Pegasus मुळे अडचणीत आलेल्या मोदी सरकारने चर्चेचा कालावधी केला कमी

संसदेच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाला आज (सोमवार) पासून सुरूवात होणार आहे. तर मंगळवारी अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मात्र अर्थसंकल्पिय अधिवेशन पेगॅसस मुद्द्यावर गाजणार आहे. तर सरकारने चर्चेचा कालावधीही कमी केला आहे.   देशाचे लक्ष लागलेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाला सोमवारी सुरूवात होणार आहे. मात्र अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाच्या पार्श्वभुमीवर न्युयॉर्क टाईम्सच्या वृत्ताने मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात पेगॅसस मुद्दा तापणार आहे. तर सरकारने जनहिताच्या प्रश्नावर चर्चेचा कालावधीही कमी केला आहे. सोमवारी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्पिय अधिवेशनाची सुरूवात होईल. तर मंगळवारी अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करतील. तर हे अधिवेशन दोन सत्रांमध्ये चालणार आहे. त्यात 2 फेब्रुवारी ते 11 फेब्रुवारी दरम्यान अधिवेशनाच्या पुर्वार्धात लोकसभेचे कामगाज सकाळी 9 ते दुपारी 2 या वेळेत तर लोकसभेचे कामकाज सायंकाळी 4 ते 9 दरम्यान होईल. याबरोबरच अर्थसंकल्पावरील चर्चेनंतर अधिवेशन तहकूब केले जाईल. तर अधिवेशनाच्या उत्तरार्धात 14 मार्च ते 8 एप्रिल या कालावधीत अर्थसंकल्पाला मंजूरी दिली जाईल. सोमवारी संसदेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर अर्थिक पाहणी अहवाल मांडला जाईल. तर मंगळवारी नेहमीप्रमाणे सकाळी 11 वाजता अर्थमंत्री निर्मला सितारामण या संसदेत अर्थसंकल्प मांडतील. यापार्श्वभुमीवर सरकारकडून चर्चेला कालावधी कमी केला आहे. त्यामध्ये अधिवेशन काळात राज्यसभेच्या 29 बैठका पार पडणार आहेत. तर राज्यसभेतील चर्चेसाठी असलेल्या 135 तासांपैकी फक्त 79 तास 30 मिनिटेच जनहिताच्या चर्चेसाठी मिळणार आहेत. मात्र या काळातच लक्षवेधी, आपत्कालिन चर्चाही पार पडणार आहे. कोरोना संकटात मोदी सरकारची कामगिरी उत्तम, राष्ट्रपतींकडून कौतुक दरम्यान न्युयॉर्क टाईम्सने प्रसिध्द केलेल्या वृत्तामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पावर पेगॅससचे सावट आहे. तर 2017 साली भारत इस्राईलमध्ये झालेल्या संरक्षण करारातील पेगॅसिस एक महत्वाचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले आहेत. त्यामुळे यंदाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन पेगॅसस प्रकरणावर गाजणार आहे. तर न्युयॉर्क टाईम्सने प्रसिध्द केलेल्या वृत्ताची दखल न्यायालयाने घ्यावी अशी मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तर त्यात 2017 साली झालेल्या संरक्षण कराराची चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. याबरोबरच एडिटर्स गिल्ड या संपादकांच्या संघटनेने पेगॅसस प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीकडे केली आहे. त्यामुळे या पार्श्वभुमीवर यंदाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन पेगॅसस मुद्द्यावर गाजणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.