गेल्या १४ वर्षांत भारताने विकास, डिजिटल क्रांती, आणि आर्थिक प्रगतीच्या कथा जगभर सांगितल्या. पण या सगळ्या चकाकीत एक काळी छाया आजही कायम आहे — ती म्हणजे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न. दररोज देशभरात कुठे ना कुठे एखाद्या मुलीवर, महिलांवर किंवा अल्पवयीनावर अत्याचार होतो आणि हे आकडे इतके वाढले आहेत की आता हा विषय फक्त “घटना” न राहता राष्ट्रीय लाजेचा प्रश्न बनला आहे.
महिलांवरील अत्याचार – वाढती संख्या, घटती संवेदना
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्युरो (NCRB) च्या अहवालानुसार, दरवर्षी हजारो बलात्कार, छेडछाड आणि महिलांविरुद्ध हिंसाचाराची प्रकरणे नोंदवली जातात. पण याहूनही चिंताजनक बाब म्हणजे नोंद न होणारी प्रकरणे — समाजातील भीती, दबाव आणि प्रशासनाची निष्क्रियता यामुळे अनेक महिला गप्प राहतात.
गेल्या काही वर्षांत केंद्र आणि राज्यांमध्ये बीजेपी सरकार असताना काही भयंकर आणि चर्चेत आलेली प्रकरणे देशभरात हादरा देऊन गेली. या प्रकरणांमुळे महिला सुरक्षेवरील सरकारी दावे आणि वास्तव यातील विरोधाभास उघड झाला.
१. उन्नाव बलात्कार प्रकरण – उत्तर प्रदेश (2017)
उन्नाव येथील एका अल्पवयीन मुलीवर बीजेपी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याने बलात्कार केल्याचा आरोप झाला. पीडितेवर आणि तिच्या कुटुंबावर दबाव टाकण्यात आला, तिच्या वडिलांचा संशयास्पद मृत्यू झाला आणि तिला न्याय मिळवण्यासाठी लढा द्यावा लागला. अखेर न्यायालयाने सेंगरला आजीवन कारावासाची शिक्षा दिली, पण या प्रकरणाने शासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले.
२. कठुआ प्रकरण – जम्मू आणि कश्मीर (2018)
आठ वर्षांच्या बाकरवाल समाजातील मुलीवर मंदिरात अमानुष बलात्कार करून हत्या करण्यात आली. स्थानिक बीजेपी नेत्यांनी आरोपींच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढला, ही घटना देशाच्या अंतरात्म्याला हादरा देणारी ठरली. न्यायालयाने सहा आरोपींना दोषी ठरवले, पण समाजात धार्मिक आणि राजकीय ध्रुवीकरण वाढवले गेले.
३. हाथरस प्रकरण – उत्तर प्रदेश (2020)
दलित तरुणीवर अत्याचार करून तिची हत्या करण्यात आली. पोलिसांनी तिच्या कुटुंबाच्या परवानगीशिवाय मध्यरात्री अंत्यसंस्कार केला, ज्यामुळे सरकारवर संतापाची लाट उठली. या घटनेने प्रशासनावर आणि महिला सुरक्षेच्या व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
४. बिलकिस बानो प्रकरण – गुजरात (2002, निकाल 2022)
गुजरात दंगलीदरम्यान बिलकिस बानोवर बलात्कार करून तिच्या कुटुंबातील १४ लोकांची हत्या करण्यात आली. २०२२ मध्ये दोषींना सुटका दिल्याने समाजात संतापाची लाट उसळली. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या निर्णयावर कठोर शब्दांत टीका केली. या घटनेने न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास हादरवला.
५. गुजरातमधील तस्करी आणि अत्याचार प्रकरणे (2019–2021)
सुरत, अहमदाबादसारख्या शहरांमध्ये मुलींच्या तस्करी आणि अत्याचाराचे अनेक प्रकरणे समोर आली. अनेक तपास अद्याप सुरू आहेत. सरकारची प्रतिक्रिया उशिरा आली आणि त्यामुळे या घटनांना पुरेसा न्याय मिळाला नाही.
६. मध्य प्रदेश – बीजेपी कार्यकर्त्यांवर आरोप (2021)
भोपाळ आणि इंदौरसारख्या शहरांमध्ये काही स्थानिक बीजेपी नेत्यांवर महिलांवरील छेडछाड आणि अत्याचाराचे आरोप झाले. काही प्रकरणांत आरोपींवर आरोपपत्र दाखल झाले, पण या सर्वांनी पुन्हा एकदा राजकीय संरक्षणाच्या प्रश्नाला अधोरेखित केले.
७. मणिपूर नग्न परेड प्रकरण (2023)
या घटनेत दोन महिलांना नग्न करून रस्त्यावर फिरवण्यात आले. देशभरात संताप उसळला. केंद्र सरकारने उशिरा प्रतिक्रिया दिल्यामुळे विरोधकांनी तीव्र टीका केली. या घटनेने दाखवले की, ईशान्य भारतातील महिलांची स्थिती अजूनही अत्यंत असुरक्षित आहे.
८. कर्नाटक – बीजेपी आमदार रमेश जरकीहोळी प्रकरण (2022)
राज्य सरकारमधील एका मंत्रीवर महिला कर्मचाऱीने लैंगिक शोषणाचा आरोप केला. प्रकरण उघड झाल्यावर त्यांनी राजीनामा दिला, पण तपासाची गती आणि निष्कर्षांवर संशय कायम आहे.
९. उत्तराखंड – अंकिता भंडारी हत्या प्रकरण (2022)
रिसॉर्टमध्ये काम करणाऱ्या तरुणीची हत्या करण्यात आली. आरोपी होता बीजेपी नेत्याचा मुलगा पुलकित आर्य. शोषणाला विरोध केल्याने तिचा जीव गेला. ही घटना समाजाला हादरवून गेली आणि महिलांच्या सुरक्षिततेवरील सरकारचा दावा पुन्हा खोटा ठरला.
महिला सुरक्षेची आकडेवारी आणि वास्तव
सरकारी आकडे पाहता, भारतात दररोज ८७ हून अधिक बलात्काराची प्रकरणे नोंदवली जातात. त्यात अनेक राज्यांमध्ये दोषसिद्धी दर ३०% पेक्षाही कमी आहे. म्हणजेच, प्रत्येक १० आरोपींपैकी ७ आरोपी शिक्षा टाळतात. या परिस्थितीने महिलांमध्ये भीती आणि असुरक्षितता वाढली आहे.
कायद्यांचे अस्तित्व, अंमलबजावणीचा अभाव
भारतामध्ये POSCO, Nirbhaya Act, आणि महिलांसाठी असलेले विविध कायदे मजबूत आहेत, पण त्यांची अंमलबजावणी कमकुवत आहे. पोलिस यंत्रणा राजकीय प्रभावाखाली काम करते, तपासात विलंब होतो आणि न्यायालयीन प्रक्रिया वर्षानुवर्षे चालतात. परिणामी, आरोपींना संरक्षण मिळते आणि पीडितेला न्याय मिळत नाही.
समाज आणि शासनाची जबाबदारी
महिला सुरक्षेचा प्रश्न फक्त राजकीय पक्षापुरता मर्यादित नाही. ही संपूर्ण समाजव्यवस्थेची अपयशाची खूण आहे. पण सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी अधिक असते, कारण त्यांच्याकडे कायदा, धोरण आणि यंत्रणा आहे. तरीही, सरकारची प्रतिक्रिया बहुतांश वेळा तात्पुरती आणि राजकीय असते, दीर्घकालीन उपाय नाहीत.
आज भारताची महिला सुरक्षित नाही, हे सत्य कोणत्याही राजकीय चष्म्यातून झाकता येणार नाही. उन्नाव, कठुआ, हाथरस, बिलकिस बानो, अंकिता भंडारी — ही फक्त काही नावे आहेत जी आपल्या समाजातील अमानुषतेचे प्रतीक बनली आहेत. महिलांवरील अत्याचार थांबवायचे असतील, तर फक्त कायदे नव्हे तर मानसिकता बदलावी लागेल, आणि सरकारने राजकारणापेक्षा माणुसकीला प्राधान्य द्यावे लागेल.
