दिल्लीच्या वेशीवर नव्या कृषी विधेयकांविरोधात आंदोलन करणारे शेतकरी प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर रॅली काढणार आहेत. आंदोलक शेतकरी ट्रॅक्टर रॅली काढण्यावर ठाम आहेत. दिल्लीत शेतकऱ्यांना प्रवेश देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्ली पोलिसांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने दरम्यान बुधवारी झालेल्या सुनावणीत याप्रकरणी कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला.
प्रजासत्ताक दिनी नवी दिल्लीत प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीसंबंधी आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही. पोलिसांनी याप्रकरणी निर्णय घ्यायचा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. कोणताही मेळावा किंवा मिरवणुकीस अनुमती देणे किंवा न देणे अनियमित आणि अयोग्य आहे आणि हा पोलिसांचा मुद्दा आहे. याप्रकरणी पोलीस निर्णय घेतील. कोणताही आदेश आम्ही देणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु होती. प्रजासत्ताक दिनाचे सेलिब्रेशन सुरु असताना मोर्चा न काढण्याचा आदेश शेतकऱ्यांना द्यावा अशी मागणी केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती. केंद्राला न्यायालयाने याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली असून दिल्ली पोलिसांना निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.
शेतकऱ्यांचा शांततेने ट्रॅक्टर मोर्चा काढणे हा घटनात्मक अधिकार असल्याचे शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितले होते. प्रजासत्ताकदिनी काढण्यात येणाऱ्या ट्रॅक्टर मोर्चात हजारो शेतकरी सहभागी होतील, असा विश्वासही या नेत्यांनी व्यक्त केला होता. तर दुसऱ्या बाजूला, शेतकऱ्यांचा प्रजासत्ताक दिनाचा ट्रॅक्टर मोर्चा हा कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा असून, देशाच्या राजधानीत कुणाला प्रवेश द्यायचा, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार प्रथम दिल्ली पोलिसांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले होते.
प्रजासत्ताक दिनाचे मेळावे किंवा समारंभांमध्ये मोर्चामुळे अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे ट्रॅक्टर मोर्चा किंवा इतर कुठल्याही प्रकारच्या आंदोलनाला मनाई करावी, असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारने केला होता. त्यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी घेताना राजधानीत मोर्चाला प्रवेश देण्याबाबतचा मुद्दा प्रथम दिल्ली पोलिसांच्या अधिकारकक्षेत येतो, असे स्पष्ट केले होते.
