१९७५ ते १९७७ या कालावधीत १९ महिन्यांसाठी भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशामध्ये लागू केलेली राष्ट्रीय आणीबाणी ही घटनाविरोधी असल्याचे जाहीर करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला दिला आहे. न्यायालयाने १९७५ साली लागू करण्यात आलेली आणीबाणी ही घटनाविरोधी होती की नाही यासंदर्भातील सुनावणी करण्यास होकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती संजय कृष्णा कौल, दिनेश महेश्वरी आणि ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीनंतर यासंदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
ही याचिका ९४ वर्षीय विरा सारिन यांनी दाखल केली असून आज यासंदर्भात सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी या सुनावणीमध्ये सारिन यांची बाजू मांडली. आपल्याला आणीबाणीमुळे झालेले नुकसान म्हणून २५ कोटींची नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणीही याचिकार्त्यांनी केली होती. पण न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर ४५ वर्षानंतर अशा विषयांसंदर्भात निकाल देणे योग्य ठरणार नसल्याचे म्हटले आहे. तसेच आपल्या याचिकेमध्ये याचिकाकर्त्यांना सुधारणा करायची असल्यास त्यांना आम्ही १८ डिसेंबरपर्यंतचा वेळ देत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळेच यासंदर्भात आता केंद्राला नोटीस पाठवण्यात आली आहे. तसेच १८ तारखेपर्यंत सुधारणा करुन पुन्हा याचिका दाखल करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील साळवे यांनी जुने संदर्भ देत, शाह कमिशनच्या अहवालानुसार अशाप्रकारे आणीबाणी घोषित करणे हा सत्तेचा दुरुपयोग ठरतो, ९४ वर्षांची ही महिला असल्याचे म्हणत युक्तीवाद सुरु केला. न्यायमूर्ती कौल यांनी त्याचवेळी इतिहासामध्ये एखादी गोष्ट घडून गेल्यानंतर ४५ वर्षांनी त्यासंदर्भात हा विषय समोर आणण्यात आला असल्याचे म्हटले. साळवे यांनी यावर उत्तर देताना, कदाचित हिच योग्य वेळ आहे. तो निकाल ४५ वर्षानंतर बदलण्याचीही योग्य वेळ हिच आहे. इतिहासामध्ये सत्तेचा गैरवापर झाला असेल तर त्याची सुधारणा करणे गरजेचे आहे. कशापद्धतीने तुम्ही दिलासा देणार हा वेगळा विषय आहे. पण मूलभूत हक्काची पायमल्ली कोण्या एका काळी करण्यात आली होती हे देशाला लक्षात आणून द्यायला हवे. अशा काही घटना इतिहासामध्ये असतात, ज्यांच्याकडे पुन्हा डोकावून पाहिले पाहिजे आणि त्यासंदर्भात काही सुधारणा करता येतात का याचा विचार केला पाहिजे. असाच हा विषय असल्याचे साळवे यांनी म्हटले आहे.
ही याचिका ऐकून घेणे आम्हाला फारसे पटत नाही. जे घडायला नको होते ते घडल्याची प्रतिक्रिया यावर न्या. कौल यांनी दिली. साळवे यांनी यावर उत्तर देताना, तो सत्तेचा गैरवापर होता. परदेशी चलन संरक्षण आणि तस्करी प्रतिबंधक कायदा आणि अधिनियमाअंतर्गत (कोफेपोसा) लोकांना १९ महिने कैद करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांना युद्ध गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यात आलेल्यांसदर्भातील याचिका आजही सुनावणीस येतात. आजही लैंगिक असमानतेसंदर्भातील खटले सुनावणीस येतात. लोकशाहीमधील हक्क सत्तेचा गैरवापर करुन १९ महिन्यांसाठी काढून घेण्यात आले. इतिहासामध्ये सुधारण होत नाही तर त्याची पुनरावृत्ती होत असल्याचे म्हटलं. न्या. कौल यांनी यावर संविधानाच्या नियमांमध्ये राहून मिळवलेली सत्ता ही बेकायदेशीर असल्याचे म्हणता येईल का? असा प्रश्न उपस्थित केला.
साळवे यांनी यावर उत्तर देताना, ती घटना म्हणजे संविधानासोबत झालेला धोका होता. त्यामुळेच अशापद्धतीच्या गोष्टी न्यायालयामध्ये सुनावणीसाठी आल्या पाहिजेत. न्यायालयानेच याचा निर्णय घेणे गरजेचे आहे. राजकीय वादविवादाचा हा विषय नाही. कैद्यांसोबत आणीबाणीच्या काळात काय झाले हे आपण पाहिले नाही का? दुसऱ्या महायुद्धानंतर त्या काळातील अत्याचाराचे विषय आजही समोर आणले जातात. आणीबाणी ही आपल्यासाठी फार जुनी नाही. अर्जदार माहिला ही राजकीय व्यक्तीमत्व नसल्याचा युक्तिवाद केला. यावर या प्रकरणातील फॅक्ट काय आहेत, असा प्रश्न न्यायामुर्तींनी विचारला.
साळवेंनी यावर उत्तर देताना याचिकाकर्त्या महिलेसोबत जे घडले ते चुकीचे होते. तेव्हा काय झाले हे आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे. घरोघरी जाऊन लोकांची ओळख पटवण्यात आल्याचे म्हटले. तसेच साळवेंनी पुढे बोलताना, त्यामुळेच न्यायालयाने निकाल देत आणीबाणीची घोषणा करणे हे चुकीचे होते असे सांगावे अशी मागणी केली.
दरम्यान न्यायालयाने यावेळी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला फारसा अर्थ नसल्याचे मत व्यक्त केले. अर्जदार महिलेला इतर काही नुकसानभरपाई हवी आहे का हे इतिहासातील चुका सुधारल्या पाहिजेत अशी मागणी करणाऱ्या साळवे यांनी स्पष्ट करावे. या याचिकेमधील महिलेसोबत घडलेल्या गोष्टी चुकीच्या आहेत का हा महत्वाचा मुद्दा वाटत नसल्याचे निरिक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. सध्या करण्यात आलेल्या युक्तीवादानुसार हे प्रकरण नव्याने दाखल करुन घेण्यास नकार देण्यात येत आहे. हा विषय ४५ वर्षानंतर पुन्हा ऐकणे योग्य वाटत नाही. तसेच पुढे बोलताना न्यायमुर्तींनी याचिकार्त्यांच्या वकिलांना म्हणजेच साळवे यांना याचिकेमध्ये बदल करुन ती १८ डिसेंबरपर्यंत पुन्हा दाखल करण्यासाठी वेळ दिला आहे.
