2021-22 च्या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला जाहीर होणार आहे. या अर्थसंकल्पात नरेंद्र मोदी सरकार सर्वसामान्यांना आणखी एक धक्का देण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर केंद्र सरकार कोविड सेस लावू शकते. आयएनएस या वृतसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्यानं ही बातमी दिली आहे. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांचा भडका उडाला आहे. मुंबईत सध्या पेट्रोलची विक्री 92 रुपये प्रति लीटरपर्यंत पोहोचली आहे. केंद्रानं सेस लावण्याचा निर्णय घेतल्यास सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणारा ठरेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते संपूर्ण देशातील कोरोना लसीकरणाच्या कार्यक्रमाला सुरुवात झालीय. कोरोना लसीकरणासाठी केंद्र सरकारचे 60 ते 65 हजार कोटी खर्च होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. कोरोना लसीकरणासाठी होणाऱ्या खर्चामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर परिणाम होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर परिणाम होऊ नये म्हणून पेट्रोल आणि डिझेलवर कोरोना सेस लावण्याचा सरकारचा मानस आहे. केंद्र सरकारने 2020-21 या आर्थिक वर्षात आरोग्य आणि शिक्षण सेसच्या माध्यमातून 26 हजार 192 कोटी रुपये जमा करण्याचे लक्ष ठेवले होते.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोरोना सेसची घोषणा करु शकतात, अशा आशयाचं वृत्त इकॉनॉमिक टाईम्सनं छापलं होते. केंद्र सरकारचा तिजोरी भरलेली ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. देशाची अर्थव्यवस्था पहिल्यांदाच मंदीतून जात असल्यानं अतिरिक्त कर लादल्यास अडचणी वाढू शकतात. केंद्र सरकार सरसकट कोरोना सेस लावण्याऐवजी जादा उत्पन्न गटातील लोकांवर कर लादू शकते किंवा पेट्रोल आणि डिझेलवर कोरोना सेस लावू शकते.
राज्य सरकारांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख मार्ग म्हणजे जीएसटी परतावा आहे. मात्र, कोरोना काळात जीएसटी कमी झाला आहे. त्यामुळे झारखंड राज्यानं खनिज उत्पादनांतवर कोविड सेस लावला आहे. पंजाब सरकारनं दारूवर सेस लावला आहे. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारनं दारूवर 70 टक्के कोरोना सेस लावला होता. तोनंतर मागे घेत व्हॅट वाढवण्यात आला.
कोरोना विषाणू संसर्गामुळे अनेकांच्या जीवनावर परिणाम झाला आहे. या महामारीमुळे जनता त्रस्त आहे. त्यामुळे आर्थिक जानकारांनी टॅक्स दरात कोणताही बदल करु नये, असा सल्ला केंद्राला दिला आहे. त्याजागी कोविड सेस लावण्यात येण्याची शक्यता आहे.
