साल २०१६ मध्ये नबाम तुकीचं सरकार अरूणाचलमध्ये सत्तेत आलं होतं. अवघ्या काही महिन्यानंतर २७ आमदारांनी बंड केलं. सर्व बंड करणारे आमदार दिल्लीला पोहोचले. नबाम तुकी यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा यासाठी आमदारांनी हे बंड केलं होतं.
विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया बंड करणाऱ्या आमदारांची सदस्यता रद्द करणार होते. मात्र त्या आधीच अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल जे पी राजखोआ यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय राज्यपाल जे पी राजखोआ यांनी नबाम रेबिया यांना हटवण्यासाठी १६ डिसेंबर २०१६ रोजी विधानसभेचं सत्र बोलावण्याचे आदेश दिले.
राज्यापालांच्या निर्णयाच्या विरोधात विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया यांनी उच्च न्यायालयात अपील केलं. उच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती शासन परत घेण्याचे आदेश दिले होते.
काय होता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांच्या शिफारशीशिवाय राज्यपाल विधानसभा सत्र बोलावू शकत नाही. राज्यपाल जे पी राजखोआ यांचा निर्णय असंवैधानिक होता, असा निर्णय दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांची याचिका फेटाळली होती. यानंतर तुकी विधानसभेत सरकार स्थापन करू शकले नाही.
