बदलापूरमध्ये दोन लहान मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारामुळे एका शाळेतील शिपायाला अटक करण्यात आली होती. ही घटना समोर आल्यानंतर नागरिकांनी रस्त्यावर उतरत याचा निषेध केला होता. बदलापूरमधील लोकांनी रेल्वे रोको आंदोलन करत सरकारला प्रकरणात आरोपीला फाशी देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर काही दिवसातच आरोपी अक्षय शिंदे याचा एन्काऊंटर करण्यात आला आहे. या एन्काऊंटरवर कोणी प्रश्न उपस्थित केले आहेत तर कोणी याबाबत आनंद व्यक्त केला आहे. आता हे प्रकरण कोर्टात पोहोचले आहे. ज्यावर सुनावणी सुरु आहे. पण एन्काऊंटर करताना त्याबाबत कोणते नियम आहेत. कायद्यात त्याबाबत काय तरतूद आहे जाणून घेऊयात.
उत्तर प्रदेश हे राज्य देखील एन्काऊंटरमुळे चर्चेत आले आहे. राज्यात आतापर्यंत 207 गुन्हेगारांचा पोलिसांनी एन्काऊंट केला आहे. एन्काउंटर हा शब्द 20 व्या शतकापासून वापरता येत आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये हा शब्द प्रचंड लोकप्रिय झाला. पोलीस किंवा सुरक्षा कर्मचारी स्वसंरक्षणार्थ दहशतवादी आणि गुंडांना ठार मारायचे. ज्याला एन्काऊंटर म्हणायचे. मात्र, भारतात असा कोणताही कायदा नाही की ज्याच्या अंतर्गत पोलीस गुन्हेगाराचा सामना करू शकतील. परंतु अशा काही परिस्थिती आहेत ज्यात गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठी पोलीस गोळीबार करू शकतात.
पहिली परिस्थिती अशी आहे की जर एखाद्या गुन्हेगाराने पोलिसांच्या ताब्यातून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला तर पोलीस स्वसंरक्षणार्थ गोळीबार करू शकतात. मात्र त्यापूर्वीच त्याला इशारा देऊन रोखण्याचा प्रयत्न केला जातो. तो थांबला नाही तर गोळीबार केला जातो. परंतु बहुतांश घटनांमध्ये पोलीस अधिकारी चकमकीचा निर्णय स्वसंरक्षणार्थ घेतात.
एखाद्या गंभीर गुन्ह्याबद्दल पोलिसांना कोणतीही गुप्त माहिती किंवा सूचना मिळाल्यास त्याची नोंद इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात किंवा केस डायरीमध्ये करावी लागते. त्यानंतर गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर चकमक झाली आणि गुन्हेगाराचा मृत्यू झाला, तर एफआयआर दाखल करावा लागतो. मग तो काही कलमांखाली कोर्टात पाठवावा लागतो.
चकमकीचा स्वतंत्र तपास पोलीस दलाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या (चकमकीत सहभागी असलेल्या पोलीस दलाच्या प्रमुखाच्या एका स्तरावरील) किंवा सीआयडीच्या देखरेखीखाली केला जातो.
पोलिसांच्या चकमकीत मृत्युमुखी पडलेल्या गुन्हेगारांची संबंधित कलमांखाली दंडाधिकारी चौकशी केली जाते. त्यांचा अहवालही न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवावा लागतो. याशिवाय चकमकीची माहिती विनाविलंब राज्य मानवी हक्क आयोग किंवा एनएचआरसीला द्यावी लागते.
चकमकीत गुन्हेगार जखमी झाल्यास त्याला तातडीने उपचार द्यावे लागतील. तसेच, वैद्यकीय अधिकारी किंवा न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर त्यांचे कबुली जवाब नोंदवावी लागते. यासोबतच फिटनेस प्रमाणपत्रही द्यावे लागतेय. घटनेचा तपास पूर्ण झाल्यावर त्याचा अहवाल न्यायालयाला पाठवावा लागतो. चकमकीनंतर दोषी किंवा पीडितेच्या जवळच्या नातेवाईकाला माहिती द्यावी लागते.
NHRC ने पोलीस चकमकींबाबत केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
कोणत्याही पोलीस ठाण्याच्या प्रभारींना चकमकीत मृत्यू झाल्याची माहिती मिळाल्यास ती नोंदवहीमध्ये नोंदवावी लागते. मिळालेली माहिती संशयासाठी पुरेशी मानली पाहिजे. याशिवाय, परिस्थितीचा तपास करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावी लागतील, जेणेकरून गुन्हा घडला आहे की नाही आणि कोणी केला आहे हे कळू शकेल. चकमकीत जर गुन्हेगार हे त्याच पोलीस ठाण्यातील पोलीस असतील, तर सीआयडीसारख्या अन्य एजन्सीमार्फत तपास करावा लागतो.
