गेल्या दहा-बारा वर्षांत भारताच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत देशात मोठी चर्चा होताना दिसते. विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली प्रतिमा उंचावली की कमकुवत केली, यावर मतमतांतरे आहेत. काहींच्या मते भारताचा जागतिक दबदबा वाढला आहे, तर काहींना वाटते की परराष्ट्र धोरणात सातत्य, स्वायत्तता आणि दूरदृष्टी यांचा अभाव दिसून येतो. या पार्श्वभूमीवर या विषयाचा चिकित्सक आढावा घेणे आवश्यक आहे.
परराष्ट्र धोरण म्हणजे केवळ दौरे नव्हेत
परराष्ट्र धोरणाचे मूल्यमापन केवळ परदेश दौऱ्यांच्या संख्येवरून होत नाही. एखाद्या पंतप्रधानांनी किती देशांना भेट दिली, किती करार केले किंवा किती मंचांवर भाषणे दिली यापेक्षा त्या भेटींचा आणि करारांचा देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजनैतिक हितावर काय परिणाम झाला, हे अधिक महत्त्वाचे असते. भारताने गेल्या दशकात अनेक बहुपक्षीय मंचांवर सक्रिय भूमिका घेतली—उदा. G20, United Nations, तसेच BRICS. परंतु या सहभागातून भारताला दीर्घकालीन सामाजिक लाभ कितपत मिळाले, हा प्रश्न उपस्थित केला जातो.
अमेरिकेकडे झुकते धोरण?
आलोचकांच्या मते, भारताने अमेरीके सोबतचे संबंध बळकट करताना पारंपरिक ‘गुटनिरपेक्ष’ भूमिकेपासून काही प्रमाणात दूर जाण्याचा धोका पत्करला. संरक्षण, तंत्रज्ञान आणि व्यापार या क्षेत्रांत अमेरिका महत्त्वाचा भागीदार ठरली आहे; मात्र त्याचवेळी भारत-रशिया संबंधांमध्ये बदल, इराणसारख्या देशांसोबतच्या व्यवहारांतील मर्यादा आणि पश्चिमी दबावाचे राजकारण या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
भारताची परंपरा अशी राहिली आहे की तो कोणत्याही महासत्तेच्या पूर्ण छायेत न जाता ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ राखतो. ही भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या काळापासून विकसित झाली आणि पुढे विविध सरकारांनी ती आपल्या पद्धतीने पुढे नेली. आजही भारत स्वतःला स्वतंत्र धोरण असलेला देश म्हणून सादर करतो; परंतु प्रत्यक्षात जागतिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संतुलन राखणे अधिक कठीण झाले आहे.
शेजारी देशांशी संबंध
परराष्ट्र धोरणाचे खरे कसोटीस्थान म्हणजे शेजारी राष्ट्रांशी असलेले संबंध. ‘नेबरहूड फर्स्ट’ ही भूमिका जाहीर करण्यात आली; मात्र पाकिस्तानसोबत तणाव कायम राहिला, चीनसोबत सीमावाद तीव्र झाला आणि लडाखमधील घडामोडींनी भारत-चीन संबंधांना धक्का बसला. चीन सोबतचा तणाव हा केवळ सीमावादापुरता मर्यादित नसून व्यापार, तंत्रज्ञान आणि सामरिक संतुलनाशीही संबंधित आहे.
दुसरीकडे बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका यांसारख्या शेजारी देशांशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न झाले; पण चीनचा वाढता प्रभाव दक्षिण आशियात स्पष्टपणे जाणवतो. त्यामुळे भारताचे नेतृत्व किती प्रभावी ठरले, हा प्रश्न चर्चेत येतो.
जागतिक प्रतिमा आणि अंतर्गत राजकारण
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एखाद्या देशाची प्रतिमा ही केवळ परराष्ट्र धोरणावर अवलंबून नसते; ती देशातील लोकशाही, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सलोखा आणि मानवी हक्क यांच्या स्थितीवरही अवलंबून असते. भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखला जातो. परंतु देशांतर्गत घडामोडींचा परिणाम बाह्य प्रतिमेवर होतो, हे नाकारता येत नाही.
भारताने कोविड काळात ‘वॅक्सिन मैत्री’ उपक्रमांतर्गत अनेक देशांना लस पुरवली, ज्यामुळे काही प्रमाणात सकारात्मक प्रतिमा निर्माण झाली. त्याचवेळी काही पाश्चिमात्य माध्यमांतून भारतातील लोकशाहीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले. त्यामुळे परराष्ट्र धोरण हे अंतर्गत धोरणांपासून पूर्णपणे वेगळे राहू शकत नाही.
जुनी मित्रराष्ट्रे आणि नवे समीकरण
भारताचे पारंपरिक मित्र म्हणून रशिया, आफ्रिकन देश, काही अरब राष्ट्रे यांचा उल्लेख केला जातो. रशियासोबतचे संरक्षण सहकार्य दीर्घकाळ टिकून आहे. परंतु जागतिक भू-राजकीय समीकरणे वेगाने बदलत असताना भारताने बहुविध संबंध ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकीकडे अमेरिका आणि युरोपशी सहकार्य वाढवणे, तर दुसरीकडे रशियाकडून ऊर्जा खरेदी सुरू ठेवणे—ही संतुलनाची कसरत सोपी नाही.
भारताने मध्यपूर्वेतही नव्या समीकरणांचा शोध घेतला आहे. इस्रायल, सौदी अरेबिया, यूएई यांसारख्या देशांशी संबंध दृढ केले गेले. या धोरणातून आर्थिक गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न दिसतो.
नेतृत्वाची क्षमता की परिस्थितीची गुंतागुंत?
आलोचक म्हणतात की कमकुवत नेतृत्वामुळे भारताचा दबदबा कमी झाला. परंतु समर्थकांचे मत आहे की जागतिक परिस्थितीच अत्यंत गुंतागुंतीची आहे—रशिया-युक्रेन युद्ध, अमेरिका-चीन स्पर्धा, पश्चिम आशियातील तणाव, जागतिक मंदी—या सगळ्यांमध्ये संतुलन साधणे कोणत्याही देशासाठी अवघड आहे.
परराष्ट्र धोरणात वैयक्तिक प्रतिमा महत्त्वाची असली तरी ती एकटी पुरेशी नसते. संस्थात्मक ताकद, राजनैतिक यंत्रणा, आर्थिक सामर्थ्य आणि संरक्षण क्षमता हे सर्व घटक निर्णायक ठरतात. भारताची अर्थव्यवस्था वाढत असली तरी प्रति व्यक्ती उत्पन्न, रोजगार, उत्पादनक्षमता यांसारख्या मुद्द्यांवर अजून काम करणे आवश्यक आहे. मजबूत अर्थव्यवस्था हेच प्रभावी परराष्ट्र धोरणाचे खरे अधिष्ठान असते.
पुढील मार्ग काय?
कोणतेही धोरण आखताना ‘देशहित प्रथम’ हा दृष्टिकोन आवश्यक आहे. कोणत्याही महासत्तेच्या दबावाखाली न जाता, परंतु वास्तववादी दृष्टीकोन ठेवून, भारताने आपली रणनीतिक स्वायत्तता जपली पाहिजे. शेजारी देशांशी विश्वासार्ह संबंध प्रस्थापित करणे, दक्षिण आशियात नेतृत्वाची भूमिका मजबूत करणे, तसेच बहुपक्षीय मंचांवर सक्रिय आणि संतुलित भूमिका घेणे—ही पुढील काळातील प्रमुख गरज आहे.
परराष्ट्र धोरणाचे मूल्यांकन करताना अति स्तुती किंवा अति टीका या दोन्ही टोकांपासून दूर राहणे आवश्यक आहे. लोकशाहीत टीका महत्त्वाची असते; पण ती तथ्याधारित आणि रचनात्मक असली पाहिजे. भारतासारख्या विशाल आणि विविधतेने नटलेल्या देशाचे परराष्ट्र धोरण हे व्यक्तीपुरते मर्यादित नसून राष्ट्रीय धोरणाचा भाग असते.
शेवटी, प्रश्न एका व्यक्तीचा नसून देशाचा आहे. भारताचे जागतिक स्थान उंचावण्यासाठी सशक्त अर्थव्यवस्था, सामाजिक एकात्मता, तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि संतुलित राजनैतिक धोरण—या सर्व घटकांची सांगड घालणे गरजेचे आहे. तेव्हाच भारत खऱ्या अर्थाने जागतिक पातळीवर प्रभावी आणि स्वाभिमानी राष्ट्र म्हणून उभा राहू शकेल.
