गेल्या आठवड्यात अशी बातमी आली की ,केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने भारताच्या तिन्ही निवडणुक आयुक्तांना पत्र पाठवले आणि पंतप्रधान कार्यालयाचे मुख्य सचिव पी . के . मिश्र यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठिकाला बोलावले ,नंतर त्याला अनौपचारिक बैठकीचे स्वरूप दिले गेले . भारताचा निवडणूक आयोग स्वायत्त आहे . इतका कि निवडून आयुक्ताना बैठीकी साठी बोलावण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना हि नाही . त्यामुळे त्या बैठकीवर भारताच्या पाच माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी टीका केली .
पंतप्रधान कार्यालयाच्या सचिवांकडे कितीही अधिकार असले तरी शेवटी तो अधिकारी (officer ) आहे . आणि दुसरीकडे निवडणूक आयोग ही स्वायत्ता संविधानिक संस्था आहे . अशा संस्थेच्या प्रमुखांना त्यांच्या सहकाऱ्यांसह भेटीसाठी बोलवणे हे गैर आहे . भारतातल्या मुख्य राज्यांमधल्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत . आणि निवडणुकीच्या आधी अशा प्रकारची बैठक होणे संशयास्पद आहे . आत्ता निवडणुका निपक्षपाती होतील हे कसे मान्य करायचे . निवडणूक आयुक्ताना सचिव तर सोडाच खुद्द पंतप्रधान हि बैठकीला बोलावू शकत नाहीत . जे पंतप्रधान प्रशासकीय पदावर नियुक्ती करू शकतात .परंतु नियुक्तीवरून निवडणूक आयोगाला हटवू शकत नाहीत .
ज्यांनी या बैठिकेचे आयोजन केले आणि त्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्ताना बैठकीला हजर राहण्याचा आदेश दिला . हि अपेक्षाच चुकीची ,गैर न्यायिक आणि घटनाविरोधी आहे . दुसरा पक्ष कायदा मंत्रालयाचा ज्यांनी पंतप्रधानांच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेतेखाली बैठक होणार आहे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तानी
ज्यांनी या बैठिकेचे आयोजन केले आणि त्यामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्ताना बैठकीला हजर राहण्याचा आदेश दिला . हि अपेक्षाच चुकीची ,गैर न्यायिक आणि घटनाविरोधी आहे . दुसरा पक्ष कायदा मंत्रालयाचा ज्यांनी पंतप्रधानांच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षेतेखाली बैठक होणार आहे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तानी बैठकीला हजर राहणे अपेक्षित आहे . असे पत्र लिहून आपल्या अडाणीपणचा पुरावा दिला . तिसरा पक्ष निवडणूक आयोगाचा ज्यांनी याचे गांभीर्य सुरवातीला ओळखले आणि नकारात्मक प्रतिक्रिया दिली . मात्र नंतर तथाकथित ‘अनौपचारिक बैठकीला हजर राहून कमकुत पणा दाखवला .
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आणि पंतप्रधानांनी “आम्ही संविधानाची प्रतिष्ठा कायम राखू ‘अशी शपथ सेवेत रुजू होताना घेतलेली असते .
दोन तीन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते . रात्री साडेनऊ वाजता त्यांना न्यायालय दाखवण्यासाठी घेऊन गेले . या प्रकारची चर्चा आजही होते . कदाचित असेही असेल कि .जिथे देशाचे भविष्य ठरवणारे मोठमोठे निर्णय जिथे होतात . असे सर्वोच्च न्यायालयजाऊन पाहणे . पंतप्रधानच्या निरूपद्रवी कुतूहलाचा भाग असेल . पण मुदा हा होता कि ,ते एकट्याने सरन्यायाधीशाना भेटले आणि त्या भेटीची आजतागायत चर्चा होते . पुढच्या निकालावर त्या भेटीचे प्रतिबिब पडलेले होते का याविषयी आजही तर्कवितर्क केले जातात . त्यामुळे आज मला आपल्या सोबत चहा पिण्यासाठी भेटायचे आहे ,या पातळीवरच्या या भेटी नसतात .
पंतप्रधान कार्यालय आणि निवडणूक आयुक्तांची बैठक हे संविधानाचे उल्लंघन आहे , राजशिष्टाचाराचे उल्लंघन आहे ,याविषयी अजिबात शंका नाही . उदाहरणार्थ राजशिष्टाचारामध्ये अग्रक्रमाचे अधिपत्र अंतरभूत असते . त्यानुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त नवव्या स्थानी असतात . तर पंतप्रधानचे सचिव तेवीसवव्या स्थानी असतात . तेविसाव्या स्थानावरचा अधिकारी नवव्या स्थानावर असणाऱ्या अधिकाऱ्याला स्वतःच्या कार्यालयात भेटीसाठी बोलावतो हे योग्य नाही .
