केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतेच दिल्लीत झालेल्या ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स सोसायटीच्या 65 व्या अधिवेशनात एक महत्त्वपूर्ण विधान केले. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, ई-20 इंधन (20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) वापराबाबत सोशल मीडियावर जी नकारात्मक मोहीम राबवली जाते आहे, ती काही नैसर्गिक टीका नसून पैसे देऊन चालवलेली राजकीय मोहीम आहे. त्यांच्या या वक्तव्याने एक नवी चर्चा सुरू झाली आहे. भारताला इंधन तेल आयातीमुळे होणारा प्रचंड आर्थिक बोजा, शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि स्वदेशी इंधन धोरण यांचा सखोल विचार या संदर्भात करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
भारतातील इंधन आयातीचे संकट
गडकरींनी अधिवेशनात मांडलेली आकडेवारी चिंताजनक आहे. आज भारताला 22 लाख कोटी रुपयांचे इंधन तेल आयात करावे लागते. हे केवळ अर्थव्यवस्थेवरचा बोजा नाही, तर परकीय चलनाच्या साठ्यावर मोठा ताण आहे. जगातील अनेक विकसित देश नूतनीकरणक्षम ऊर्जा वापराकडे वळले आहेत, पण भारत अजूनही पारंपरिक जीवाश्म इंधनावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे.
अशी परिस्थिती असताना जर एखादे पर्याय उपलब्ध होत असतील, जे देशांतर्गत तयार करता येतील, तर त्यांचा वापर टाळणे ही मोठी चूक ठरेल. इथेनॉल याच श्रेणीतले इंधन आहे. ऊस, मका, धान्य किंवा गवतापासून तयार होणारे इथेनॉल हे जैवइंधन देशाच्या शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून देते.
ई-20 इंधन म्हणजे काय?
ई-20 म्हणजे पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल आणि 80% पेट्रोल यांचे मिश्रण. हे इंधन वापरण्यासाठी सरकारने आधीच योजना आखली आहे. अनेक वाहन उत्पादक कंपन्यांनी त्यांच्या नव्या मॉडेल्समध्ये ई-20 सुसंगत इंजिन्स आणण्यास सुरुवात केली आहे.
गडकरींच्या मते, जर ई-20 इंधनाचा व्यापक प्रमाणावर वापर झाला, तर केवळ इंधन आयातीचा बोजा कमी होणार नाही, तर शेतकऱ्यांना हमखास उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होतील. कारण इथेनॉल उत्पादनासाठी ऊस, मका, गहू, ज्वारी, बाजरी यांसारख्या पिकांचा वापर होतो.
सोशल मीडियावरील नकारात्मक मोहीम
गडकरींनी अत्यंत थेट भाषेत सांगितले की, सोशल मीडियावर जे ई-20 बाबत अपप्रचार केले जात आहे, तो केवळ माहितीचा अभाव नसून पैसे देऊन चालवलेली राजकीय मोहीम आहे.
या मोहिमेत असे दाखवले जाते की, ई-20 इंधनामुळे वाहनांचे इंजिन खराब होईल, मायलेज कमी होईल किंवा ग्राहकांवर अतिरिक्त खर्चाचा भार पडेल. परंतु वास्तव वेगळे आहे. वाहन निर्माते कंपन्या आधीपासूनच इंजिन्सची रचना अशा प्रकारे करत आहेत की ती इथेनॉल मिश्रित इंधनाशी सुसंगत असतील. ग्राहकांवर ताण पडण्याऐवजी, दीर्घकाळात इंधन खर्च कमी होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी नवी संधी
ई-20 चा सर्वात मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. भारतात ऊस उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. पण साखर उद्योगात दरवर्षी अति उत्पादनाची समस्या उद्भवते. या परिस्थितीत साखरेच्या अतिरिक्त उत्पादनाला उपयोग मिळत नाही आणि शेतकरी अडचणीत सापडतात.
इथेनॉल उत्पादनामुळे या अति साखरेला बाजार मिळतो. सरकारने आधीच इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम सुरु केला आहे, ज्यामुळे साखर कारखाने आणि शेतकरी दोघांनाही फायदा होत आहे. याशिवाय मका, गहू, तांदूळ यांसारख्या पिकांपासूनही इथेनॉल तयार करता येते. त्यामुळे शेतीचे उत्पन्न विविधीकृत होणार आहे.
पर्यावरणीय फायदे
भारताची शहरे प्रदूषणाच्या संकटाशी झुंजत आहेत. वाहनांमधून होणारे धूर उत्सर्जन हे प्रदूषणाचे प्रमुख कारण आहे. ई-20 इंधनाचा वापर केल्यास कार्बन मोनॉक्साइड आणि हायड्रोकार्बनचे प्रमाण कमी होते.
इथेनॉल हे स्वच्छ इंधन आहे, जे जळताना तुलनेने कमी प्रदूषण निर्माण करते. त्यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारेल आणि नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहील. ही एक पर्यावरणपूरक पायरी आहे जी भारताला कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धतेकडे घेऊन जाते.
आर्थिक बचत आणि स्वावलंबन
आज जगात तेलाचे दर कधीही चढ-उतार करतात. मध्यपूर्वेतील राजकीय अस्थिरता किंवा युद्धसदृश परिस्थितीमुळे भारताला मोठ्या आर्थिक फटक्यांचा सामना करावा लागतो. ई-20 सारख्या धोरणामुळे भारताची ऊर्जा स्वावलंबनाची पायाभरणी होऊ शकते.
इथेनॉलचा वापर वाढवला, तर लाखो कोटी रुपयांची बचत होईल. गडकरींच्या मते, जर आपण इथेनॉल उत्पादनात स्वयंपूर्ण झालो, तर शेतकऱ्यांकडे पैसा राहील आणि परकीय चलनाचा अपव्यय होणार नाही.
उद्योग आणि रोजगाराला चालना
इथेनॉल उत्पादन हे फक्त शेतकऱ्यांसाठीच नाही तर ग्रामीण भागात नवीन उद्योग आणि रोजगारनिर्मितीचे साधन आहे. देशभरात इथेनॉल डिस्टिलरीज उभारल्या जात आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, उद्योग क्षेत्राला चालना मिळेल आणि ग्रामीण भागातील बेरोजगारी कमी होईल.
आव्हाने आणि उपाय
नक्कीच, ई-20 राबवताना काही तांत्रिक व व्यावहारिक आव्हाने आहेत. जुन्या वाहनांमध्ये इथेनॉल मिश्रित इंधन वापरल्यास इंजिनवर ताण येऊ शकतो. यासाठी योग्य सुधारणा आवश्यक आहेत. याशिवाय इथेनॉल उत्पादनासाठी पाण्याची गरज जास्त असल्याने पर्यावरणीय समतोल राखत धोरण राबवावे लागेल.
गडकरी याबाबत स्पष्ट आहेत की, सरकार उद्योग क्षेत्राशी सातत्याने संवाद साधत आहे आणि तांत्रिक बदलांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.
ई-20 इंधन हा केवळ एक तांत्रिक प्रयोग नाही, तर भारतासाठी ऊर्जा स्वावलंबनाची क्रांती आहे. गडकरींनी केलेला दावा की सोशल मीडियावरील विरोध ही पैशाने चालवलेली मोहीम आहे, याला आधार आहे. कारण ई-20 हे शेतकरी, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था आणि उद्योग सगळ्यांसाठी फायदेशीर आहे.
भारताने जर यशस्वीपणे ई-20 धोरण राबवले, तर भविष्यात ऊर्जा स्वावलंबन, शाश्वत विकास आणि प्रदूषणमुक्त समाज घडवण्याच्या दिशेने आपण मोठी झेप घेऊ शकतो.
