अदाणी समूहाशी पवार कुटुंबाचे संबंध नवीन नाहीत. हे संबंध केवळ आरोपांच्या पातळीवर मर्यादित न राहता वेळोवेळी प्रत्यक्ष कृतीतून, सार्वजनिक कार्यक्रमांतून आणि राजकीय व्यवहारांतून अधोरेखित झालेले आहेत. कधी रोहित पवार अदाणींसाठी गाडी चालवतात, तर कधी अजित दादा बारामतीत अदाणींचे दणक्यात स्वागत करतात. हे सर्व उघडपणे घडत असताना, आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अदाणी समूहाशी संबंधित सर्वात जास्त बदनामी भाजपचीच झाली आहे. हा विरोधाभास नेमका काय सांगतो? आणि यातून आपल्याला कोणता धोका दिसतो?
खरं तर भारतात आज जी चर्चा “अदाणी विरुद्ध विरोधक” अशी मांडली जाते, ती संपूर्ण सत्य दाखवत नाही. अदाणी समूहाचा विस्तार हा केवळ भाजपपुरता मर्यादित नाही, तर तो सत्ताधारी-विरोधक, केंद्र-राज्य, डावे-उजवे अशा सर्वच राजकीय प्रवाहांमध्ये खोलवर पसरलेला आहे. अदाणी हे कोणत्याही एका पक्षाचे उद्योगपती नाहीत, तर ते सत्तेचे उद्योगपती आहेत. जिथे सत्ता, तिथे अदाणी – हे समीकरण अधिक वास्तववादी ठरते.
पवार कुटुंब आणि अदाणी समूह यांचे संबंध याच वास्तवाचं उदाहरण आहेत. सार्वजनिक मंचावर भाजपवर टीका करायची, अदाणींचा मुद्दा उचलायचा, पण प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र त्यांच्याशी सलोख्याचे संबंध ठेवायचे – हा दुहेरी चेहरा केवळ पवार कुटुंबापुरता मर्यादित नाही, पण तो अधिक स्पष्टपणे दिसतो. त्यामुळे प्रश्न भाजप बदनाम होण्याचा नसून, प्रश्न आहे तो भारतीय राजकारणाच्या ढोंगी नैतिकतेचा.
आज भाजप अदाणी प्रकरणात जास्त बदनाम होत असण्याचं एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे केंद्रात सत्ता त्यांच्याकडे आहे. सत्ता ज्याच्याकडे असते, त्याच्यावर जबाबदारीही येते. पण याचा अर्थ असा नाही की इतर पक्षांचे हात स्वच्छ आहेत. उलट, अनेक राज्यांमध्ये विरोधक सत्तेत असतानाही अदाणी समूहाने मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे, सवलती मिळवल्या आहेत आणि धोरणात्मक फायदे उचलले आहेत.
यातून एक धोकादायक प्रवाह निर्माण होतो – तो म्हणजे कॉर्पोरेट-राजकीय संगनमत. हा संगनमताचा खेळ इतका खोलवर रुजलेला आहे की, सामान्य नागरिकाला त्याचे परिणाम थेट जाणवायला सुरुवात झाली आहे. महागाई, बेरोजगारी, सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण, नैसर्गिक संसाधनांची लूट – या सगळ्याच्या मुळाशी हाच कॉर्पोरेट सत्ताकारणाचा खेळ आहे.
आज आपण जर हे सगळं शांतपणे पाहत राहिलो, तर २०५० पर्यंत भारत हा लोकशाही राष्ट्र न राहता, अदाणी-अंबाणी सारख्या काही मोजक्या उद्योगपतींचा गुलाम देश बनेल, हे भाकीत अतिशयोक्ती वाटू नये. कारण इतिहास आपल्याला एक स्पष्ट धडा देतो – ज्यांनी आपल्याला पहिल्यांदा गुलाम बनवलं, तेही व्यापारीच होते. ईस्ट इंडिया कंपनी ही कोणतीही राजकीय सत्ता नव्हती; ती एक व्यापार करणारी कंपनी होती. पण हळूहळू तिने सत्ता हस्तगत केली, निर्णय आपल्या हातात घेतले आणि अख्ख्या देशाला गुलाम केलं.
आज परिस्थिती वेगळी दिसत असली तरी स्वरूप फारसं बदललेलं नाही. फरक इतकाच की तेव्हा गोरे व्यापारी होते, आज देशी उद्योगपती आहेत. तेव्हा बंदुका आणि जहाजं होती, आज धोरणं, कर्जं, मीडिया आणि निवडणूक निधी आहेत. तेव्हा राजे विकले गेले, आज राजकारणी विकले जातात. गुलामगिरीचं स्वरूप बदललंय, पण गुलामगिरी तशीच आहे.
सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, या सगळ्याला “विकास” या गोंडस शब्दाच्या आड लपवून सामान्य जनतेला गप्प केलं जात आहे. मोठे प्रकल्प, मोठ्या घोषणा, मोठ्या आकड्यांची भाषा – पण या विकासाचा फायदा नेमका कोणाला होतो? शेतकरी आत्महत्या करतोय, तरुण बेरोजगार आहे, मध्यमवर्ग कर्जात बुडालेला आहे आणि नैसर्गिक संसाधनं मोजक्या लोकांच्या हातात जात आहेत. हा विकास नक्की कुणासाठी?
आज राजकीय पक्ष एकमेकांवर आरोप करत आहेत, पण कॉर्पोरेट सत्तेला थेट आव्हान देण्याची हिंमत कुणातच दिसत नाही. कारण जवळजवळ सगळेच त्या सत्तेचे लाभार्थी आहेत. निवडणुका लढवण्यासाठी पैसा लागतो, मीडिया सांभाळण्यासाठी पैसा लागतो, आणि तो पैसा याच मोठ्या उद्योगपतींकडून येतो. त्यामुळे लोकशाही हळूहळू कॉर्पोक्रसीकडे वाटचाल करत आहे.
माझ्या देशबांधवांनो, हा प्रश्न केवळ अदाणी किंवा अंबाणीपुरता मर्यादित नाही. हा प्रश्न आपल्या भवितव्याचा आहे. आपण जर आज प्रश्न विचारले नाहीत, विरोध केला नाही, तर उद्या आपल्याकडे फक्त मतदानाचा अधिकार उरेल, निर्णय घेण्याचा नाही. देश नावाला आपला असेल, पण त्याची दिशा, धोरणं आणि संसाधनं काही मोजक्या कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हातात असतील.
वेळ अजून गेलेली नाही. लोकशाही वाचवायची असेल, तर अंधभक्ती, पक्षनिष्ठा आणि व्यक्तिपूजेपलीकडे जाऊन विचार करावा लागेल. प्रश्न विचारणं हे देशद्रोह नाही, तर देशप्रेम आहे. इतिहास पुन्हा घडू नये, यासाठी इतिहासातून शिकणं गरजेचं आहे.
विचार करा, प्रश्न विचारा, जागे व्हा – कारण गुलामगिरी हळूहळू येते, आणि ती ओळखायला उशीर झाला की स्वातंत्र्य फक्त पुस्तकात उरतं.
