सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयमध्ये सुरु असलेल्या अंतर्गत गृहयुद्धात महत्वपूर्ण निर्णय दिला असून सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलेले सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांच्या विरोधातील चौकशी दोन आठवडयात पूर्ण करा असा आदेश दिला आहे. ही चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश ए.के.पटनायक यांच्या देखरेखीखाली होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचे हंगामी संचालक एम. नागेश्वर राव यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून रोखले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेण्यास मनाई केली आहे.
फक्त प्रशासकीय प्रमुख नागेश्वर असतील असे मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी सांगितले. राव यांची नियुक्ती झाल्यापासून त्यांनी जे जे निर्णय घेतले आहेत ते सर्व कोर्टासमोर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. दिवाळीनंतर १२ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी सुनावणी घेईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी सुनावणी सुरु असतानाच काँग्रेसचा लोधी रोडवरील दयाल सिंह कॉलेजपासून सीबीआय मुख्यालयापर्यंत मार्च निघाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सीबीआय मुख्यालयाबाहेर कडेकोट पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
