अखेर रिलायन्सची माघार, नागोठणे प्रकल्पग्रस्तांचा विजय

एकजूट आणि जिद्द कायम ठेवली तर यंत्रणेला झुकावेच लागते हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. रायगड जिल्ह्यातील रिलायन्स नागोठणे प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रदीर्घ लढ्यालाही असेच यश आले आहे.  रिलायन्स नागोठणे प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाला अखेर यश आले आहे. रिलायन्स प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांना टप्प्याटप्प्याने नोकरीत सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. गेल्या पावणे दोन महिन्यांपासून या आंदोलकांनी कंपनीच्या गेटबाहेर ठिय्या दिला होता. ऊन, वारा आणि थंडीतही हे आंदोलक आबालवृध्दांसह ठिय्या देऊन बसले होते. लोकशासन आंदोलन संघर्ष समितीच्या माध्यमातून हे आंदोलन उभारण्यात आले होते. रिलायन्स नागोठणे कंपनी व्यवस्थापनाने सकारात्मक भूमिका घेत पहिल्या टप्प्यात 351 प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर टप्प्याटप्प्याने इतर प्रकल्पग्रस्तांना सामावून घेणार असल्याचे आश्वासन प्रशासनाच्या मध्यस्तीने दिले आहे. तसेच कंत्राटी कामगारांना देखील रिलायन्स व्यवस्थापनाने नोकरीत सामावून घेण्याबाबतचे पत्र प्रांताधिकाऱ्यांना दिले आहे. त्यांनतर 53 व्या दिवशी माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांच्या उपस्थितीत आंदोलन स्थगित करण्यात आले. यावेळी प्रांताधिकारी डॉ.यशवंत माने यांनी प्रत्यक्ष आंदोनस्थळी भेट देऊन आंदोलकांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी प्रशासन योग्य तो पाठपुरावा करत राहील असे आश्वासन दिले आहे. 482 प्रकल्पग्रस्त, 144 नलिकाग्रस्त, तसेच 14 एमआयडीसी शिक्का असलेले शेतकरी यांचा समावेश होता, या सर्वांना रिलायन्स कंपनीत सामावुन घ्यावे अशी मागणी आंदोलकांनी लावून धरली होती. आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रकल्पग्रस्त , भूमिपुत्र तब्बल 53 दिवस कडसुरे मटेरियल गेटसमोर मुक्काम ठोकून बसले होते. पहिल्या टप्प्यात काही मागण्या मान्य झाल्या आहेत, 35 वर्षांपासून प्रदीर्घ काळ सुरू असलेल्या या लढ्याला यश मिळाले असल्याने हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले असल्याचे माजी न्यायमूर्ती बी जी कोळसे पाटील यांनी सांगितले. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या चेहऱ्यावर समाधान व आनंद ओसंडून वाहत होता.