सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलांना खडेबोल सुनावले. कारण, आमच्या तुरुंगात कैद्यांसोबत जातिभेद केला जात नाही, असा दावा उत्तर प्रदेश सरकारच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात केला होता.
यावेळी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उत्तर प्रदेशच्या तुरुंग नियमावलीतील काही तरतुदी वाचत त्यांना फटकारलं.
फक्त उत्तर प्रदेशच नाहीतर मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडूसह 17 राज्यांना तुरुंगातल्या कैद्यांसोबत जातिभेद आणि त्यांना जातीच्या आधारावर काम वाटून दिल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टानं जाब विचारला होता.
पण, आतापर्यंत फक्त उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांसह केंद्र सरकारनं कोर्टात उत्तर सादर केलंय.
सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण पोहोचलं ते पत्रकार सुकन्या शांता यांच्यामुळे.
सुकन्या शांता मानवधिकार, कायदा आणि सामाजिक न्याय या विषयांवर लिहितात. त्यांनी बातम्यांच्या माध्यमातून तुरुंगाचे प्रश्न मांडले. त्यांनी 2020 मध्ये तुरुंगावर बातम्यांची एक सिरीज केली होती.
त्यापैकी भारतातील 17 राज्यांसाठी तुरुंगांमध्ये कैद्यांना जातीवर आधारित कसे काम वाटून दिले जातात, जातीच्या आधारावर कैद्यांची कशी विभागणी केली जाते यावर विस्तृत संशोधन करून त्यांनी रिपोर्ट तयार केला होता.
सुकन्या शांता यांच्या रिपोर्टमध्ये त्यांनी राजस्थानमधल्या अल्वर तुरुंगातील अजय कुमार या कैद्याची व्यथा मांडली होती. तसेच तुरुंगात जातीवर आधारित भेदभाव कसा होतो?
त्यांच्या जातीनुसार कामं कशी वाटून दिली जातात? म्हणजे न्हावी असेल तर तो तुरुंगात तोच काम करेल, ब्राह्मण कैद्यांनी जेवण बनवायचं, भंगी लोकांनी स्वच्छता करायची अशी जातीनुसार तुरुंगात कामाची विभागणी होते, असं त्यांनीया रिपोर्टमध्ये म्हटलं होतं.त्यांनी फक्त राजस्थानच नाहीतर आणखी काही राज्यांची तुरुंग नियमावली तपासली होती. यातही जातीवर आधारित नियम होते.सुकन्या यांचा रिपोर्ट प्रकाशित होताच राजस्थान हायकोर्टानं ‘सुओ- मोटो’ कारवाई करत तुरुंगातील नियमावली बदलण्याचे आदेश राजस्थान सरकारला दिले होते. त्यानुसार राजस्थान सरकारनं त्यांच्या तुरुंग नियमावलीत बदल केला होता.राजस्थानमध्ये बदल झाल्यानंतर कायदेशीर मार्ग अवलंबला तर इतर राज्यातही बदल होऊ शकतो असं सुकन्या यांना वाटलं. त्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.सकन्या शांता यांनी डिसेंबर 2023 मध्ये सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. पण, त्याआधी तुरुंगात आणखी कोणते भेदभाव होत आहेत का? यावर त्यांनी सविस्तर संशोधन केलं. यामध्ये सर्वात उपेक्षित विमुक्त जमातींसोबत भेदभाव होत असल्याचं आढळून आलं.काही राज्यांच्या तुरुंग नियमावलीत विमुक्त जमातींच्या कैद्यांचा सवयीचे गुन्हेगार म्हणून उल्लेख केला होता.तुरुंगात जातीनुसार होणारं कैद्यांचं विभाजन म्हणजे प्रत्येक जातीनुसार वेगवेगळे बराक, जातीनुसार कामाची विभागणी आणि विमुक्त जमातींबद्दलचा भेदभाव हे तीन प्रमुख मुद्दे सुप्रीम कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले, असं सुकन्या यांच्या वकील दिशा वाडेकर यांनी बीबीसी मराठीसोबत बोलताना सांगितलं.जानेवारी 2024 मध्ये या प्रकरणात पहिली सुनावणी झाली. जानेवारी 2024 मध्ये या प्रकरणावर पहिली सुनावणी झाली. यावेळी सुप्रीम कोर्टानं तुरुंगातील जातीयभेदभाव थांबायला हवा असं म्हटलं होतं. तसेच राज्यांसह केंद्र सरकारला या प्रकरणावर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले होते.आतापर्यंत फक्त उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांसह केंद्र सरकारनं कोर्टात उत्तर सादर केलंय.राज्यातील तुरुंगांमध्ये जातिभेद नको अशा सूचना देत राज्यांच्या तुरुंगाच्या नियमांमध्ये बदल करण्याच्या सूचना दिल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयानं कोर्टात सांगितलं होतं.केंद्र सरकारनं गेल्या 26 फेब्रुवारीला राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांसाठी एक सूचना जारी केली होती.यात म्हटलं की “काही राज्यांच्या तुरुंगाच्या मॅन्यूअलमध्ये जात आणि धर्माच्या आधारावर कैद्यांची विभागणी केली जाते आणि त्या आधारावर त्यांना काम वाटून दिली जातात हे मंत्रालयाच्या निदर्शनास आलं आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार जात, धर्म, वंश, जन्मस्थान अशा कोणत्याही कारणावरून भेदभाव करण्यास मनाई आहे.गृह मंत्रालयाने 2016 मध्ये मॉडेल जेल मॅन्युअल तयार केले असून त्याचवेळी सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वितरित केले आहे.त्यानुसार कैद्यांची जात-धर्माच्या आधारावर विभागणी करण्यास सक्त मनाई आहे. तसेच एखाद्या जाती-धर्माच्या कैद्याला विशेष सोयी-सुविधा पुरविण्यावर सुद्धा बंदी आहे.सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या राज्य कारागृह नियमावलीत अशा भेदभाव करणाऱ्या तरतुदी नसाव्या याची काळजी घ्यावी, असं या नियमावलीत म्हटलं आहे.गेल्या 8 जुलैला या प्रकरणात शेवटची सुनावणी झाली. यावेळी सुकन्या यांची बाजू मांडणारे वकील मुरलीधर यांनी अजूनही काही राज्यांनी उत्तर सादर केलं नाही.त्यामुळे कोर्टानं त्यांना उत्तर सादर करण्याचा आदेश द्यावा, असा युक्तिवाद केला. तसेच त्यांनी उत्तर प्रदेशची तुरुंग नियमावलीतील काही तरतुदी कोर्टात वाचून दाखवल्या. त्यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारनं आमच्या तुरुंगात जातीभेद होत नाही, असा युक्तीवाद केला. पण, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सुद्धा तुरुंग नियमवाली वाचली आणि उत्तर प्रदेश सरकारला खडेबोल सुनावले.त्यानंतर खंडपीठानं पश्चिम बंगालच्या वकिलांना देखील तुरुंगाचे नियम वाचायला सांगितले. यात “न्हावी हा ‘अ’ वर्गाचा असावा. सफाई कामगार मेथेर किंवा हरी जातीतून निवडला जावा,” असे नियम होते. यात तुम्हाला काही समस्या दिसते की नाही? असा सवाल खंडपीठानं पश्चिम बंगालच्या वकिलांना केला. तसेच तुरुंगाच्या या नियमावली फार वेदनादायी असल्याचं कोर्टानं म्हटलं.भारतातील तुरुंगांमधील जाती-आधारित भेदभाव दूर करण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करण्याचे निर्देश गृहमंत्रालयाला देऊ असं सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं सूचित केलं. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून निकाल राखून ठेवला आहे.या प्रकरणावरील निकाल लँडमार्क जजमेंट असेल असं सुकन्या शांता यांना वाटतं.बोलताना म्हणाल्या, “तुरुंगातील प्रश्नांवर काम करणाऱ्या खूप संस्था आहेत. पण, तुरुंगात जातीवर आधारित होणाऱ्या भेदभावाबद्दल बोलायला कोणी तयार नाही.”हा जाती-आधारित भेदभाव समोर आणण्यासाठी मी विस्तृत बातमी केली. राजस्थान हायकोर्टानं बातमीची दखल घेतल्यानतंर या प्रकरणात कायदेशीरित्या नियम बदलू शकतात अशी आशा निर्माण झाली.”वकिलांसोबत बोलून आणखी संशोधन केलं तर विमुक्त जातींच्या कैद्यांसोबत देखील जातीमुळे भेदभाव होत असल्याचं दिसलं. तिथंही मानवाधिकारांचं उल्लंघन होत आहे.”त्यामुळे मी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. आता सुप्रीम कोर्टानं तुरुंगातील जातीय आधारित भेदभाव दूर करण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करू असं म्हटलं.
