आजकाल हायप्रोफाइल वर्गात ईडी कडून घातले जात असलेले छापे, जप्त केलेला पैसा, सोने, घरे खूपच चर्चेत आहेत. प.बंगालच्या ममता सरकार मधील वाणिज्य मंत्री पार्थ चटर्जी आणि त्यांची मैत्रीण अर्पिता यांच्या घरातून जप्त केलेले सुमारे ४९ कोटी रुपये, सात आठ किलो सोने यांची चर्चा वर्तमानपत्रे आणि सोशल मिडियावर सुरु आहे. ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग यांना मनी लाँड्रीग, करचुकवेगिरी वा अन्य गुन्ह्यात तपासणी, चौकशी, छापेमारी आणि जप्तीचे असलेले अधिकार योग्य असल्याचा निर्णय नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
अश्या वेळी सर्वसामान्य जनतेला ईडी, आयकर विभाग अश्या छापेमारीतून जप्त केलेला माल कुठे जमा करतात किंवा त्या मालाचे काय होते असा प्रश्न पडतो. नामवंत कायदेतज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार असा जप्त केलेला माल, मालमत्ता सुरवातीला संबंधित विभागाच्या कस्टडीत ठेवली जाते आणि न्यायालयाच्या निकालानुसार गुन्हेगाराला परत दिली जाते किंवा सरकार जमा केली जाते.
गेल्या सहा वर्षात ईडी ने विविध केस मध्ये २६०० पेक्षा जास्त ठिकाणी छापे टाकले आहेत. गेल्या चार वर्षात ईडीने ६७ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम जप्त केली आहे. जेव्हा पैसा जप्त केला जातो तेव्हा अगोदर त्याची मोजणी करून दोन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत पंचनामा केला जातो आणि ज्याची संपत्ती आहे त्याची सही सुद्धा घेतली जाते. मग जप्त केलेले सामान केस प्रॉपर्टी बनते. पैसे मोजताना किती मूल्याच्या किती नोटा या प्रमाणे नोंदी केल्या जातात. नोटांवर काही खुणा, लिखाण असेल तर ते न्यायालयात पुरावा म्हणून दिले जाते. पैसे रिझर्व बँक किंवा स्टेट बँकेत केंद्र सरकारच्या खात्यात जमा केले जातात.
मालमत्ता जप्त केली असेल तर त्यावर प्रॉपर्टी अॅटॅच केल्याचा बोर्ड लावला जातो आणि या मालमत्तेच्या खरेदी, विक्री आणि वापरावर बंदी असते. मात्र घर जप्त केले असेल तर सहा महिन्यात कोर्टात ही जप्ती योग्य असल्याचे सिध्द करावे लागते आणि मग सरकारचा त्यावर ताबा येतो. अनेक केसेस मध्ये संबंधिताना घर वापरास परवानगी दिली जाते. मालमत्ता व्यावसायिक असेल म्हणजे दुकान, मॉल, रेस्टॉरंट असेल तर ते मात्र बंद केले जात नाही. न्यायालयात सुनावणी होऊन निकाल येईपर्यंत त्याचा ताबा घेतला जात नाही. सोने चांदी सरकारी विभागात जमा केली जाते. निकाल आरोपीच्या बाजूने लागला तर संपत्ती परत मिळते अन्यथा कायमस्वरूपी सरकार जमा होते.
