लोकशाहीत सर्वात मोठी शक्ती कोणाची असेल, तर ती कोणत्याही पक्षाची, नेत्याची किंवा सत्तेची नसून मतदारांची असते. मतदारांच्या इच्छेवरच शासन व्यवस्था उभी असते. म्हणूनच निवडणूक ही केवळ एक प्रशासकीय प्रक्रिया नसून, ती लोकशाहीचा आत्मा आहे. मात्र आज आपल्या देशात, विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये, “बिनविरोध निवड” या नावाखाली निवडणुका न घेता थेट उमेदवारांना विजयी घोषित केले जाते. हे चित्र पाहता एक गंभीर प्रश्न उभा राहतो — यात मतदार कुठे आहे?
निवडणूक न होणे म्हणजे अधिकारच हिरावून घेणे
जेव्हा एखाद्या जागेवर बिनविरोध निवड होते, तेव्हा —
- ईव्हीएम लावली जात नाही
- मतदानाची तारीख जाहीर होत नाही
- मतदारांना मतदान केंद्रावर जाण्याची संधीच मिळत नाही
याचा अर्थ असा की, मतदारांचा सर्वात मूलभूत अधिकार — “मी कोणाला मत द्यायचे?” — तोच नाकारला जातो. लोकशाहीत हा अधिकार पवित्र मानला जातो. पण बिनविरोध निवडीत मतदाराला गृहीत धरले जाते. जणू काही त्याचे मत, त्याची भूमिका, त्याची असहमती याला काहीच किंमत नाही.
बिनविरोध निवड = मतदारांना लोकशाहीबाहेर काढणे
बिनविरोध निवड अनेकदा “एकमत”, “समन्वय”, “सामाजिक ऐक्य” अशा गोंडस शब्दांखाली योग्य ठरवली जाते. पण वास्तव वेगळे असते. अनेकदा या प्रक्रियेच्या मागे —
- स्थानिक दबाव
- राजकीय तडजोडी
- पैशांचा प्रभाव
- मोठ्या गटांची मक्तेदारी
हे घटक कार्यरत असतात. विरोधी उमेदवारांना अर्ज मागे घ्यायला भाग पाडले जाते. धमकी, आमिष किंवा दबावाच्या राजकारणातून ‘एकमेव उमेदवार’ उरतो. या सगळ्या प्रक्रियेत मतदाराचा सहभाग शून्य असतो.
लोकशाही म्हणजे जनतेचा सहभाग. आणि जिथे जनता बाजूला सारली जाते, तिथे लोकशाही उरत नाही — फक्त सत्तेची सोय उरते.
NOTA — केवळ पर्याय नाही, तो मतदाराचा आवाज आहे
NOTA (None of the above) हा पर्याय भारतीय लोकशाहीतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. याचा अर्थ असा की —
- उमेदवार योग्य वाटत नसतील तर मतदार नकार देऊ शकतो
- चुकीच्या, अपुऱ्या राजकारणाला स्पष्ट संदेश दिला जातो
- मतदाराची असहमती अधिकृतपणे नोंदवली जाते
NOTA म्हणजे मतदाराचा संताप नाही, तर त्याची जाणीव आहे. तो सांगतो — “मला मतदान करायचे आहे, पण योग्य उमेदवार हवा.”
मात्र बिनविरोध निवडीत मतदानच होत नसल्याने NOTA वापरण्याची संधीही मतदाराला मिळत नाही. याचा थेट अर्थ असा होतो की —
“तुमचे मत महत्त्वाचे नाही, आम्ही आधीच ठरवले आहे.”
हा संदेश लोकशाहीविरोधी आहे.
एकच उमेदवार असला तरी मतदान का आवश्यक आहे?
हा प्रश्न अनेकांना पडतो — “एकच उमेदवार असेल तर मतदान कशाला?”
याचे उत्तर अतिशय सोपे आहे.
कारण —
- लोकांचा विश्वास मिळवणे ही उमेदवाराची जबाबदारी आहे
- ‘अस्वीकृती’ दाखवण्याचा अधिकार मतदाराचा आहे
- निवडणूक ही औपचारिकता नाही, ती उत्तरदायित्वाची प्रक्रिया आहे
जर एखाद्या जागेवर एकच उमेदवार असेल, तरीही EVM लावली पाहिजे. मतदारांसमोर दोनच पर्याय असावेत —
- उमेदवार
- NOTA
यानंतर मतदान व्हावे. जर मतदारांनी मोठ्या प्रमाणावर NOTA निवडले, तर तो स्पष्ट इशारा असेल की उमेदवार जनतेला मान्य नाही.
NOTA जिंकल्यास काय? — पुन्हा निवडणूक हवी
खऱ्या लोकशाहीत जर NOTAला अधिक मते मिळाली, तर —
- त्या जागेवर निवडणूक रद्द व्हावी
- नव्या उमेदवारांसह पुन्हा निवडणूक घ्यावी
यामुळे राजकीय पक्षांना योग्य, प्रामाणिक आणि लोकमान्य उमेदवार द्यावे लागतील. हेच खरे उत्तरदायित्व आहे.
बिनविरोध निवड — लोकशाहीस घातक का आहे?
बिनविरोध निवड —
- पारदर्शक नाही
- लोकशाहीच्या मूल्यांना बाधा आणते
- मतदारांचा सन्मान कमी करते
- सत्ताधाऱ्यांना मोकळे रान देते
दीर्घकाळात याचे परिणाम गंभीर असतात. मतदार उदासीन होतो, सहभाग कमी होतो आणि लोकशाही फक्त कागदावर उरते.
मतदार केंद्रस्थानी हवा
लोकशाही मजबूत हवी असेल, तर मतदाराला केंद्रस्थानी ठेवावे लागेल.
म्हणूनच ठाम भूमिका अशी असली पाहिजे —
“बिनविरोध निवड जरी असली तरी, प्रत्येक निवडणुकीत मतदान झाले पाहिजे आणि NOTAचा पर्याय दिलाच पाहिजे.”
यातूनच लोकशाही अधिक जबाबदार, जाणीवसंपन्न आणि प्रामाणिक बनेल.
कारण शेवटी लोकशाही म्हणजे सत्ता नव्हे — लोकांचा आवाज.
