कृषीपंप वीजजोडणी धोरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी सरकारने धाडसी पाऊल उचलले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज केले. कृषीपंप वीजजोडणी धोरण-2020 चे लोकार्पण वर्षा येथील समिती कक्षात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते आज पार पडले, त्यावेळी ते बोलत होते. दरम्यान, राज्यातील वीजचोरीचे वास्तव लक्षात घेऊन सुमारे 4.85 लाख अनधिकृत कृषीपंप वीज जोडण्या अधिकृत करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, उद्योगमंत्री डॉ. सुभाष देसाई, मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख, ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजॉय मेहता, अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव तथा महावितरणचे अध्यक्ष असीमकुमार गुप्ता आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले की, अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी अन्नदाता शेतकरी आणि उद्योगांचे मोलाचे योगदान आहे. शेतीला दिवसा वीजपुरवठा, शेतमालाला हमीभाव या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेऊन शेतकरी कर्जमाफीच्या निर्णयानंतर, ‘विकेल तेच पिकेल’ हे महत्त्वाचे धोरण जाहीर करुन त्याप्रमाणे अंमलबजावणी सुरु केली आहे. आता यामध्ये महावितरणने तयार केलेल्या कृषी ऊर्जा अभियान धोरण 2020 वेब पोर्टल, सौर ऊर्जा लॅण्ड बँक पोर्टल, महा कृषी अभियान ॲप आणि एसीएफ (ACF) ॲपचे लोकार्पण मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या हस्ते झाले.
राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकरी कर्जमाफीनंतर आता कृषीपंप वीजजोडणी धोरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तातडीने वीजजोडणी देणे, वीजबिलातील थकबाकीवरील व्याज व विलंब शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. या माध्यमातून सवलतीनंतर पहिल्या वर्षी उर्वरित 50 टक्के थकबाकी भरल्यास राहीलेली बिलाची रक्कम माफ होणार आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी राज्य शासनाकडून सुरु असलेल्या प्रयत्नांना प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना केले.
मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, अन्न, वस्त्र व निवारा या मूलभूत गरजा असून त्यांच्या पूर्ततेसाठी अन्नदाता शेतकरी आणि उद्योगांचे मोलाचे योगदान आहे. शेतीला दिवसा वीजपुरवठा, शेतमालाला हमीभाव या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. शेतकरी दु:खात असता कामा नये ही राज्य शासनाची भूमिका असून आम्ही सुरुवातीलाच घेलेल्या शेतकरी कर्जमाफीनंतर, ‘जे विकेल ते पिकेल’ हे महत्त्वाचे धोरण जाहीर करुन त्याप्रमाणे अंमलबजावणी सुरु केली. यातून बाजाराची मागणी पाहून शेतमाल पिकविण्यात येत असल्याने योग्य बाजारभाव मिळून शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे. आता कृषी वीज जोडणी धोरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांती घडवण्यासाठी धाडसी पाऊल उचलले आहे. राज्यात वीजबिलाची सुमारे 60 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी ही थक्क करणारी आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभे असताना आता शेतकऱ्यांनीही वीजबिलाची थकबाकी भरुन आपली जबाबदारी पूर्ण करावी, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी म्हणाले की, कृषीपंपाबाबत क्रांतीकारी धोरण राज्य शासनाने आणले आहे. कोरोना परिस्थितीमुळे राज्य शासनाची आर्थिक परिस्थिती कठीण असतानाही शासनाने जेवढी देता येईल तेवढी सवलत कृषीपंपांच्या वीजबिलामध्ये आता दिली आहे. महावितरणसारखी संस्था अडचणीत येता कामा नये; त्यामुळे आता यापुढे थकबाकीसह पुढील वीजबिले नियमित भरावीच लागतील. ऊर्जा विभागाला यापुढे थकबाकीबाबत कठोर भूमिका घ्यावी लागेल. राज्यात उद्योगांच्या विकासासाठी शेतीप्रमाणेच उद्योगांनाही योग्य दरात वीजपुरवठा करावा लागेल.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, कृषीपंप वीजजोडणी धोरण हे शेतकऱ्यांच्या जीवनाला तसेच शेतीला ऊर्जा देणारे धोरण आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी करताना वीजबिलात सवलतीबरोबरच महावितरणसारख्या संस्था व्यावसायिक पद्धतीने चालवून त्या टिकवल्या पाहिजेत.
उद्योग मंत्री सुभाष देसाई म्हणाले, शेतीसाठी सौरऊर्जेद्वारे वीज पुरवठा करणे ही अत्यंत योग्य भूमिका असून या धोरणामुळे कृषीपंपांसाठी सौरऊर्जेच्या वापराला गती मिळेल. शेतीप्रमाणेच उद्योग हे राज्याच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असून उद्योगांनाही स्पर्धात्मक व वाजवी दराने वीज दिली पाहिजे. मुक्त बाजारपेठेतून (ओपन ॲक्सेस) वीज घेणाऱ्या उद्योगांना स्थीर आकारात सवलत मिळावी, अशी भूमिकाही देसाई यांनी यावेळी मांडली.
ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांनी सांगितले की, नियमित आणि दिवसा वीज ही शेतकऱ्यांची कायमची मागणी आहे. पाऊसमान व पाण्याची शाश्वती असणारे शेतकरी दिवसा विजेची मागणी करीत असतात. या मागण्या रास्त असून त्यासाठी शेतीला उद्योगासारखेच प्राधान्य मिळायला हवे. हेच उद्दीष्ट डोळ्यापुढे ठेऊन ऊर्जा विभागाने आणलेले नवीन कृषीपंप जोडणी धोरण, अपारंपरिक ऊर्जा धोरण आणि कुसूम योजनांची त्रिसूत्री शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणार आहे.
लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वितरण प्रणाली (एचव्हीडीएस) किंवा सौरऊर्जेद्वारे कृषीपंपांना वीजजोड देण्याबरोबरच कृषी ग्राहकांकडे असलेल्या थकबाकीत मोठी सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे नियमित विजबील भरणाऱ्या आणि यापूर्वीची थकबाकी असणाऱ्या कृषी ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. विविध टप्प्यांतर्गत सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांची सवलत या योजनेमुळे राज्यातील ग्राहकांना मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन वीज बिलाच्या थकबाकीतून मुक्त व्हावे.
येत्या शिवजयंतीपर्यंत (19 फेब्रुवारी) 10 हजार शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप देण्यात येणार आहेत. तसेच काही कारणास्तव वीजजोडणीची मागणी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना महावितरणकडून वीजजोडणी देणे शक्य झाले नव्हते. त्यामुळे वीजचोरी होत होती. हे वास्तव लक्षात घेऊन सुमारे 4.85 लाख अनधिकृत कृषीपंप वीज जोडण्या अधिकृत करण्याचा निर्णय घेतला असून येत्या 2 महिन्यात सर्वच अनधिकृत कृषीपंप वीजजोडण्या अधिकृत करण्याचे आदेश महावितरणला देण्यात आले आहेत, असेही डॉ. राऊत यांनी सांगितले.
