लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या गावी परत पाठवण्याचा मुद्दा आणखीनच तापत चालला आहे. महाराष्ट्रातूनरवाना करण्यात येणाऱ्या श्रमिक विशेष गाड्यांवरून पुन्हा एकदा रेल्वेमंत्री पियूष गोयल आणि महाराष्ट्र सरकारमध्ये वाकयुद्ध सुरू झालं आहे. केंद्र सरकार रेल्वे पुरेशा गाड्याच देत नाही, हा महाराष्ट्र सरकारचा आरोप पूर्णपणे खोटा आहे. उलट आम्ही त्यांच्याकडे प्रवाशांची माहिती मागूनही महाराष्ट्र सरकारला ती देता येत नसल्याचं म्हणत गोयल यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर जोरदार पलटवार केला आहे. तसेच ठाकरे सरकारला आणखी मेहनत घेण्याची गरज असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.
महाराष्ट्र सरकारकडून खोटे आरोप केले जात आहेत. आम्ही ८० गाड्या मागत असूनही केवळ ३०-४० गाड्या मिळतात, हा आरोप धादांत खोटा आहे. आम्ही त्यांना १२५ गाड्या देऊ केल्या. त्यातून प्रवास करणाऱ्या मजुरांचा तपशील मागितला. मात्र त्यांना हा तपशील देता आला नाही. त्यांनी केवळ ४१ रेल्वे गाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या मजुरांचा तपशील पुरवता आला, असं गोयल यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे. महाराष्ट्राला १२५ रेल्वे गाड्यांचा प्रस्ताव दिला. त्यातही केवळ ४१ गाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या मजुरांचा तपशील आम्हाला दिला गेला. यातल्याही अनेक गाड्यांमध्ये फारसे प्रवासी नव्हते. महाराष्ट्र सरकारला प्रवासी मजुरांची नीट काळजी घेता येत नाही. राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरत आहे. त्यामुळे मजुरांच्या स्थितीबद्दल चिंता वाटते, असं गोयल यांनी म्हटलं.
महाराष्ट्र सरकारची मागणी लक्षात घेऊन आम्ही त्यांना रेल्वे गाड्या पुरवल्या. आज दुपारी ३ पर्यंत ५० गाड्या सुटायला हव्या होत्या. मात्र केवळ १३ गाड्या सुटल्या. कारण राज्य सरकारनं आम्हाला मजुरांचा तपशीलच दिला नाही. अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या गावी परत पाठवण्यासाठी राज्य सरकारनं संपूर्ण सहकार्य करावं, असं आवाहन त्यांनी केलं. महाराष्ट्र सरकारनं आणखी उशीर करू नये. त्याचा परिणाम रेल्वेच्या जाळ्यावर आणि नियोजनावर होईल, असं गोयल यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं.
