महाराष्ट्रातील सर्वात संवेदनशील आणि जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या परिसरात खाण प्रकल्पाला अखेर मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्य वन्यजीव मंडळातील अनेक तज्ज्ञ सदस्य, पर्यावरण अभ्यासक आणि वन्यजीव संवर्धन कार्यकर्त्यांनी तीव्र विरोध दर्शवूनही राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. हा निर्णय केवळ एका प्रकल्पापुरता मर्यादित न राहता, महाराष्ट्रातील पर्यावरण धोरण, विकासाची दिशा आणि लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरतो आहे.
ताडोबा केवळ जंगल नव्हे, तर जीवनरेषा
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प हा महाराष्ट्रातील सर्वात जुना आणि प्रसिद्ध व्याघ्र प्रकल्प आहे. वाघ, बिबटे, अस्वल, रानडुक्कर, सांबर, चितळ यांसारख्या अनेक प्राण्यांचे हे नैसर्गिक अधिवास आहे. याशिवाय इथल्या जंगलांवर हजारो स्थानिक आदिवासी कुटुंबांचे जीवन अवलंबून आहे. जंगलातील पाणी साठे, नद्या, भूमिगत जलस्रोत आणि जैवविविधता ही संपूर्ण विदर्भासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
अशा संवेदनशील परिसंस्थेच्या जवळ खाण प्रकल्प उभारणे म्हणजे वन्यजीवांच्या नैसर्गिक मार्गांवर घाला, पाण्याच्या स्रोतांवर संकट आणि मानवी-वन्यजीव संघर्षात वाढ होण्याची शक्यता निर्माण करणे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
खाण प्रकल्पाला मंजुरी कशी मिळाली?
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत या खाण प्रकल्पावर चर्चा झाली असता, अनेक सदस्यांनी प्रकल्पाला स्पष्ट विरोध केला. काही सदस्यांनी या भागातील इको-सेंसिटिव्ह झोन, वन्यजीवांच्या हालचालींचे मार्ग (कॉरिडॉर) आणि आधीच असलेला औद्योगिक ताण यांचा दाखला देत मंजुरी देऊ नये, अशी ठाम भूमिका मांडली होती.
मात्र, सरकारने या विरोधाकडे दुर्लक्ष करत बहुमताच्या जोरावर किंवा प्रशासकीय निर्णयातून या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला. यामुळे राज्य वन्यजीव मंडळ हे केवळ सल्लागार संस्थाच आहे का? त्यांच्या मताला काहीच महत्त्व उरले नाही का? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
विकास विरुद्ध पर्यावरण – जुना पण गंभीर संघर्ष
सरकारकडून नेहमीप्रमाणे या निर्णयाचे समर्थन करताना रोजगारनिर्मिती, आर्थिक विकास आणि औद्योगिक प्रगतीची कारणे पुढे केली जात आहेत. खाण प्रकल्पामुळे स्थानिकांना नोकऱ्या मिळतील, महसूल वाढेल, असा दावा केला जात आहे.
मात्र, पर्यावरणतज्ज्ञांचे म्हणणे वेगळे आहे. खाण उद्योगातून निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्या तात्पुरत्या असतात, तर पर्यावरणाची हानी कायमस्वरूपी असते. जंगल नष्ट झाले, जलस्रोत दूषित झाले आणि वन्यजीवांचे अधिवास उद्ध्वस्त झाले, तर त्याची भरपाई कोण करणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
वन्यजीव मंडळाच्या भूमिकेचे अवमूल्यन?
राज्य वन्यजीव मंडळात ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक, माजी वनाधिकारी, वन्यजीव संशोधक यांचा समावेश असतो. त्यांच्या अभ्यासपूर्ण मतांना डावलून निर्णय घेणे म्हणजे तज्ज्ञांच्या ज्ञानाला बगल देऊन राजकीय किंवा औद्योगिक हितसंबंधांना प्राधान्य देणे, असा आरोप पर्यावरण संघटनांकडून केला जात आहे.
काही सदस्यांनी तर उघडपणे नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, “मंडळाच्या बैठका केवळ औपचारिक ठरत आहेत. निर्णय आधीच घेतलेले असतात आणि नंतर त्यावर शिक्कामोर्तब केले जाते.”
स्थानिक नागरिक आणि आदिवासींचा आवाज कुठे?
या संपूर्ण प्रक्रियेत स्थानिक ग्रामसभा, आदिवासी समाज आणि जंगलावर अवलंबून असलेल्या लोकांचे मत कितपत विचारात घेतले गेले, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. संविधानाने दिलेल्या अधिकारांनुसार, अनुसूचित क्षेत्रात कोणताही मोठा प्रकल्प राबवताना ग्रामसभेची संमती आवश्यक असते. मात्र, अनेकदा या संमती प्रक्रिया कागदोपत्रीच पूर्ण केल्या जातात, असा आरोप यापूर्वीही झाला आहे.
कायदेशीर लढाईची शक्यता
या निर्णयाविरोधात पर्यावरण संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि काही वन्यजीव मंडळाचे सदस्य न्यायालयात जाण्याची शक्यता वर्तवत आहेत. याआधीही देशभरात अशा अनेक प्रकल्पांना न्यायालयांनी स्थगिती दिलेली आहे. “विकास हवा, पण विनाश नको” या भूमिकेवर न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
भविष्यासाठी धोक्याची घंटा
ताडोबातील खाण प्रकल्पाला मिळालेली मंजुरी ही केवळ एका जंगलापुरती बाब नाही. हा निर्णय उद्या इतर व्याघ्र प्रकल्प, अभयारण्ये आणि संवेदनशील परिसंस्थांसाठी धोकादायक पायंडा ठरू शकतो. जर तज्ज्ञांचा विरोध, पर्यावरणीय अहवाल आणि स्थानिकांचा आवाज सातत्याने डावलला गेला, तर महाराष्ट्रातील नैसर्गिक वारसा मोठ्या संकटात सापडेल.
ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाजवळील खाण प्रकल्पाला दिलेली मंजुरी ही विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणीय मूल्यांची तडजोड असल्याचे चित्र स्पष्ट करते. राज्य वन्यजीव मंडळातील सदस्यांचा विरोध डावलून घेतलेला हा निर्णय लोकशाही, पारदर्शकता आणि शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारा आहे.
आज निर्णय सरकारचा असला, तरी उद्या त्याचे परिणाम समाजाला, निसर्गाला आणि पुढच्या पिढ्यांना भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण यामध्ये संतुलन राखणे ही केवळ गरज नव्हे, तर नैतिक जबाबदारी आहे, हे शासनाने ओळखणे अत्यावश्यक आहे.
