जेम्स लेन प्रकरण हे अचानक घडलेले अपघाती प्रकरण नव्हते, तर ते दीर्घकाळ चाललेल्या वैचारिक, सांस्कृतिक आणि बौद्धिक षड्यंत्राचे फलित होते. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजमाता जिजाऊ आणि शहाजीराजे यांची बदनामी करण्यासाठी जे वातावरण निर्माण झाले, त्याची पायाभरणी अनेक दशके आधीच झाली होती. कथा, कादंबऱ्या, नाटके, शिल्पे, चित्रण, शैक्षणिक पाठ्यपुस्तके आणि तथाकथित “सांस्कृतिक” माध्यमांतून इतिहासाचे विकृतीकरण सातत्याने केले गेले. या प्रक्रियेत बाबासाहेब पुरंदरे, निनाद बेडेकर यांच्यासारख्या व्यक्तींची भूमिका अत्यंत गंभीर आणि वादग्रस्त राहिली आहे.
शहाजीराजे भोसले प्रत्यक्ष हजर असताना त्यांना सातत्याने “गैरहजर”, “उदासीन” किंवा “कर्तव्यच्युत” दाखविणे हा निव्वळ ऐतिहासिक अज्ञानाचा प्रश्न नव्हता, तर तो जाणीवपूर्वक केलेला वैचारिक हस्तक्षेप होता. त्याचप्रमाणे, दादोजी कोंडदेव आणि समर्थ रामदास यांना मातोश्री जिजाऊ व शिवाजी महाराजांच्या जीवनाच्या केंद्रस्थानी अनिवार्यपणे बसवण्याचा प्रयत्न हा ऐतिहासिक वास्तवाशी प्रतारणा करणारा होता. गुरु नसताना गुरु लादणे, संरक्षक नसताना संरक्षक ठरवणे आणि प्रेरणा देणाऱ्या स्त्रीला दुय्यम ठरवणे—हे सगळे प्रकार घृणास्पद वैचारिक विकृतीचे निदर्शक होते.
या वैचारिक पृष्ठभूमीवरच जेम्स लेनसारखा इतिहासकार भारतात आला. त्याने संशोधनाच्या नावाखाली शिवाजी महाराज आणि राजमाता जिजाऊ यांच्याविषयी अत्यंत आक्षेपार्ह, बदनामीकारक आणि अपमानास्पद विधानं केली. हे करताना त्याला काही भारतीय तथाकथित बुद्धिवाद्यांचे, संशोधकांचे आणि संस्थात्मक पाठबळ मिळाले, हे नाकारता येणार नाही. भांडारकर प्राच्यविद्या संशोधन संस्थेतील काही व्यक्ती—श्रीकांत बहुलकर, वा. ल. मंजुळ आदी—यांनी थेट किंवा अप्रत्यक्षरीत्या लेनला सहाय्य केले, हे वास्तव अनेक पुराव्यांतून पुढे आले आहे.
मातोश्री जिजाऊ आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या बदनामीविरोधात संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र संतापाची लाट उसळली. हा संताप केवळ भावनिक नव्हता, तर तो स्वाभिमानाचा, अस्मितेचा आणि ऐतिहासिक न्यायाचा होता. या संतापातूनच शिवप्रेमी संभाजी ब्रिगेडने ५ जानेवारी २००४ रोजी भांडारकर संस्थेवर कारवाई केली. या घटनेनंतर तथाकथित पुरोगामी, सेक्युलर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे झेंडे घेणारे लोक अचानक जागे झाले. पण प्रश्न असा आहे की—शिवाजी महाराज आणि जिजाऊंची बदनामी होत असताना हे लोक कुठे होते? त्यावेळी त्यांनी कोणती भूमिका घेतली? या संदर्भातील दस्तऐवज आजही उपलब्ध आहेत आणि ते त्यांच्या दुटप्पीपणाचा पर्दाफाश करतात.
या प्रकरणाचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि साहित्यिक क्षेत्रावर झाले. प्रकरण न्यायालयात गेले आणि तेथेच खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक न्यायाची प्रक्रिया सुरू झाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज आणि साताऱ्याचे खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले महाराज यांनी शिवद्रोह्यांविरुद्ध ठामपणे खटला दाखल केला. ही केवळ कायदेशीर कारवाई नव्हती, तर ती शिवरायांच्या सन्मानासाठी लढलेली ऐतिहासिक लढाई होती.
या लढाईत नामवंत वकील ॲड. धैर्यशील पाटील उर्फ डी. व्ही. पाटील यांनी छत्रपती उदयनराजे महाराजांच्या वतीने अत्यंत सक्षम, अभ्यासपूर्ण आणि निर्भीडपणे बाजू मांडली. इतिहास, कायदा आणि नैतिकता या तिन्ही पातळ्यांवर त्यांनी शिवद्रोह्यांचे दावे उध्वस्त केले. अखेर, जेम्स लेनचे पुस्तक प्रकाशित करणाऱ्या ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसला माफी मागावी लागली. ही माफी केवळ औपचारिक नव्हती, तर ती शिवाजी महाराजांच्या बदनामीच्या कटावर बसलेला जोरदार न्यायालयीन लत्ताप्रहार होता.
हा निकाल पुरंदरे–बेडेकर–भांडारकरी कंपूच्या वैचारिक पार्श्वभागावर बसलेला चपराक होता. इतिहासाच्या नावाखाली शिवद्रोह करणाऱ्यांना न्यायालयाने स्पष्ट संदेश दिला की, छत्रपती शिवाजी महाराज हे कोणत्याही प्रयोगशाळेतील विषय नाहीत, तर ते कोट्यवधी भारतीयांच्या श्रद्धेचा आणि अस्मितेचा केंद्रबिंदू आहेत.
या संपूर्ण प्रक्रियेत छत्रपती खासदार उदयनराजे महाराज यांनी दाखवलेली भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. सत्ता, पद किंवा राजकीय सोयीपेक्षा शिवरायांचा सन्मान मोठा मानून त्यांनी न्यायालयीन लढाई लढली. आज ज्या सहजतेने आपण “लेन प्रकरण” इतिहासात बंद झाले असे म्हणतो, त्यामागे उदयनराजे महाराजांची चिकाटी, धैर्य आणि स्वाभिमानी भूमिका उभी आहे.
म्हणूनच, शिवद्रोहाच्या वैचारिक कटाविरुद्ध न्यायालयात लढा देणाऱ्या, शिवाजी महाराजांच्या सन्मानासाठी उभ्या राहिलेल्या आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे रक्षण करणाऱ्या छत्रपती खासदार उदयनराजे महाराज यांना मानाचा मुजरा!
हा मुजरा केवळ एका व्यक्तीला नाही, तर सत्यासाठी, इतिहासासाठी आणि स्वाभिमानासाठी उभ्या राहणाऱ्या विचारधारेचा आहे.
