अलीकडच्या काळात नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव येथील श्री ईशान्येश्वर देवस्थानाला शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या निधीवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. सुमारे 1 कोटी 5 लाख रुपयांचा निधी या मंदिराच्या विकासासाठी मंजूर झाल्याची माहिती समोर आल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विशेषतः 2018 साली मंजूर झालेल्या 25 लाख रुपयांच्या निधीमुळे या प्रकरणाला अधिकच वाचा फुटली आहे. सभामंडप, भक्तनिवास, चेंजिंग रूम, पार्किंग सुशोभीकरण यांसारख्या कामांसाठी हा निधी देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र या सगळ्या प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि कायदेशीरता यावरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या मंदिराला “सिद्धक्षेत्र” म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. शासनाच्या अधिकृत भाषेत एखाद्या धार्मिक स्थळाला “सिद्धक्षेत्र” घोषित करण्यासाठी काही विशिष्ट निकष असतात. ऐतिहासिक, धार्मिक किंवा सांस्कृतिक महत्त्व, भाविकांची मोठ्या प्रमाणात उपस्थिती, आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होणारा सकारात्मक परिणाम हे त्यातील काही निकष मानले जातात. मात्र मिरगाव येथील ईशान्येश्वर मंदिराने हे निकष पूर्ण केले होते का? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.
याच पार्श्वभूमीवर अशोक खरात यांच्याबाबत उपस्थित होणारे आरोप या वादाला अधिक तीव्र बनवतात. काही जण त्यांना “भोंदू बाबा” म्हणून संबोधत आहेत, ज्यामुळे या प्रकरणाची गंभीरता आणखी वाढते. जर एखाद्या व्यक्तीवर अशा प्रकारचे आरोप असतील, तर त्या व्यक्तीशी संबंधित धार्मिक स्थळाला शासनाने निधी देणे योग्य आहे का, हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शासनाने निधी देताना संबंधित व्यक्तीची पार्श्वभूमी तपासली का, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.
शासनाच्या निधीचा वापर हा नेहमीच जनतेच्या करातून होतो. त्यामुळे तो वापरताना पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कायदेशीरता या तीन मूलभूत गोष्टी अत्यावश्यक असतात. ईशान्येश्वर मंदिराच्या बाबतीत या तिन्ही बाबींचे पालन झाले का? निधी मंजूर करताना कोणत्या मंत्र्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला? त्या निर्णयाची फाईल कोणत्या प्रक्रियेतून गेली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक आहे.
यासोबतच, एखाद्या धार्मिक स्थळाच्या विकासासाठी सरकारी निधी देणे हा विषय स्वतःमध्येच संवेदनशील आहे. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश असल्यामुळे शासनाने कोणत्याही एका धर्माला किंवा संस्थेला विशेष प्राधान्य देऊ नये, अशी अपेक्षा असते. मात्र प्रत्यक्षात अनेक वेळा विविध मंदिर, मशिदी, गुरुद्वारे किंवा चर्च यांना स्थानिक विकासाच्या नावाखाली निधी दिला जातो. त्यामुळे ईशान्येश्वर मंदिराला निधी देण्यात आला, हे पूर्णपणे अभूतपूर्व नाही; पण त्याची प्रक्रिया आणि पार्श्वभूमी पारदर्शक असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे “जनतेच्या पैशाचा वापर” हा आहे. शाळा, रुग्णालये, पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती यांसारख्या अत्यावश्यक क्षेत्रांमध्ये अजूनही निधीची कमतरता भासते. अशा परिस्थितीत धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करणे योग्य आहे का, यावर समाजात मतभेद आहेत. काही जणांच्या मते, धार्मिक पर्यटनामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते, त्यामुळे अशा प्रकल्पांना समर्थन दिले पाहिजे. तर दुसऱ्या बाजूला, मूलभूत गरजा पूर्ण होण्यापूर्वी अशा खर्चाला प्राधान्य देणे चुकीचे असल्याचे मत व्यक्त केले जाते.
अशोक खरात यांच्याशी संबंधित आरोप आणि मंदिराच्या “सिद्धक्षेत्र” दर्जावरून निर्माण झालेली शंका यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. जर या प्रक्रियेत कोणतीही गैरप्रकार आढळले, तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि निर्णय घेणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, शासनावर “भोंदू बाबांना संरक्षण देत आहे” असा आरोप अधिक बळकट होईल.
तसेच, या प्रकरणातून एक व्यापक प्रश्नही समोर येतो — शासन आणि धर्म यांच्यातील सीमारेषा किती स्पष्ट आहे? शासनाने धार्मिक संस्थांना मदत करताना कोणते निकष पाळावेत? आणि त्या मदतीचा लाभ खरोखरच समाजाच्या व्यापक हितासाठी होतो आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधणे केवळ या एका प्रकरणापुरते मर्यादित नसून संपूर्ण प्रशासन व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे आहे.
शेवटी, या प्रकरणाकडे केवळ राजकीय किंवा भावनिक दृष्टिकोनातून न पाहता, तथ्य आणि कायद्याच्या आधारे पाहणे आवश्यक आहे. आरोप खरे असतील, तर त्यावर कठोर कारवाई व्हावी; आणि जर गैरसमज असतील, तर तेही स्पष्ट व्हावेत. कारण जनतेचा विश्वास टिकवणे हे कोणत्याही शासनासाठी सर्वात मोठे आव्हान असते.
ईशान्येश्वर मंदिर प्रकरण हे केवळ एका धार्मिक स्थळाचा मुद्दा नाही, तर शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि नैतिकतेचा कस लावणारे उदाहरण आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी होणे आणि सत्य समोर येणे हेच लोकशाहीच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे ठरेल.
