शैक्षणिक क्षेत्रात आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज हा निकाल दिला.
मराठा समाजाला शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेल्या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी मराठा आरक्षण अवैध असल्याचे सांगून, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले.
९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध राहतील, असा दिलासाही न्यायालयाने दिला.
१९९२ मध्ये इंद्रा सहानी खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा घालून दिली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला होता. त्या मर्यादेला मराठा आरक्षण देण्यासाठी आव्हान देण्यात आलेले होते.
आज सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु झाली त्यावेळी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आणि महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल याच्यातून आम्हाला मराठा समाजाला आरक्षण देणे गरजेचे आहे, असे स्पष्ट होत नसल्याचे सांगितले. इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज वाटत नसल्याचे सांगत मराठा आरक्षण रद्द करत असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला.
न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचे सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९मध्ये याबाबतचा निर्णय दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं या प्रकरणाची सुनावणी केली. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने नियुक्त केलेल्या गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळून लावला.
