भारतातील सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्नांमध्ये लोकसंख्या वाढ हा अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील विषय आहे. काही लोक अधूनमधून समाजात अशी हवा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात की, जास्तीत जास्त मुलं जन्माला घालणे हेच धर्मरक्षणाचे किंवा समाजरक्षणाचे कर्तव्य आहे. “तीन-चार नव्हे तर दहा-दहा मुलं जन्माला घाला” अशा प्रकारचे भावनिक आणि दिशाभूल करणारे आवाहन समाजात केले जाते. परंतु या घोषणांच्या मागे असलेली वास्तव परिस्थिती पाहिली तर ती अत्यंत वेदनादायक आणि चिंताजनक आहे. जास्त अपत्य जन्माला घालण्याचा सल्ला देणारे लोक अनेकदा त्या मुलांच्या संगोपनाची, शिक्षणाची, आरोग्याची किंवा त्या आईच्या शारीरिक-मानसिक स्थितीची जबाबदारी स्वीकारत नाहीत. परिणामी, कुटुंबांवर आर्थिक आणि सामाजिक ओझे वाढते आणि अनेकांना अक्षरशः नरकयातना भोगाव्या लागतात.
मुलाला जन्म देणे ही केवळ जैविक प्रक्रिया नसून ती एक मोठी सामाजिक आणि भावनिक जबाबदारी आहे. एका आईला प्रसूतीदरम्यान किती वेदना सहन कराव्या लागतात, तिच्या शरीरावर आणि आरोग्यावर किती परिणाम होतो, याची जाणीव अनेकांना नसते. गर्भधारणा, प्रसूती आणि त्यानंतरचे मातृत्व हे अत्यंत नाजूक आणि काळजीपूर्वक सांभाळण्यासारखे टप्पे आहेत. वारंवार गर्भधारणा झाल्यास स्त्रियांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. रक्तक्षय, कुपोषण, मानसिक ताण, आणि प्रसूतीदरम्यान होणारे धोके या समस्या ग्रामीण आणि गरीब कुटुंबांमध्ये अधिक प्रमाणात दिसून येतात. त्यामुळे जास्त अपत्य जन्माला घालण्याचा सल्ला देणे म्हणजे प्रत्यक्षात स्त्रियांच्या आरोग्याशी खेळ करण्यासारखे आहे.
भारताने स्वातंत्र्यानंतर लोकसंख्या वाढीचा प्रश्न गंभीरपणे ओळखला. 1960 च्या दशकापासून कुटुंब नियोजनाचा विचार सरकारने धोरणात्मक पातळीवर पुढे आणला. “हम दो, हमारे दो” आणि “छोटा परिवार, सुखी परिवार” अशा घोषणांनी समाजात एक नवीन विचार रुजवण्याचा प्रयत्न केला गेला. कुटुंब लहान ठेवले तर कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला चांगले शिक्षण, आरोग्य, पोषण आणि जीवनमान मिळू शकते, हा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात आला. या कार्यात ग्रामीण भागातील शिक्षक, आशा वर्कर, आरोग्य कर्मचारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी खूप मोठे योगदान दिले.
कुटुंब नियोजनाचे फायदे आज स्पष्टपणे दिसून येतात. छोट्या कुटुंबामुळे घरातील आर्थिक ताण कमी होतो. मुलांच्या शिक्षणावर अधिक लक्ष देता येते. योग्य अंतराने गर्भधारणा झाल्यास माता आणि बालमृत्यू दर कमी होतो. आरोग्यसेवा अधिक प्रभावीपणे मिळते. महिलांना शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी मिळतात. कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढतो. यामुळे समाज अधिक समतोल आणि प्रगतिशील बनतो.
तथापि, काही गट किंवा व्यक्ती धार्मिक किंवा जातीय भीती निर्माण करून लोकांना जास्त मुलं जन्माला घालण्यास प्रवृत्त करतात. “अमुक समाजाची लोकसंख्या वाढत आहे, त्यामुळे आपणही जास्त मुलं जन्माला घातली पाहिजेत” अशा प्रकारचा प्रचार केला जातो. हा प्रचार केवळ भावनिक असतो आणि त्यामागे कोणताही वैज्ञानिक किंवा सामाजिक आधार नसतो. लोकसंख्या वाढवून कोणत्याही समाजाचा विकास होत नाही; उलट गरीबी, बेरोजगारी आणि संसाधनांवरील ताण वाढतो.
विशेषतः समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक – शेतकरी, मजूर, ओबीसी, दलित, आदिवासी आणि भटके समाज – यांना अशा प्रचाराचा सर्वाधिक फटका बसतो. आधीच मर्यादित उत्पन्न, शिक्षणाची कमतरता आणि आरोग्याच्या अडचणी असताना जास्त मुलांचा भार त्यांच्या आयुष्याला अधिक कठीण बनवतो. एका शेतकऱ्याला किंवा मजुराला पाच-सहा मुलांचे शिक्षण, आरोग्य आणि भवितव्य सांभाळणे अत्यंत कठीण असते. परिणामी, मुलांना योग्य शिक्षण मिळत नाही आणि गरीबीचे चक्र पुढील पिढीतही कायम राहते.
याचबरोबर समाजातील अनेक मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जाते. बेरोजगारी वाढत आहे, शिक्षणाची फी वाढत आहे, ग्रामीण भागातील शाळा बंद होत आहेत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळत नाही, मजुरांच्या हातातील काम कमी होत आहे – या गंभीर प्रश्नांवर चर्चा करण्याऐवजी लोकसंख्येच्या नावाने भावनिक राजकारण केले जाते. त्यामुळे समाजातील खऱ्या समस्या मागे पडतात आणि लोकांची दिशाभूल होते.
लोकसंख्या वाढीचा प्रश्न हा केवळ आकड्यांचा प्रश्न नाही; तो विकास, आरोग्य, शिक्षण आणि संसाधनांच्या योग्य वापराशी संबंधित आहे. मर्यादित संसाधन असलेल्या देशात अनियंत्रित लोकसंख्या वाढल्यास नैसर्गिक संसाधनांवर प्रचंड ताण येतो. पाणी, अन्नधान्य, रोजगार आणि निवास या सर्व क्षेत्रांमध्ये अडचणी निर्माण होतात. त्यामुळे कुटुंब नियोजन ही केवळ वैयक्तिक बाब नसून ती राष्ट्रीय विकासासाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे.
आजच्या काळात समाजाला गरज आहे ती वैज्ञानिक विचारांची आणि जबाबदार निर्णयांची. कुटुंब नियोजन म्हणजे फक्त गर्भनिरोधकांचा वापर नाही, तर तो एक व्यापक सामाजिक विचार आहे. त्यामध्ये स्त्रियांचे आरोग्य, मुलांचे भविष्य, कुटुंबाचे आर्थिक स्थैर्य आणि समाजाचा समतोल विकास यांचा समावेश आहे. लहान कुटुंब म्हणजे केवळ आर्थिक सोय नाही तर अधिक चांगले आरोग्य, अधिक शिक्षण आणि अधिक संधी असे व्यापक फायदे त्यामध्ये दडलेले आहेत.
समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने या विषयाकडे भावनिक किंवा धार्मिक दृष्टीकोनातून नव्हे तर वास्तववादी आणि मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. जास्त मुलं जन्माला घालणे हे कोणत्याही समाजाच्या प्रगतीचे लक्षण नाही. उलट सुशिक्षित, आरोग्यदायी आणि सक्षम पिढी घडवणे हेच खऱ्या अर्थाने समाजाचे बळ असते.
शेवटी, “दहा दहा अपत्य आणि नरकयातना” ही केवळ वाक्यरचना नाही तर एक कठोर वास्तव आहे. कुटुंब नियोजन स्वीकारूनच समाजाचे आणि देशाचे भविष्य अधिक सुरक्षित, समृद्ध आणि सुजाण होऊ शकते. त्यामुळे लोकांनी भावनिक प्रचाराला बळी न पडता विवेकाने निर्णय घेणे आणि छोट्या, सुजाण कुटुंबाचा आदर्श स्वीकारणे हीच काळाची गरज आहे.
