शौचालय वापरण्यावर जस्तीत जास्त भर: ग्रामीण भागात ९.२ कोटी शौचालये बांधल्याचा सरकारचा दावा.
शौचालयाच्या प्रमाणावरून सरकारने २८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश हागणदारीमुक्त घोषित केले आहेत. परंतु, खाजगी सर्वेक्षणानुसार ज्या प्रदेशांना हागणदारीमुक्त घोषित केले आहे, त्याठिकाणी आजही सर्रास उघड्यावर शौच केले जाते.
सरकारच्या डाट्यानुसार नवीन बांधलेल्या शौचालयांपैकी फक्त १४% शौचालयांची दुसरी पडताळणी फेरी झाली आहे. शौचालय बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात हुकुमशाहीचा वापर करण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २ ओक्टोंबर २०१४ रोजी दिल्लीच्या रस्त्यावरून हातात झाडू घेऊन स्वच्छता अभियान मोहिमेचे उद्घाटन केले. या योजनेला महात्मा गांधींचा प्रतिष्ठित समाजाला जाणारा चष्मा लोगो म्हणून वापरण्यात आला आहे. शासनाच्या अनेक योजनांपैकी जास्तीत जास्त गाजावाजा करत सुरु झालेली ही एक योजना. २ ओक्टोंबर २०१९ पर्यंत ग्रामीण आणि शहरी भागात १२ कोटी शौचालये बांधून संपूर्ण देश हागणदारीमुक्त करणे हे या योजनेचे पहिले उद्दिष्ट होते.
हागणदारीमुक्त म्हणजे परिसरात कुठेही उघड्यावर विष्ठा आढळणार नाही. भारतात उघड्यावर शौचास जाण्याचे प्रमाण खूप आहे, ज्यामुळे गंभीर सांसर्गिक आजार पसरण्याची जास्त शक्यता असते, तसेच मुलांच्या कुपोषणाचे प्रमाण देखील वाढते परंतु स्वंतत्र सर्वेक्षणांतून संमिश्र चित्र निर्माण झाले आहे.
फॅक्ट फाईल,
द रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर कंपॅशनेट इकॉनॉमिक्स या संस्थेने २०१४ आणि २०१८ मध्ये चार राज्यातील मिळून ३,२३५ घरांचा अभ्यास केला. या सर्वेक्षणातूनस्वच्छ भारत अभियान सुरु केल्यापासून उघड्यावर शौचास जाण्याचे प्रमाण २६% नी कमी झाले आहे. प्रत्येक घरामध्ये शौचालयाची सोय उपलब्ध असण्याचे प्रमाण २०१४ साली ३७% होते ते एकदम ७१% वर पोहोचले.
- सरकार ९.२ कोटी शौचायले बांधल्याचा दावा करते
- या दाव्यानुसार बांधलेल्या स्वच्छतागृहांच्या आकड्यांवर सरकारने २८ राज्ये हगणदारीमुक्त झाल्याचे जाहीर केले
- काही स्वतंत्र सर्व्हेक्षणांत, मात्र सरकारचा हा दावा खोडला आहे. कोणतेही राज्य पूर्णतः हगणदारीमुक्त झालेलेच नाही असे त्यांनी नमूद केले आहे.
- सरकारचा स्वतःची आकडेवारी सांगते की शौचालय बांधणीच्या दुसऱ्या फेरीत केवळ १४टक्के शौचालये बंधली गेली आहेत.
परंतु, शौचालये निर्माण झाली याचा अर्थ, सरकार दावा करते त्याप्रमाणे उघड्यावर शौचास जाण्याचे प्रमाण कमी झाले असा होत नाही. ज्यांच्या घरी शौचालय आहे त्या २३ टक्के व्यक्तीआरआयसीईच्या सर्वेक्षणानुसार उघड्यावर शौचास जातात. यात हागणदारीमुक्त राजस्थान आणि मध्यप्रदेशातील नागरिकांचा देखील समावेश होतो.
स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी सरकारने त्रिमितीय योजना आखली. सामाजिक संदेश, शिक्षण आणि सवय बदलण्यासाठी संवाद. वंचित समाज घटक समूहासाठी शौचालये बांधण्यासाठी अनुदान देण्यात आले. सामाजिक परीक्षण आणि सर्वेक्षणाद्वारे या शोचाल्यांचा नियमित वापर होतो की नाही, याची पाहणी करण्यात आली. या योजनेमध्ये दोन घटकांचा समावेश होता, ग्रामीण भागाचे सर्वेक्षण स्वच्छता आणि पेयजल मंत्रालयाकडे सोपवण्यात आले, तर शहरी भागातील सर्वेक्षण गृहनिर्माण मंत्रालयाकडे सोपवण्यात आले.
या योजनेच्या उद्दिष्टांमध्ये शाश्वत घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन पद्धती निर्माण करणे, स्वच्छतेच्या माध्यमातून स्त्रियां आणि दुर्बल समूह घटकांचा सामाजिक सहभाग वाढवणे आणि हाताने मानवीमैला साफ करण्याची परंपरा नष्ट करणे यांचा देखील समावेश करण्यात आला.
ही योजना सुरु केल्यापासून सरकारचे लक्ष फक्त शौचालयांची बांधणी आणि त्यांची मालकी यावरच राहिले आहे. स्वच्छ भारत योजनेतील शहरी भागासाठी, ३३% निधी हा शौचालायांच्या बांधकामासाठी तर ५०% निधी हा घन कचरा व्यवस्थापन सक्षम करण्यासाठी दिला गेला. परंतु, केंद्र सरकारने ५१% निधी हा शौचालय बांधकामासाठी तर ३८% निधी हा घन कचरा व्यवस्थापनावर खर्च केला.
केंद्राने स्वच्छ भारत अभियानासाठी (शहरी भाग) केलेली तरतूद
दोन शोष खड्डे असणाऱ्या घरघुती वापराच्या शौचालयासाठी सरकारने १२,००० रुपयांचे अनुदान दिले. यातील ७,२०० रुपये केंद्र सरकारकडून तर उर्वरित रक्कम राज्य शासनाने द्यावयाची होती.
परंतु, काही ठिकाणी या योजनेच्या उद्दिष्टांची पूर्तता होण्यासाठी, जिल्हा अधिकार्यांनी बळाचा आणि छळाचा वापर केला. राजस्थान मधील अनेक घरात पंचायतींनी शौचालय बांधण्यासाठी दबाव आणले, अगदी त्यांना मिळणाऱ्या सवलती देखील बंद केल्या जातील अशा धमक्या देण्यात आल्या, हे या सर्वेक्षाणा दरम्यान दिसून आले. राजस्थान मध्ये काही गावात हागणदारीमुक्त गाव बनवण्यासाठी गावातील काही गरीब आणि खालच्या जातीतील लोकांना ज्यांना शौचालय बांधणे परवडत नव्हते त्यांची नावेच सरकारी दफ्तरातून कमी करण्यात आली.
स्वच्छ भारत अभियान राबवण्यासाठी उत्तर भारतातील दलित, आदिवासी लोकांना सरकारी अधिकाऱ्यांचा छळ, दबाव आणि धमक्या सहन कराव्या लागला.
राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण २०१७–२०१८ (एनएआरएसएस) या सरकारी सर्वेक्षणामध्ये ७७% ग्रामीण घरामध्ये शौचालयाची सोय उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात आला. यापैकी ९३.४% लोक शौचालयाचा नियमित वापर करतात. सर्वेक्षण केलेल्या गावांपैकी ८५.६% गावे हि हागणदारीमुक्त असल्याचा देखील दावा करण्यात आला.
राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण २०१६द्वारे उघड्यावरील शौचाची जिल्हा व राज्यानुसारचे तपशील
शहरी भागामध्ये ओक्टोंबर २०१९ पर्यंत ६७ लाख शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यापैकी ६० लाख घरगुती शौचालये आणि ४ लाख सार्वजनिक शौचालये ओक्टोंबर २०१८ मध्येच पूर्ण झाली असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे–४ ने २०१५–१६ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षण आणि एनएआरएसएसने केलेले सर्वेक्षण यातील आकड्यांमध्ये बरीच तफावत असल्याचे दिसून येते.
एनएआरएसएसने २०१८ च्या मध्यावर केलेल्या उत्तर भारतातील ९८१२ घरांचा सर्वेक्षण केले. राजस्थान मध्ये उघड्यावर शौचास जाण्याचे प्रमाण ५३% इतके आहे तर, मध्य प्रदेशात हेच प्रमाण २५% आहे.
सरकारने आपले स्वच्छ भारत अभियानाचे उद्दिष्ट २०१२ साली केलेल्या सर्वेक्षणावर अवलंबून ठरवले होते. ज्यामुळे नंतर निर्माण झालेल्या नव्या घरांची गणना झालीच नाही.
दुसरे म्हणजे, सरकारने जी हागणदारीमुक्त गावे घोषित केली आहेत ती शौचालयांचा संख्येवरून केलेली आहेत, त्यांच्या वापरावरून नाही. एनआरएसएसच्या सर्वेक्षणातील आणखी एक त्रुटी म्हणजे, भारतभरतील फक्त ६, १३६ गावातील फक्त १५ घरांचा सर्वे करून, १,२५९ गावे हागणदारीमुक्त गावे घोषित करण्यात आली आहेत. या नमुन्यावर आधारित हागणदारीमुक्तची सरासरी ९५.६% अशी काढली आहे.
शौचालयांचा नियमित वापराची आकडेवारी ९३.४% इतकी दाखवली आहे. परंतु, विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राने २०१७ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार बिहार आणि उत्तर प्रदेशात शौचालयांचा नियमित वापर अगदी नगण्य असल्याचे दिसून आले, याचे कारण म्हणजे काही शौचालयांना पाणी पुरवठाच नाही तर काही शौचालयांचा शोष खड्ड्यांचे बांधकाम अगदी निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे. बहुतेक शौचालयांचा वापर हा अडगळीच्या खोली सारखा केला जात आहे तर काही ठिकाणी शोष खड्ड्यांचे बांधकाम पूर्ण झालेले नाही
उघड्यावर शौचास जाणाऱ्या शौचालय धारकांचे प्रमाण
मार्गदर्शक तत्वानुसार गावात शौचालयांचे बांधकाम १००% पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारने दोन वेळा पडताळणी करून घ्यायची असते. पहिल्यांदा हागणदारीमुक्त गाव घोषित केल्यानंतरच्या तीन महिन्यात आणि त्यानंतर सहा महिन्यात दुसरी पडताळणी.
१ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ५५००१२ गावे हागणदारीमुक्त घोषित करण्यात आली. त्यापैकी ४६४६९१ गावे (८४%) पहिल्या पडताळणी फेरीतून पार पडली आहेत, तर ७९,३७३ गावांची दुसर्यांदा पडताळणी झालेली नाही. एक तर दुसरी पडताळणी फेरी पूर्ण करण्याचे राज्य सरकारचे काम अत्यंत धीम्या गतीने सुरु आहे किंवा काही ठिकाणी शौचालये फेर पडताळणी पूर्वी मोडकळीला आली आहेत किंवा सहा महिन्याच्या आत वापर बंद करण्यात आला आहे.
केंद्रांने तिसर्यांदा देश्व्याप्त वार्षिक निष्पक्ष चाचणी केली पाहिजे अशी अपेक्षा आहे, परंतु, एनआरएसएसने २०१७–२०१८ मध्ये तीन वर्षे पूर्ण झाली तरी अशी निष्पक्ष चाचणी केलेली नाही. त्यामुळे जागतिक बँकेने या योजनेसाठी देऊ केलेला १.५ दशलक्ष डॉलरचा निधी दिलेला नाही.
“माहिती, शिक्षण आणि संवाद” या त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून वर्तणूक सुधारणा घडवून आणणे हे देखिल या योजनेमागचे एक प्रमुख उद्दिष्ट होते. इतर योजनांच्या तुलनेत या योजनेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी केंद्रा कडून भरघोस निधी जाहीर करण्यात आला. या निधीतील बहुंताश निधी हा स्थानिक पातळीवर जागृती अभियान राबवण्याऐवजी, रेडीओ, टीव्ही आणि छपाई माध्यमाद्वारे या योजनेची जाहिरात करण्यावरच खर्च करण्यात आला.
भारतात दर दिवशी १५०,००० टन घन कचरा तयार होतो. यापैकी एकूण ८३% घनकचरा गोळा केला जाती आणि त्यापैकी फक्त ३०% घन कचर्यावर प्रक्रिया केली जाते. २०१६–१७ या आर्थिक वर्षाच्या शेवटी कचरा व्यवस्थापनासाठी देण्यात येणारा निधी वाढवण्यात आला असला तरी, २३ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अजूनही हा निधी मिळालेलाच नाही.
ग्रामीण भागात माणसाची विष्ठ हातानी साफ करण्यासाठी जातीच्या उतरंडीतील एका विशिष्ट जातीला हे काम देण्यात आले असल्याचा उल्लेख ग्रामीण भागातील स्वच्छ भारत योजनेत कुठेच करण्यात आलेला नाही. शहरी भागातील स्वच्छ भारत योजनेत मात्र हाताने मैला साफ करण्याच्या प्रथेचे उच्चाटन करणे आणि मैला वाहून नेणाऱ्या कामगारांचे पुनर्वसन करणे हा या योजनेच्या प्रमुख उद्दिष्टापैकी एक असल्याचे नोंदवण्यात आले आहे. परंतु, हाताने मैला साफ करणे आणि जात यांचा संबध कुठेही अधोरेखित करण्यात आलेला नाही.
परंतु स्वच्छ भारत योजनेच्या दरम्यान मैला साफ करण्यार्या कामगारांच्या स्थितीत फरक पडल्याचे दिसून येत नाही. कारवां मासिकाने केलेल्या सर्वेक्षाणा नुसार अहमदाबाद सारख्या १००% हागणदारीमुक्त जिल्हा घोषित केलेल्या ठिकाणी देखील उघड्यावर शौचास जाणे आणि मानवीविष्ठ हाताने साफ करण्याची प्रथा अजूनही सुरु असल्याचे आढळले.
