Friday, August 8, 2025
Homeदेशएक देश, एक निवडणुकी'च्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

एक देश, एक निवडणुकी’च्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

“निवडणुकीसाठी होणारा अफाट खर्च आणि कायदा सुव्यवस्थेवर येणारा अतिरिक्त ताण कमी व्हावा. निवडणुकीमुळे विकसकामांमध्ये अडथळा येऊ नये,” अशी देशातील तरुणाईची भावना असल्याचे वैष्णव म्हणाले.

“वेळोवेळी देशात एकत्र निवडणुका घेण्यासंबंधी सल्ले दिले जातात. त्यासाठीच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने सर्व राजकीय पक्ष, अनेक न्यायाधीश आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करून हा अहवाल तयार केला आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी एनडीटीव्हीशी बोलताना म्हणाले, “100 दिवसांत पुन्हा निवडणुका होणार मग समांतर निवडणुका कशा काय? यंत्रणेचा भार यामुळे कमी होणार आहे का? जे मजुरी करणारे आहेत असे मतदार 100 दिवसांनी पुन्हा मतदानाला येऊ शकतील का? मधे एखादी विधानसभा भंग झाली तर उर्वरित काळासाठी निवडणूक करणार, इतका खर्च परवडेल का?”

देशभरातील लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि पुढच्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा प्रस्ताव म्हणजे वन नेशन वन इलेक्शन.

‘वन नेशन वन इलेक्शन’च्या संदर्भातील अहवाल कोविंद समितीनं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे सादर केला होता.

पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेता येऊ शकतात आणि त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबतच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.

02 सप्टेंबर 2023 ला यासंदर्भात समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर 191 दिवस केलेल्या अभ्यासानंतर 18,626 पानांचा अहवाल सादर करण्यात आला.

या पार्श्वभूमीवर ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ म्हणजे नेमकं काय? त्यामुळं काय होणार त्याची अंमलबजावणी या सर्वाबाबत काही प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

वन नेशन वन इलेक्शन’ म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झाल्यास देशभरातील निवडणुका एकत्र घेणं.

यात सार्वत्रिक म्हणजे लोकसभेची निवडणूक, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा सगळ्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला आहे.

1957 मध्ये तत्कालीन बिहार, बॉम्बे, मद्रास, म्हैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या सात राज्यांच्या विधानसभा वेळेपूर्वी विसर्जित करून एकत्र निवडणुका घेण्यात आल्या होत्या.

त्यानंतर 1967 पर्यंत एकत्र निवडणुका झाल्या. नंतर निवडणुका वेगळ्या होऊ लागल्या

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments