सामान्य जनता म्हणजे जणू काही गुन्हेगार आहे असे समजून तिला शासनकारभारात दखल घेण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी कायद्यात एका पाठोपाठ एक बदल करण्याचा आणि परिपत्रके काढण्याचा सपाटा राज्य शासनाने लावला आहे .नुकताच एक अध्यादेश काढून राज्यशासनाने लोकसेवकाला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून धाकाने परावृत्त करण्यासाठी इच्छापूर्वक दुखापत पोहचवणे आणि लोकसेवकला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून धाकाने परावृत्त करण्यासाठी इच्छापूर्वक हमला किंवा बलप्रयोग करणे या गुन्ह्याची शिक्षा दोन वर्षावरून पाच वर्ष केली .
खरेतर कोणत्याही गुन्ह्यासाठी कडक शिक्षेची तरतूद असायला हवी यात शंकाच नाही .परंतु जेव्हा एखाद्या विशिष्ट वर्गाला लक्ष करून दुसऱ्या वर्गाला झुकते माप दिले जाते तेव्हा आक्षेप घ्यावाच लागेल.एकीकडे लोकशाही म्हणजे लोकांनी,लोकांसाठी,लोकांकडून चालवलेली यंत्रणा म्हणजेच लोकशाही असे म्हणायचे.लोक म्हणजे देशाचे मालक बाकी सगळे म्हणजे लोकसेवक आणि लोकप्रतिनिधी हे सेवक आहेत असे म्हणायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र मालकालाच गुन्हेसारखी वागणूक द्यायची याला विरोध केलाच पाहिजे . खरे तर अशा प्रकारे कायद्यात बदल करताना जनतेकडून हरकती सूचना मागवणे आवश्यक असते .परंतु एकदा जनतेला दुय्यम स्थान द्यायचे निश्चित झाले की नोकरशाहीला आणि लोकप्रतिनिधीना तिच्या मताला किंमत द्यावी असे वाटत नाही .वरील प्रकरण हे अपवादात्मक असते तर त्यावर आक्षेप घेऊन त्याकडे दुर्लक्ष करता आले असते .परंतु शासनकारभारात लक्ष घालू नये यासाठी या पूर्वी प्रयत्न झाले आहेत .
या पूर्वी लोकसेवकानवर गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी प्राधिकरणाची पूर्व संमती घेण्याची तरतूद फौजादारी दंड प्रक्रिया संहितेत करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत चुकीचा ,सर्वसामान्य माणसावर अन्याय करणार व भारताच्या राज्यघटनेने दिलेल्या कायद्यापुढे समानता या तत्वाला हरताळ फासणारा तर होताच , परंतु न्यालयाच्या निर्णय क्षमतेवर अविश्वास दाखविणारा देखील होता .
काही प्रकरणामध्ये कनिष्ठ न्यायाल्याकडून निर्णय घेण्यात चूक झाली असेलही .परंतु त्यावर निर्णय घेण्यासाठी वरिष्ठ न्यायलये सक्षम आहेत .काही प्रकरणासाठी एकूणच प्रक्रिया गुंतागुंतीची करण्याची आवश्कता नव्हती.तरीही फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १५६(३) मध्ये तशी सुधारणा करण्यात आली आहे .त्या नंतर शासनाने आणखी एक परिपत्रक काढले त्या नुसार नागरिकांनी आपल्या कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीच्या निवारणासाठी पोलिससांच्या मांडवा खालून जावे लागणार होते .
जनतेच्या तक्रारीची दखल घेणे,त्यांचे वेळेत निराकरण करणे, तक्रारदारणा सन्मानाची वागणूक देणे यासाठी तसेच खोट्या ,दिशाभूल करणाऱ्या आणि तथ्यहीन तक्रारीना व तक्रारदारणा चाप बसावा यासाठी शाशासनाने सदर परिपत्रक काढल्याचे त्यावेळी म्हटले होते .या परिपत्रकातील तरतुदी पहिल्या नंतर तक्रारींचे निराकरण करण्याऐवजी पोलिसानी तक्रारदारचे ‘आपल्या पद्धतीने’ समुपदेशन करावे यासाठीच ते काढले असावे असे वाटते .
मंत्रालयातून वेळोवेळी अशी अनेक परिपत्रके काढली जातात .सर्वसाधारणपाने ती लोकपयोगी आणि सहज समजणारी असावीत अशी अपेक्षा असते परंतु कदाचित कुणाला तरी खूष करण्यासाठी ती काढली असावीत. मात्र या परीपत्राकांमधील भाषा अनेकदा एखाद्या कसदार साहित्यिकांला ही लाजवेल अशी असते.
मंत्रालयातील या परिपत्रक वाल्या साहित्यिकांनी आता पर्यत भ्रष्टाचार निर्मुलन,नागरिकांच्या तक्रारी सोडवणे इत्यादीसाठी शेकडो परिपत्रके काढली ,परंतु त्याचा काही हि उपयोग मात्र झाला नाही .या परिपत्रकाची सुरवात मात्र चांगली होती .प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख बनवण्यासाठी जनतेच्या तक्रारीची दखल घेणे .त्यांचे वेळेत निराकारण करणे . तक्रारदारांना सन्मानाची वागणूक देणे,आवश्यक आहे .त्याच प्रमाणे खोट्या ,दिशाभूल करणाऱ्या अनेक तक्रारी समाजातील कुप्रप्रवृत्तीचे लोक करत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे .
अशा खोट्या तक्रारींचा शासनाच्या साधन संपत्तीवर अधिकारी /कर्मचारी यांच्या मनोबलावर विपिरीत परिणाम होत आहे.यास्तव खोट्या /दिशाभूल/ तक्रारदारणा चाप बसावा त्याच प्रमाणे जनतेच्या खऱ्या तक्रारनिवारण करण्याच्या दृष्टीने सदर परिपत्रक काढण्यात येत असल्याचे त्यात म्हटले होते .पुढे या परिपत्रकाचे काय झाले माहित नाही .त्याचप्रमाणे माहिती अधिकारात अर्ज करणाऱ्याना आळा घालण्यासाठी अनेक प्रयत्न आत्ता पर्यत केले गेले.
माहिती अधिकारात येणाऱ्या अर्जामुळे मूळ कामावर विपिरीत परिणाम होतो किंवा माहिती अधिकार कार्यकर्ते त्रास देतात .असा आरोप नेहमीच केला जातो .खरे तर माहिती अधिकार कायद्यातच नागरिकांना माहिती अधिकारात अर्ज करण्याची गरज पडू नये इतकी माहीती सार्वजनिक प्राधिकरणानी स्वत:होऊन प्रसिध्द करावयाची असते .त्यासाठी त्यांना माहिती अधिकार कायदा लागू होण्यापूर्वी सहा महिने देण्यास आले होते .त्या सहा महिन्यात ती माहिती अद्यावत करण्यात आली नाहीच परंतु आता कायदा अस्तिवात येऊन १२ वर्ष झाली तरी ती माहिती अद्यावत करण्यात आलेली नाही .
माहिती अधिकारात आलेले अर्ज आणि त्याला दिलेली उत्तरे प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणांनी प्रसिध्द करावीत म्हणजे त्याच त्या स्वरुपाची माहिती मागण्याला आळा बसेल अशी मागणी अनेकदा केली .परंतु कोणत्याही प्राधिकरणाने ती प्रसिध्द केली नाही .याचे कारण एकच अशी माहिती प्रसिद्ध केली तर आपले बिंग उघडे पडेल हि भीती एकूणच काय तर नोकरशाही धुतल्या तांदळासारखी स्वच्छ आणि प्रामाणिक आहे आणि नागरिक मात्र विनाकारण तिला त्रास देत आहेत .असे चित्र सध्या नोकरशाहीकडून निर्माण केले जात आहे .आणि जनतेचे दुर्दैव म्हणजे या प्रकाराला लोकप्रतिनिधीची ही साथ मिळत आहे .
