डॉ. संपदा मुंडे यांचा मृत्यू हा फक्त एक आत्महत्या नसून संस्थात्मक हत्या असल्याचा गंभीर आरोप सातत्याने होत आहे. पण या प्रकरणाच्या चर्चेत जो मुद्दा सर्वाधिक गांभीर्याने पुढे आला आहे तो म्हणजे – तिच्यावर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलण्यासाठी माजी खासदार आणि पोलिसांकडून दबाव येत होता! हा आरोप फक्त एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध नाही, तर संपूर्ण प्रशासन आणि राजकीय व्यवस्थेवरचा कलंक आहे.
पोस्टमार्टम म्हणजे सत्याचा आरसा
पोस्टमार्टम हा वैद्यकीय न्यायप्रक्रियेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूचं खरं कारण – तो खून होता का आत्महत्या – हे निश्चित करण्यासाठी पोस्टमार्टम हा सर्वात निर्णायक टप्पा असतो. त्यावर न्यायालय, पोलिस, आणि संपूर्ण समाजाचा विश्वास असतो. पण जर हाच आरसा भ्रष्टाचाराने झाकला गेला, तर न्यायाची कल्पनाही निरर्थक ठरते. डॉ. संपदा प्रकरणाने तोच भयावह प्रश्न उभा केला आहे – आपल्या राज्यात आता सत्य विकलं जातं का?
साताऱ्यातील या प्रकरणाने हादरवलेलं सत्य
सातारा जिल्हा शांत, शिक्षणप्रेमी आणि प्रगत मानला जातो. पण या प्रकरणाने त्या प्रतिमेलाच तडा गेला आहे. जर एका डॉक्टरवरच पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलण्याचा दबाव येत असेल, तर सामान्य नागरिकांचं काय? हे प्रकरण उघडकीस आलं म्हणून आपण हादरलो, पण विचार करा — असे किती रिपोर्ट्स राजकीय दबावाखाली बदलले गेले असतील? किती खून आत्महत्या ठरले असतील? आणि किती गुन्हेगार आज मोकाट फिरत असतील?
राजकारण, पोलीस आणि भ्रष्टाचार – एक मृत त्रिकोण
पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये बदल करणे हे एखाद्या व्यक्तीचं काम नाही; त्यासाठी सत्ताधारी, पोलीस, आणि प्रशासन यांचं संगनमत आवश्यक असतं. हे एक ‘मृत त्रिकोण’ आहे – जिथे सत्य, न्याय आणि नैतिकता हळूहळू श्वास गुदमरून मरतात. ज्यांच्यावर लोकांचा विश्वास असतो, तेच गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी तंत्र वापरतात, हे आपल्या लोकशाहीसाठी अत्यंत लज्जास्पद आहे.
उत्तर प्रदेशपासून साताऱ्यापर्यंतचा प्रवास – एकाच भ्रष्ट संस्कृतीचा विस्तार
पूर्वी आपण असे प्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार मध्ये ऐकत होतो. संभल, अलीगढ, एटा — या ठिकाणी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पाच ते दहा हजार रुपयांत बदलले जातात, हे उघडकीस आलं. ऑनर किलिंग असो वा पोलिस अत्याचार — पैसे आणि राजकीय ओळख असेल तर सत्याचं शवविच्छेदन ‘कागदावर’ बदललं जातं. आणि आता हा संसर्ग साताऱ्यापर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजे आपल्या महाराष्ट्रातही न्याय व्यवस्थेचा यू.पी.-बिहार मॉडेल रुजला आहे.
“आमची भक्तीची नशा उतरली” – एक कडवट सत्य
उत्तर प्रदेशात भाजप कार्यकर्ता सीताराम उपाध्याय याच्या मृत्यूचं उदाहरण अजून ताजं आहे. पोलिसांनी त्याला मारहाण केली आणि नंतर पोस्टमार्टम रिपोर्टमध्ये “हार्ट अटॅक” लिहून खून पचवला. त्याच्या भावाचं वाक्य — “आमची भक्तीची नशा उतरली” — हे देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी आरसा आहे. सत्ताधाऱ्यांविषयी कितीही श्रद्धा असो, पण जेव्हा व्यवस्था अन्यायाचं समर्थन करते, तेव्हा भक्ती नव्हे, विवेक जागा झाला पाहिजे.
फलटणमधील आरोप आणि राजकीय दबावाची रांगोळी
साताऱ्यातील फलटण येथील माजी खासदारावर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप आता अधिकृत तक्रारींमध्ये आला आहे. या प्रकरणात सहभागी पोलिस अधिकारी आणि संबंधित नेत्यांवर अजून कारवाई झालेली नाही. उलट अशा गुन्हेगारांना “क्लीन चीट” देणारे ‘चीटर’ आज सत्तेच्या सावलीत सुरक्षित आहेत. न्यायाचा चौकट मोडून राजकीय नेते स्वतःला देवासारखा समजत आहेत, आणि यंत्रणाही त्यांच्या चरणाशी नतमस्तक झाल्यासारखी वागत आहे.
न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचा अंत
जेव्हा नागरिकांना पोलिसांवर आणि डॉक्टरांवरचा विश्वास उरलेला नसतो, तेव्हा राज्यातील न्यायव्यवस्था मृत्यूपंथाला लागते. न्याय हा फक्त न्यायालयातला शब्द राहतो, प्रत्यक्षात तो एका नोटांच्या बंडलात हरवतो. पोस्टमार्टम सारख्या संवेदनशील प्रक्रियेत फेरफार करणे म्हणजे थेट संविधानाच्या आत्म्याला धोका देणे आहे.
संपदा प्रकरणाचं प्रतीकात्मक महत्त्व
डॉ. संपदा मुंडे ही फक्त एक व्यक्ती नाही, तर त्या असंख्य प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचं प्रतीक आहे जे भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध लढताना हरवतात. त्यांच्या आत्महत्येला आत्महत्या म्हणणं म्हणजे सत्याचं अपमान आहे. ती संस्थात्मक हत्या आहे — अशा संस्थांची, ज्या न्याय द्यायच्या ऐवजी गुन्हे झाकतात.
नागरिकांची भूमिका – जागे होण्याची वेळ
या अराजकात तुम्ही कोणत्याही राजकीय बाजूचे असा — भक्त, विरोधक, उदासीन किंवा निराश — सगळे एकसारखेच भरडले जाणार आहात. कारण या व्यवस्थेचा गोंधळ फक्त सत्ताधाऱ्यांचा नाही, तर नागरिकांच्या शांततेचा परिणाम आहे. आपण आवाज उठवला नाही तर पुढची पिढी या अन्यायाच्या सावलीत जगेल.
न्यायाचं ‘पोस्टमार्टम’ थांबवा!
आज समाज एका निर्णायक वळणावर आहे. डॉ. संपदासारख्या प्रकरणांनी दाखवून दिलंय की, सत्याला मारणं सोपं झालं आहे — फक्त रिपोर्ट बदलावा लागतो. पण जर आपण शांत राहिलो, तर उद्या आपल्याच नातलगाचा मृत्यू कागदावर ‘अपघात’ ठरेल आणि आपण काहीच करू शकणार नाही.
म्हणूनच आता जागे व्हा, प्रश्न विचारा, आवाज उठवा .
कारण,
“लगेगी आग, तो आएंगे घर कई जद में…
यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है!”
न्यायाचा हा लढा केवळ डॉ. संपदेसाठी नाही, तर त्या प्रत्येक सत्यासाठी आहे जे आज राजकीय आणि प्रशासकीय दडपशाहीखाली तडफडत आहे.
