वादग्रस्त तीन शेती कायद्यांसंदर्भात गेले ६ महिने दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडून बसलेल्या आंदोलक शेतकर्यांशी सरकारने आपला हट्ट व दुराग्रह मागे ठेवून चर्चा करावी असे पत्र १२ प्रमुख विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पाठवले आहे. या पक्षांनी येत्या २६ मे रोजी संयुक्त किसान मोर्चाने पुकारलेल्या देशव्यापी आंदोलनालाही पाठिंबा दिला आहे.
येत्या २६ मे रोजी शेतकर्यांच्या आंदोलनाला ६ महिने पूर्ण होत असून या निमित्ताने देशातल्या सर्व शेतकरी संघटनांनी शांततापूर्ण आंदोलनाचा निर्णय जाहीर केला आहे.
या संघटनांनी वादग्रस्त तीन शेती कायदे मागे घ्यावेत असे पुन्हा आवाहन केंद्र सरकारला केले आहे. सरकारने पुन्हा चर्चेसाठी यावे व या कायद्यांवर विचार करावा अशी मागणी या संघटनांनी केली आहे.
या संघटनांच्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा देताना १२ विरोधी पक्षांनी शेतीभावासंदर्भात स्वामीनाथन कमिटीच्या शिफारशी त्वरित लागू कराव्यात व तीनही शेती कायदे मागे घ्यावेत आणि सरकारने शेतकरी संघटनांशी चर्चा करावी असे आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
पंतप्रधान मोदींना पाठवलेल्या पत्रावर काँग्रेस, जेडीएस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, झारखंड मुक्ती मोर्चा, जेकेपीए, समाजवादी पार्टी, राजद, द्रमुक, माकप व भाकप यांच्या स्वाक्षर्या आहेत. कोरोना महासाथीच्या संकट काळात वादग्रस्त शेती कायदे लावून सरकार शेतकर्यांना अजून संकटात लोटत असल्याचे या पक्षांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान २६ मे रोजी होणार्या शेतकर्यांच्या आंदोलनात सरकारविरोधात घोषणा देण्यात येतील, शांततापूर्ण आंदोलन होईल, काळे झेंडे फडकवले जातील, मोदींचे पुतळे जाळले जातील, प्रत्येक शेतकरी कुटुंबांच्या घरावर तीन कायद्यांचा विरोध दर्शवला जाईल, असे भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष बलबीर सिंग राजेवाल यांनी सांगितले. गेल्या २२ जानेवारीपासून शेतकरी संघटना व केंद्र सरकार यांच्यातील संवाद संपला आहे, तो पुन्हा सुरू व्हावा व कायदे मागे घेतले जावेत असे राजेवाल यांचे म्हणणे आहे.
