लोकशाही ,संविधान व राजकीय पक्ष यांची मोडतोड पक्ष यांची मोडतोड करण्याची प्रक्रिया तशीच गतिमान राहिली असती . आणि अर्थातच तो धोका अद्याप कायम आहे . म्हणून मागील देशभरात किती ठिकाणची व किती प्रकारची मोडतोड झाली आहे ,त्याच ताळेबंद मांडून सर्व भाजपेतर पक्षांनी सावधपणे कामाला लागण्याची गरज आहे . मागील दशकात लोकशाहीच्या संस्थापक व घटनात्मक संरचना मोती सरकारने अनेक वेळा वाकवल्या आहेत . काही ठिकाणी मोडकळीस आणल्या आहेत . लोकशाहीच्या चारीही स्तंभाचे क्रमाक्रमाने खच्चीकरण झाले आहे . प्रशासनाबाबत तर हे उघड आहे कि ,जो कोणी सत्तेवर असतो त्याच्या मर्जीप्रमाणे त्यांना वागावे लागते . पण सत्ताधारी जेव्हा शिरजोर असतात तेव्हा ,भले भले प्रशासकीय अधिकारी नुसते वाकायला सांगितले तरी रांगायला लागतात . त्यामुळे तिथे थेट काही करायला विरोधी पक्षांना फारसा वाव नसतो, पण विरोधी पक्ष आक्रमक असतो ,तेव्हा प्रशासन नावाचा स्तंभ थोडा बिचकून काम करतो . न्यायसंस्था हा लोकशाहीचा दुसरा स्तभ ,मागील दशकभरात न्यायसंस्थेवर दबाव आल्याचे वेळोवेळी दिसले आहे . सर्वोच्य न्यालयाने साहस दाखवून सरकारविरोधी निर्णय दिल्याची काही उदाहरणे निश्चतच आहेत . परंतु अनेक वेळा सरकारच्या बाजूने अनाकलनीय निर्णय दिले आहेत . आणि तोल साधण्याचा प्रयत्न केल्याचे जाणवले आहे . शिवाय काही वेळा उशीरा निर्णय देऊन जे नुकसान केले आहे . त्यामुळे पक्षपात केल्याचा संदेश जनतेला गेला आहे . उदाहरणार्थ इलेट्रोल बॉण्ड्स प्रकरण ,काही विशेष महत्वाच्या वेळी सर्वोच न्यायालयाने स्वतःवरील जबादारी टाळली आहे . उदाहरणार्थ ,दिल्ली ,झारखंड या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे खटलेच सुनावणीस न घेणे ,उच्य न्यायालयात जायला सांगणे
संसद हा तिसरा स्तभ विविध राजकीय प्रवाह आणि देशातील सर्व विभागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संसदेचे अधिवेशन वर्षातून दोन वेळा पूर्ण ताकतीने चावण्याची गर दिवसेंदिवस वाढत असताना ,मागील दशकभरात ते कामकाज चालवताना केंद्र सरकारने अक्षम्य हेळसांड केलेली आहे . पंतप्रधानांनी संसदेमध्ये उपस्थित राहणे अत्यल्प वेळा घडले ,अनेक कायदे विनाचर्चा मंजूर करून घेतले गेले . त्याचे सर्वोच्य टोक म्हणजे सहा महिन्यापूर्वी तब्बल १४५ खासदार निलंबित केले गेले . संसद ही लोकसभा ,राज्यसभा व राष्ट्रपती यांची मिळून बनते . तरीही नव्या संसद भवनाच्या उदघाटनाला राष्ट्रपतीना न बोलावता पंतप्रधानांच्या हस्ते ते उरकणे ,हा संसदेचा अवमान होता .
चौथा स्तंभ मनाला जातो ती वृत्तपत्रे वा प्रसारमाध्यमे यांचा ,त्यांची मुस्कटदाबी होईल असे प्रकार गेल्या देशभरात कधी नव्हे इतके घडले . अनेक वृत्तवाहिन्यांना विकत घेण्यासाठी काही उद्धोगपतींना कामाला लावले . अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणारी कमालीची आक्षेपार्ह म्हणावीत अशी अनेक प्रकरणे या काळात पाहावयास मिळाली . पाचवा स्तंभ म्हणता येईल अशा चळवळी व आंदोलने करणाऱ्या अनेकांना तुरुगांत टाकले . काहींना चौकशीच्या फेऱ्यात अडकवले ,आंदोलनजीवी म्हणून हिनवले गेले .
हि सर्व मोडतोड चालू असताना ,सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे स्वायत्त असणारा निवडणूक आयोग ,अक्षरशः सुळे व नखे नसलेला करून टाकला . हि वाताहत ही मागील दहा वर्ष क्रमाक्रमाने झाली आहे . २०१४ मध्ये भाजपाला २८२ आणि २०१९ मध्ये ३०३ जागा मिळाल्या . याच काळात सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला अनुक्रमे ४४ व ५२ जागा मिळाल्या ,त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदसुद्धा अधिकृत पणे मिळाले नाही . त्या दोन्ही वेळा काँग्रेसनंतरचे मोठे पक्ष म्हणून तृणमूल काँग्रेस ,वायसार काँग्रेस ,अण्णा द्रमुक ,द्रमुक यांना जागा २२ ते ३७ दरम्यान मिळाल्या आहेत . आणि काँग्रेस पाठोपाठ जास्त जागा मिळालेले पक्ष केवळ आपापल्या राज्यापुरते मर्यादित होते . अशा परिस्थितीत विरोधी पक्षाचा दबाव तो क्या राहणार . अशा प पाश्र्वभूमीवर आता सर्व विरोधी पक्षाचे सर्वोच्य प्राध्यान काय असायला हवे तर संसदेची प्रतिष्ठा राखायची . ते आव्हान त्यांनी पेलवले तरच अन्य अनुकूलता निर्माण होऊ शकणार आहे . त्यासाठी सर्व विरोधी पक्षांनी आपल्या सर्व संसद सदस्यना संसद अधिवेशन काळात पूर्ण वेळ उपस्थितीत ठेवणे ,संसदीय कामकाजात पारंगत करणे,त्यासाठी प्रशिक्षण देत राहणे हे सातत्याने करायला हवे . सत्ताधारी आघाडीवर संसदेत जेवढा अंकुश ठेवता येईल ,तेवढी त्या सदस्यांची व त्यांच्या पक्षाची प्रतिष्ठा त्यांच्या मतदार संघात व अन्य पक्षात वाढत असते .
निवडणूक आयुक्त निवड करण्यासाठीच्या समितीत मोदी सरकाने दुसरी अत्यंत महत्वाची आघाडी सर्व विरोधी पक्षांनी उघडली पाहिजे ,ती म्हणजे निवडणूक आयोगाचा स्वायत्तता अबाधित राखणे ,निवडणूक आयुक्त निवड करण्यासाठी समितीत मोदी सरकारने सर्वोच्य न्यायालयाच्या न्यामूर्तीचा समावेश केलेला नाही . ती निवड कायदामंत्री ,पंतप्रधान व विरोधी पक्षनेता यांच्या समितीकडून होणार आहे . म्हणजे केंद्र सरकारला पाहिजे तेच आयुक्त येत रहाणार . निवडणूक आयुक्तांचे पद रिक्त ठेवणे ,पूर्ण पाच वर्षाचा कालावधी मिळणार नाही अशा व्यक्तीची आयुक्त म्हणून निवड करणे हे प्रकार सर्रास झालेले आहेत . त्यामुळे त्या निवड प्रक्रियेत अधिक काटेकोरपणा आणण्यासाठी काय करता येईल व निवडणूक आयोग अधिक उत्तरदायी कास होत राहील यावर अधिक लक्ष केंद्रीत केले पाहिजे .
विरोधी पक्षांनी मागील दहा वर्षात सतत ईव्हीएमवर चर्चा केली ,परंतु अतिशय उथळ पद्धतीने . त्यांना जर खरोखरच तशा शंका असतील तर तो प्रश्न तडीस नेला पाहिजे ,अन्यथा जनमानसातील संशयाचे वातावरण संपुष्टात आणले पाहिजे . मुळातच निवडणूक प्रक्रियेबद्दल कोट्यवधी लोक उदासीन असताना ,ईव्हीएम मशीनच्या चर्चा चालू असताना त्या संशयामध्ये भर पडत गेली . त्यामुळे ईव्हीएमचा प्रश्न सर्वोच्य न्यायालय,निवडणूक आयोग आणि तंत्रज्ञान हाताळता येत नाही म्हणून मतपत्रिका हे मागासलेपण आहे आणि देशाच्या यंत्रणेला तंत्रज्ञान तपासात येत नसले ,तर तो या देशाचा अपमान आहे . शिवाय महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका दोन अडीच वर्ष मुदत संपल्यानंतर झालेल्या नाहीत ,याला केवळ भाजप जबादार नाही . महाराष्ट्रातील एकही लहान पक्षाने यासाठी आदोलन केल्याचे ऐकिवात नाही किंवा एकत्र बसून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केलेला नाही . न्यायालयात हे प्रकरण अडकले म्हणून सर्व पक्ष स्वस्थ कसे बसू शकतात ? याला विरोधी पक्ष जास्त जबादार आहेत. मुंबई महानगरपालिका म्हणजे तर एक स्वतंत्र राज्याचा कारभार आहे .,मात्र तिथे लोकप्रतिनिधी नाहीत ,हि मुंबई कारणांसाठी अतिशय लाजरीवानी गोष्ट आहे . शिवाय ,अलीकडच्या काळातील प्रकरणे पुन्हा चव्हाट्यावर आणली पाहिजेत ,त्यासाठी चौकशी समित्या नियुक्त केल्या पाहिजेत आणि त्याचा पाठपुरावा करायला पाहिजे .उदाहरणार्थ ,चंदीगड महापालिकेच्या निवडणुकीत सर्वोच्य न्यायालयाने निकाल देऊन आम आदमी पार्टीचा महापौर केला खरा ,परंतु ते सर्व कारस्थान घडवून आणणारे निवडणूक अधिकारी आणि त्याला जबादार भाजपचे नेते यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचा आग्रह धरायला हवा . आत्ताच्या लोकसभेत सुरतमध्ये आणि भोपाळ मध्ये बिनविरोधी खासदार निवडणून आणण्यासाठी कोणी कोणी दबाव टाकला याची चौकशी व्हयला हवी . दिंडोरी मतदारसंघात एका तोतयाला उभे करून तुतारी या चिन्हामुळे संभ्रम निर्माण करून घोटाळा करणाऱ्यांना शिक्षा व्ह्याला हवीसारंश ,देशातील लोकशाही संरचना मागील दहा वर्षात इतकी मोडकळीस आली आहे . की त्याची जबाबदारी लोकशाहीची वाताहत करणाऱ्या भाजप पेक्षा विरोधी पक्षावर अधिक येते . त्यातील सर्वात मोठी जबाबदारी काँग्रेस पक्षावर येते .
