लसीकरण रंगीत तालीम सध्या देशभरात सुरू आहे. कोव्हीशिल्ड या सिरमच्या लसीला आपत्कालीन वापरासाठी केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेने शुक्रवारी मान्यता दिली अन मग देशभरात लसीकरण होणार हा जणू उत्सवही माहोल प्रसार माध्यमातून सुरू झाला. जणू काय आता लस आली आणि कोरोना गेलाच असे वातावरण करण्यात आले. याच अतिउत्साहीपणातून मग केंद्रीय आरोग्यमंत्री सुद्धा सुटले नाहीत.
बिहार निवडणुकीत सर्वाना मोफत लस देण्यात येईल असे आश्वासन भाजपने दिले होते. ते लोण नंतर नवी दिल्लीपर्यंत पोहचले. नवी दिल्लीत सर्वाना मोफत लस देण्याचे सांगण्यात आले होते नेमका हाच धागा पकडून माध्यम प्रतिनिधींनी हर्षवर्धन यांना विचारले की, फक्त दिल्लीमध्येच लस मोफत देण्यात येणार आहे का ? यावेळी हर्षवर्धन यांनी हर्षातून देशभरात सर्वाना मोफत लस देणार असे सांगितले.
ही बातमी मग वायूवेगाने देशभरात पोहचली. माध्यमांनी लगेच त्यावर चर्चा सुरू केली, सर्वात जास्त ट्रेण्ड झालेली ती शनिवारची एकमेव बातमी होती. आणि अचानक आरोग्य मंत्र्यांनी सर्वांसाठी मोफत लस नाही असे सांगून यू टर्न घेतला.
केवळ अर्ध्या तासातच आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी यू टर्न का घेतला याची खुमासदार चर्चा राजधानीत सुरू झाली. पीएमओ कार्यालयातून तसा दूरध्वनी गेला असेही पत्रकार वर्तुळात बोलले जाते. मोदी यांनी स्वतः हर्षवर्धन यांना फोन करून याबाबत विचारणा केली अशी चर्चाही सुरू आहे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे १३० कोटी जनतेला खुश करणारी ही गुड न्यूज आरोग्य मंत्री कसे काय सांगू शकतात? पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांना कसे अधिकार दिले? याची चर्चा पहिल्या अर्ध्या तासात दबक्या आवाजात सुरू होती. पण हर्षवर्धन यांनी घातलेल्या गोंधळाचा दुसरा भाग लगेचच आला.
कोणतीही लोकप्रिय घोषणा करायची असेल तर मोदी हे स्वतः करतात. जर खरोखरच सर्वाना मोफत लस देणे शक्य असेल तर त्याबाबतचे आर्थिक नियोजन महत्त्वाचे असते. येत्या मार्च महिन्यात पश्चिम बंगाल, तामिळनाडूसह ४ राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका आहेत. बिहारप्रमाणे येथेही मोफत लस देण्याचे आश्वासन देण्यात आले तर त्यात काहीही आश्चर्य वाटणार नाही कारण त्यावेळी म्हणता येईल की कालचा गोंधळ बरा होता.
