आपल्या लोकांवर कुटुंबनियोजन लादण्याच्या स्पष्टपणे भारत विरोधात असून, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला ठराविक संख्येतील मुले असण्याबाबत केलेल्या सक्तीचा उलट परिणाम होऊन त्यामुळे लोकसंख्याशास्त्रीय विकृती उद्भवेल, असे सांगितले आहे.
देशातील कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम हा ऐच्छिक स्वरूपाचा असल्यामुळे जोडप्यांना त्यांच्या कुटुंबाचा आकार निश्चित करण्यास, कुठल्याही सक्तीशिवाय सोयीची कुटुंबनियोजनाची पद्धत स्वीकारण्यास मदत होत असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने वाढती लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मुलांची संख्या दोनपुरती मर्यादित ठेवण्यासह काही पावले उचलण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली होती. तिला आव्हान देणाऱ्या भाजपचे नेते अश्वनीकुमार उपाध्याय यांच्या जनहित याचिकेत सरकारने हे निवेदन केले आहे. ‘सार्वजनिक आरोग्य’ हा राज्यांचा विषय असून, राज्य सरकारांनी लोकांचे आरोग्यविषयक जोखमीपासून संरक्षण करण्यासाठी आरोग्यक्षेत्रातील सुधारणांची प्रक्रिया योग्य व कायमस्वरूपी राबवायला हवी, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे.
