१९५१ च्या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार ( Pepresentaion off people ऍक्ट,१९५१) एक व्यक्ती एकाच वेळी जास्तीजास्त दोन ठिकाणी लोकसभा व विधानसभा निवडणूक लढवू शकते . मात्र दोन्ही ठिकाणी ती व्यक्ती निवडून आली ,तर एका ठिकाणचा राजीनामा लगेच द्यावा लागेल . १९५२ मध्ये देशात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूका झाल्या ,त्यापूर्वी केलेला हा कायदा आहे . या कायद्यामध्ये निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याच्या सदर्भातील नियमावली आहे . त्यातील मूळ तरतूद अशी होती कि ,एक व्यक्ती एकाच निवडणुकीत कितीही मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकते . १९९६ मध्ये या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि कितीही ऐवजी जास्तीजास्त दोन ठिकाणाहून अशी सुधारणा करण्यात आली . १९५२ ते १९९६ या ४५ वर्षांमध्ये देशात झालेल्या अनेक लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये या तरतुदीचा गैर फायदा सर्वच प्रमुख पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी घेतला आहे . अटलबिहारी वाजपे यांनी १९५७ ची लोकसभा निवडणूक तीन ठिकाणांहून लढवली होती . त्यानंतर १९६२ व १९९१ मध्ये दोन -दोन ठिकाणाहून लढवली .
ओडिसाचे बिजू पटनाईक यांनी १९७१ मध्ये तीन लोकसभा व एक विधानसभा अशी चार ठिकाणची उमेदवारी एकाच वेळी केली होती . १९८० मध्ये आंध्र प्रदेशात एनटी रामराव एकाच वेळी चार ठिकाणी लढले होते . हरियाणाचे देवीलाल १९८९ मध्ये तीन ठिकाणावरून लढले . इंदिरा गांधी यांनी १९७७ मध्ये एकाच वेळी दोन ठिकाणहून निवडणूक लढवली होती . १९९१ मध्ये मायावती यांनी तीन ठिकाणहून लोकसभा लढवली होती . लालकृष्ण अडवाणी ,सोनिया गांधी ,लालूप्रसाद यादव यांनीही दोन ठिकाणाहून लोकसभा निवडणूक लढवली होती . नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये बडोदा व अलाहाबाद या दोन मतदारसंघातून लोकसभा लढवली होती . आता २०२४ मध्ये लोकसभेसोबतच ओडिसा विधानसभा निवडणूक होत आहेत . तर नवीन पटनाईक दोन विधानसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत . अन्य पक्षातील नेत्यांची अशी अनेक नावे घेता येतील . अनेक जण लढले व दोन्ही तिन्ही ठिकाणी पराभूत झाले . त्यांची यादी तर खूप मोठी निघेल . पण दोन तीन ठिकाणी किंवा तिन्ही ठिकाणी जिकंले अशी उदाहरणे बरीच आहेत . २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत २३ जण असे निघाले ,ज्यांनी दोन ठिकाणी निवडणूक लढवली .
साहजिकच त्या सर्वाना एकेका ठिकाणचा राजीनामा दयावा लागला आणि तिथे पोटनिवडणूक घ्याव्या लागल्या . अर्थातच असा प्रकार प्रामुख्याने मोठ्या पक्षाच्या मोठ्या नेत्यांबाबत झाला , त्यातील अनेक जण मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान पदाचे दावेदार होते . आणि काही पक्षाच्या नेत्यांना आपला तो उमेदवार विधानसभा किंवा लोकसभेला असणे आवश्यक वाटत होते . अर्थातच ,त्यामुळे त्या त्या पक्षांची सोया झाली . पण त्यांनी राजीनामा दिला त्या मतदारसंघाचे काय ?
तिथे सहा महिन्याच्या आत पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागल्या आणि पुन्हा नवीन उमेदवार निवडून द्यावा लागला . विधानसभा असेल तर सामान्यता तीन ते पाच लाख मतदार असतात . आणि लोकसभा असे तर १० ते २० लाख मतदार असतात . त्या सर्वानी पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जायचे ,त्या पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी पुन्हा कमला लागायचे आणि निवडणूक आयोगाने ती सर्व प्रक्रिया पुन्हा घडवायची . हा सर्व प्रकार कशासाठी तर त्या एका व्यक्तीच्या सोईसाठी . आपले संविधान सांगते कि ‘एक व्यक्ती ,एक मत ,एक मूल्य म्हणजे हा नियम जर मतदार असलेल्या नागरिकांसाठी आहे , तर उमेदवार असलेल्या नागरिकाला तो अतिरिक्त अधिकार का ? हे खरे कि उमेदवार दोन ठिकाणी निवडून आला तरी एकाच ठिकाणी त्याला राहता येते . पण हाच तर्क पुढे चालवायचा तर मतदारही म्हणू शकेल कि मी दोन ठिकाणी नाव नोंदवतो ,पैकी कुठेही एकाच ठिकाणी मतदान करतो . एकंदरीत काय तर नैतिक ,तात्वीक ,व व्याहावारीक या तीनही दृष्टिने विचार करता एकाच व्यक्तीने एकाच निवडणुकीत दोन ठिकाणी उमेदवारी करणे योग्य नाही . मात्र लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या अधिनियम ३३(७) च्या दृष्टीने ते योग्य आहे . त्याच कायद्यातील ७० सागंतो की ,दोन मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व एकाच व्यक्तीला करता येणार नाही . त्यामुळे ३३(७) अधिनियम अगदी योग्य आहे ,असे म्हणायचे असेल तर त्याचे तर्कसंगत उत्तर हे येईल कि ,मग अधिनियम ७० बदलायला हवा . आणि दोन्ही ठिकाणी प्रतिनिधित्व करण्याची परवानगी त्या निवडून आलेल्या व्यक्तीला द्याला हवे . अर्थातच हे लॉजिक आता कोणी मान्य करणार नाही . आणि म्हणून एकाच वेळी दोन ठिकाणी निवडणूक लढवण्याला बंदी आणली . मात्र दोन ठिकाणी निवडणूक लढवण्यास परवानगी राहिली . त्यामुळे थोडासा फरक पडला , परंतु मूळ प्रश्न कायम राहिला . १९९६ मध्ये देवेगौडा व गुजराल सरकारच्या काळात संसदेने सध्या बहुमताने हा बदल केला . वस्तुतः तेव्हाच पूर्ण दुरुस्ती होऊ शकली असती . पण ते सरकार काँग्रेसच्या पाठींब्यावर चालू होते . त्यामुळे ते काँग्रेसने होऊ दिले नसते .
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष झाली ,देशात अनेक विधानसभा व लोकसभा निवडणुका झाल्या . केंद्रात व राज्यात विविध पक्षाची सरकारे आली . काँग्रेस सरकारच्या काळात तो कायदा झाला . पण ती तरतूद रद्द करण्यासाठी घटना दुरुस्तीची गरकज नाही , त्या कायद्यातील दुरुस्ती संसदेमधील सध्या बहुमताने होऊ शकते . मात्र तसे होत नाही . याचा अर्थ सर्वच पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांना ती तरतूद हवी आहे . या तरतुदीचा सर्वाधिक त्रास होतो तो निवडणूक आयोगाला त्यांना काहीच दिवसांनी पोटनिवडणुका घ्याव्या लागतात . आणि म्हणून निवडणूक आयोगाने ज्या निवडणूक सुधारणांच्या शिफारशी वेगवेगळ्या केंद्र सरकारांकडे वेळोवेळी सादर केलेल्या आहेत . त्यात हि सुधारणा करावी असा आग्रह धरलेला आहे . विशेषतः २००४ ते २०२४ या काळातील तो पाठपुरावा त्या त्या वेळच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तानी केलेला आहे . या काळात मनमोहन सरकार दहा वर्ष, तर मोदी सरकार दहा वर्ष होते . दोन्ही सरकारांनी या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केले . मनमोहन सरकारमध्ये दीड डझन पक्ष होते . त्यातील बहुतेकांनी कायद्यातील ती सुधारणा करण्यासाठी विरोधच केला असता हे उघड आहे . नरेंद्र मोदींच्या भाजपाला दोन्ही वेळा स्पष्ट बहुमत असून हि त्यांनी सुधारणा केलेली नाही .
