पूर्वी निवडणूक आयोग म्हणजे निष्पक्षतेचे प्रतिक मानले जात होते. पण आज परिस्थिती उलट झाली आहे. निवडणूक आयोगाने मतचोरीच्या गंभीर आरोपांवर एक शब्दही काढला नाही. या निष्क्रियतेमुळेच जनता आता आयोगावर विश्वास ठेवत नाही.
आज निवडणूक आयोगाचे निर्णय सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर घेतले जात असल्याची भावना सर्वत्र निर्माण झाली आहे. उमेदवारांचे अर्ज फेटाळणे, प्रचाराचे वेळापत्रक एकाच पक्षाच्या सोयीप्रमाणे आखणे, आणि तक्रारींवर विलंबित प्रतिसाद देणे — या सर्व गोष्टी आयोगाच्या पतनाचे स्पष्ट संकेत आहेत.
लोकशाहीत निवडणूक आयोग हा स्वतंत्र संस्था असायला हवा. पण आज तो सत्ताधाऱ्यांचा पोपट बनला आहे, जो त्यांच्याच शब्दांची पुनरावृत्ती करतो.
संघीय भाजप सरकारची भूमिका — लोकशाही की सत्ता टिकवण्याचा खेळ?
राहुल गांधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर प्रतिक्रिया देताना केंद्रातील मंत्री आणि भाजप प्रवक्त्यांनी उघडपणे निवडणूक आयोगाची बाजू घेतली. त्यांचा सूर असा होता की, आयोगावर प्रश्न विचारणं म्हणजे देशद्रोह! पण प्रश्न विचारणे हे लोकशाहीचे मूळ आहे.
भाजपचे अनेक नेते आणि मंत्री “ईव्हीएम पवित्र आहेत” असा सूर लावतात, पण प्रत्यक्षात त्यांच्या स्वतःच्या वक्तव्यांतून शंका वाढतात. अनेक वेळा त्यांनी ईव्हीएमच्या तांत्रिक त्रुटींचा उल्लेख स्वतः केला होता, पण आता सत्तेत आल्यानंतर त्याच त्रुटींना झाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
भाजपचे कायदामंत्री किरण रिजुजी यांनी या विषयावर जी भूमिका घेतली ती अतिशय गोंधळलेली होती. त्यांनी पत्रकार परिषदेत नेमकं काय सांगायचं हेच त्यांना कळत नव्हतं. त्यांचा मुद्दा होता की “निवडणूक आयोगावर टीका करणे म्हणजे संविधानावर हल्ला.” पण संविधानानेच टीकेचं, प्रश्न विचारण्याचं आणि उत्तर मागण्याचं स्वातंत्र्य दिलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे मौन — भीती की दबाव?
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही या संपूर्ण वादावर मौन पाळलं आहे. मतदारांचा विश्वास टिकवण्यासाठी न्यायव्यवस्थेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाकडून ना कोणतेही सुओ मोटो पाऊल उचलले गेले, ना कोणतीही सुनावणी झाली.
लोकशाहीच्या चौथ्या खांबासोबत न्यायपालिका हा पाचवा आधार आहे. पण जर न्यायालयही सत्तेच्या छायेत राहून निर्णय घेणार असेल, तर सामान्य माणूस न्यायासाठी कुठे जाईल?
सत्तेची लालसा आणि लोकशाहीचा अवनतीकाळ
भाजप सरकारचा आजचा दृष्टिकोन हा लोकशाहीपेक्षा सत्ता टिकवण्याच्या हव्यासाचा आहे. निवडणूक आयोग, तपास यंत्रणा, माध्यमं, आणि न्यायव्यवस्था — या सर्व संस्थांवर त्यांनी आपला अंकुश बसवला आहे. प्रत्येक संस्था आता “सरकारविरोधी” न राहता “सरकारची बाजू” मांडते.
लोकशाहीचे तत्त्व म्हणजे विरोधाचं अस्तित्व. पण आज विरोधकांना देशद्रोही ठरवून गप्प केलं जातं. राहुल गांधींसारख्या नेत्याने मतचोरीचा मुद्दा मांडला की लगेच त्याच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा ठपका लावला जातो. हे सर्व पाहून असं वाटतं की, आजची लोकशाही म्हणजे सत्ताधाऱ्यांच्या हातातलं कठपुतळी नाटक बनलं आहे.
माध्यमांची भूमिका — सरकारचे जाहिरातदार
पूर्वी माध्यमं लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानली जात होती. पण आज बहुसंख्य माध्यमं सत्ताधाऱ्यांची प्रचार यंत्रणा बनली आहेत. राहुल गांधींनी मांडलेल्या मतचोरीच्या मुद्द्यावर मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी पूर्ण मौन बाळगलं. काहींनी तर उलटपक्षी त्यांनाच “कटकारस्थान रचणारा” ठरवलं.
या सर्व परिस्थितीने लोकशाहीच्या मुळावर घाव घातला आहे. माहितीचा प्रवाह थांबला की जनतेची दिशाभूल होते, आणि मग सरकार आपल्या मनाने कारभार चालवते.
लोकशाहीची पुनर्स्थापना कशी होईल?
लोकशाही वाचवायची असेल तर जनतेने पुन्हा एकदा जागृत व्हावं लागेल. निवडणूक आयोगासारख्या संस्थांना निष्पक्ष बनवण्यासाठी संविधानिक सुधारणा आणि लोकदबाव दोन्ही आवश्यक आहेत. प्रत्येक मतदाराने आपल्या मताचा हक्क जपला पाहिजे, आणि कोणत्याही शंकेवर प्रश्न विचारण्याचं धैर्य दाखवलं पाहिजे.
राहुल गांधींसारख्या नेत्यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न हे केवळ राजकीय नाहीत, ते संविधान आणि स्वातंत्र्याच्या रक्षणाशी संबंधित आहेत. मतचोरीचा निषेध करणे म्हणजे केवळ एका पक्षाला विरोध नव्हे, तर लोकशाहीचे रक्षण करणे आहे.
आज सत्ताधारी पक्षांनी निवडणूक आयोगाला आपल्यात गिळंकृत केलं आहे. अधिकारी, प्रवक्ते आणि मंत्री हे सगळे एकाच सूरात बोलताना दिसतात. कोणताही विरोधी विचार तिथे स्थान पावत नाही. लोकशाही म्हणजे जनतेचा, जनतेसाठी, आणि जनतेद्वारे चालवला जाणारा शासन — पण आज ती काही मोजक्या सत्ताधाऱ्यांच्या हाती बंदिस्त झाली आहे.
राहुल गांधींचा आवाज हे त्या लोकशाहीच्या पुनरुत्थानाचं प्रतीक आहे. आता प्रश्न असा आहे की — आपण सर्वजण हा आवाज ऐकणार आहोत का, की निवडणूक आयोगाच्या पोपटांच्या किलबिलाटात तो दबून जाणार आहे?
लोकशाही वाचवायची असेल, तर आता शांतता नव्हे, तर जागरूकता आवश्यक आहे.
