एससी एसटी ओबीसींच्या प्रतिनिधित्वाचा (आरक्षण) विषय जेव्हा जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे तेव्हा तेव्हा माननीय न्यायालयाकडून आरक्षणाच्या बाबतीत नकारात्मक निर्णय आलेला आहे. त्याच मुख्य कारण न्यायव्यवस्थेत एससी एसटी ओबीसींच प्रतिनिधित्व नाही. वरिष्ठ न्यायव्यवस्थेतील 90% पेक्षा जास्त जजेस उच्चवर्णीय आणि खुल्या प्रवर्गात मोडणाऱ्या जातींमधील आहेत. त्यांची निवड कॉलेजियम पद्धतीने केली जाते. म्हणजेच जुने जज नवीनला नियुक्त करतात. त्यामुळे त्यात विशिष्ट समुदायाची मक्तेदारी निर्माण झाली आहे? परिवारवाद सुद्धा निर्माण होत आहे? आरक्षण केवळ एका पिढीला मिळावं, असा सल्ला देणारे जस्टिस पंकज मिथल हे सुद्धा एका जज चेच पुत्र आहेत. शिवाय आरक्षण कुणाला मिळावं हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाचा नसून संसदेचा आहे. तरीही त्यांनी हा आपल्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेरचा सल्ला दिलाच. मूळात वडील जज असलेल्या उमेदवारांना जज बनवू नये, इतरांना संधी द्यावी, असे त्यांनी म्हणायला हवे. मुळात अनुसूचित जाती प्रवर्गात समाविष्ट असण्याचा निकष अस्पृश्यता आहे. अस्पृश्यता मिटवण्यासाठी अनुसूचित जातींना ही प्रतिनिधित्वाची शास्वती आहे. आपल्या देशात दक्षिणा मागत फिरणारे सुद्धा त्यांच्या पेक्षा श्रीमंत असलेल्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती सोबत अस्पृश्यता बाळगायचे, अनेक ठिकाणी आजही बाळगतात. त्यामुळे अनुसूचित जातीतून क्रिमीलेयर बाजूला काढण्याचा प्रश्नच येत नाही. मुळात क्रिमिलेयर हा शब्दच मनूस्ट्रीम मीडियाच्या मूर्खपणातून आलेला आहे. जातीय भेदभावाच्या विषयाची चर्चा होऊ नये म्हणून गरीब, श्रीमंत असा रंग याला जातीय श्रेष्ठत्वाच्या लाभार्थ्यांकडून दिला जातो. यात त्यांचा जातीचा लाभ बिनदिक्कत सुरू रहावा असा इंटरेस्ट असतो. मुळात आरक्षण गरिबी हटाव योजना नसून ती जातीय भेदभाव थांबवण्याची योजना आहे. जातीच्या लाभार्थ्यांच्या फायद्यासाठी इतरांवर हजारो वर्षांपासून सुरू असलेल्या अन्यायाला थांबवण्याचा एक प्रयत्न म्हणून आरक्षण आहे. त्यात क्रिमिलेयर बाजूला काढण्याचा काही संबंध नाही. शिवाय हे पॉलिसी डिसिजन घेण्याचा, संविधानाने दिलेल्या आरक्षणातून कुणाला काढण्याचा अधिकार कुठल्याही कोर्टाला मुळीच नाही. कोर्टाचे काम त्या संविधानानुसार, त्याच्यावर आधारित न्याय देण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे कोर्टाने आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील सल्ले देऊच नयेत.
