्च केला? जनतेचे पैसे कसे उडवले?” ही बातमी लगेच टीव्हीवर झळकते. लोक आनंदी होतात. पण दोन वर्षांनी निकाल लागतो, आणि त्यात काही ठोस शिक्षा नसते. उलट तो निर्णय एवढा गुंतागुंतीचा असतो की सामान्य माणसाला कळतही नाही की न्याय कुणाला मिळाला.
जनतेची हतबलता
या संपूर्ण प्रक्रियेत लोकांचा वेळ, पैसा, भावनिक ऊर्जा खर्च होते. न्यायालयीन लढाईत गेलेले वर्षानुवर्षे पाहून सामान्य माणूस हतबल होतो. शेवटी लोक म्हणतात – “जजेसनी काय सांगितलं होतं, त्याची आठवण आहे, पण निर्णय काय झाला ते कुणाला आठवत नाही.”
या ट्रेंडचे परिणाम
- लोकशाहीवर परिणाम – न्यायालय ही लोकशाहीची शेवटची आस असते. पण जेव्हा तिथूनही समाधानकारक न्याय मिळत नाही, तेव्हा लोकशाहीवरील विश्वास ढासळतो.
- माध्यमांचा गैरवापर – कोर्टातील टिप्पण्या TRPसाठी वापरणं ही गंभीर बाब आहे. कारण त्यातून लोकांच्या अपेक्षा फुगवल्या जातात.
- न्यायप्रणालीवर ताण – प्रत्येक प्रश्न थेट सुप्रीम कोर्टात गेल्याने तिथे प्रलंबित खटले वाढतात. खऱ्या महत्त्वाच्या प्रकरणांना उशीर होतो.
उपाय काय असू शकतो?
- न्यायालयीन जबाबदारी – सुनावणीदरम्यान केलेल्या टिप्पण्याही जजमेंटइतक्याच जबाबदार असाव्यात. कारण त्या समाजावर थेट परिणाम करतात.
- माध्यमांचे भान – कोर्टातील टिप्पणी व निकाल यांच्यातील फरक स्पष्टपणे लोकांसमोर मांडला जावा.
- जनजागृती – नागरिकांनी केवळ हेडलाईन्सवर विश्वास न ठेवता, पूर्ण निकाल वाचण्याची, समजून घेण्याची सवय लावली पाहिजे.
- जलद न्यायव्यवस्था – प्रकरणं वर्षानुवर्षे लांबू नयेत यासाठी व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करणे आवश्यक आहे.
आजच्या काळात न्यायालय हे केवळ न्याय देणारं संस्थान नाही, तर समाजाच्या मानसिकतेवर परिणाम करणारा घटक बनलं आहे. लोकांना कोर्टातील प्रत्येक शब्द महत्वाचा वाटतो. पण फक्त शेरेबाजीने न्याय मिळत नाही. अंतिम निकालातच लोकशाहीची खरी ताकद आहे.
जर हा ट्रेंड असाच सुरू राहिला, तर लोक शेवटी न्यायालयाकडूनही दुरावतील. समाजात असहाय्यतेची भावना निर्माण होईल. म्हणूनच, केवळ कोर्टरूममधील चर्चांवर नव्हे तर अंतिम निकालांवरच खरा न्याय ठरणा
