भारतीय लोकशाहीसमोर उभ्या राहिलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या प्रश्नांपैकी एक म्हणजे आगामी लोकसभा मतदारसंघांचे परिसीमन, म्हणजेच डिलिमिटेशन. १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे लोकसभेच्या ५४३ जागा निश्चित करण्यात आल्या आणि त्या २०२६ पर्यंत गोठवण्यात आल्या होत्या. आता २०२६ नंतर नवीन जनगणनेच्या आधारे या जागांची पुनर्रचना होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर विरोधी पक्षांनी डिलिमिटेशन विधेयकाला विरोध केला आहे. हा विरोध योग्य आहे की केवळ राजकीय भूमिका आहे, हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते धोरणकर्त्यांपर्यंत सर्वांनाच पडला आहे.
सर्वप्रथम, डिलिमिटेशन म्हणजे नेमके काय हे समजून घेणे आवश्यक आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे, हा त्याचा मूलभूत उद्देश आहे. लोकशाही व्यवस्थेत “एक व्यक्ती, एक मत” हे तत्त्व अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे ज्या राज्यांची लोकसंख्या जास्त, त्यांना अधिक प्रतिनिधित्व मिळणे हे स्वाभाविक आहे. या दृष्टीने पाहता, डिलिमिटेशन ही प्रक्रिया लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी सुसंगत आहे.
मात्र, इथेच खरी गुंतागुंत सुरू होते. १९७१ नंतर भारतातील विविध राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने प्रयत्न केले. महाराष्ट्र, तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांनी कुटुंब नियोजन धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी केली. परिणामी या राज्यांमध्ये जन्मदर कमी झाला आणि लोकसंख्या वाढ नियंत्रणात आली. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये लोकसंख्या वाढीचा वेग अधिक राहिला.
आता जर नवीन जनगणनेनुसार लोकसभेच्या जागांचे वाटप झाले, तर लोकसंख्या जास्त असलेल्या राज्यांना अधिक जागा मिळतील. उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशच्या जागा ८० वरून १४३ पर्यंत वाढू शकतात, तर बिहारच्या जागा जवळपास दुप्पट होऊ शकतात. याउलट महाराष्ट्र, तमिळनाडू किंवा केरळसारख्या राज्यांची जागा वाढेल, पण त्यांच्या एकूण टक्केवारीत घट होईल. म्हणजेच, संसदेतील त्यांचा प्रभाव कमी होण्याची शक्यता आहे.
यामुळे “चांगल्या कामासाठी मिळणारा दंड” ही भावना निर्माण होते. ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणात यश मिळवले, त्यांनाच राजकीयदृष्ट्या कमकुवत व्हावे लागणार आहे, ही बाब नक्कीच विचार करण्यासारखी आहे. याच कारणामुळे विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे.
विरोधी पक्षांच्या भूमिकेकडे पाहिले, तर त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. संघराज्य व्यवस्थेत सर्व राज्यांना समान संधी आणि प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक असते. जर काही राज्यांचा आवाज कमी झाला, तर राष्ट्रीय धोरणे ठरवताना त्यांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता वाढते. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि गुजरात यांसारखी राज्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे योगदान देतात. कर संकलनात त्यांचा मोठा वाटा असतो. मात्र, त्यांना मिळणारा परतावा तुलनेने कमी असतो. जर त्यांची राजकीय ताकदही कमी झाली, तर आर्थिक अन्यायाची भावना अधिक तीव्र होऊ शकते.
तथापि, विरोधी पक्षांची भूमिका पूर्णपणे निर्दोष नाही. डिलिमिटेशन ही लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहे आणि ती पूर्णपणे नाकारणे योग्य ठरत नाही. लोकसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधित्व मिळणे हा लोकशाहीचा गाभा आहे. त्यामुळे डिलिमिटेशन थांबवणे किंवा नाकारणे हा दीर्घकालीन उपाय ठरू शकत नाही. उलट, यामुळे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाच धक्का बसू शकतो.
म्हणूनच, या प्रश्नाचे उत्तर “हो” किंवा “नाही” इतके सोपे नाही. विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेले मुद्दे योग्य असले, तरी त्यांची भूमिका अधिक सकारात्मक आणि रचनात्मक असणे गरजेचे आहे. केवळ विरोध करण्याऐवजी पर्यायी उपाय सुचवणे अधिक महत्त्वाचे ठरते.
उपायांच्या बाबतीत काही पर्याय विचारात घेता येऊ शकतात. सर्वप्रथम, लोकसभेच्या जागा वाढवताना राज्यांमधील संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. दुसरे म्हणजे, जागांचे वाटप करताना केवळ लोकसंख्या हा एकमेव निकष न ठेवता, आर्थिक कामगिरी, लोकसंख्या नियंत्रणातील यश आणि मानव विकास निर्देशांक यांसारख्या घटकांचाही विचार केला जाऊ शकतो. यामुळे प्रगत राज्यांना न्याय मिळू शकतो.
तसेच, राज्यसभेची भूमिका अधिक प्रभावी करणे हा देखील एक महत्त्वाचा उपाय ठरू शकतो. राज्यसभा ही राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी संस्था आहे. जर तिचे अधिकार आणि प्रभाव वाढवले, तर लोकसभेतील असमतोल काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
याशिवाय, केंद्र आणि राज्यांमध्ये अधिक समन्वय आणि संवाद आवश्यक आहे. डिलिमिटेशनसारख्या संवेदनशील विषयावर सर्व राज्यांचा विश्वास मिळवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी सर्वपक्षीय चर्चा आणि एकमत निर्माण करण्याची गरज आहे.
शेवटी, डिलिमिटेशन हा केवळ मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा प्रश्न नाही, तर तो भारताच्या राजकीय आणि आर्थिक सत्तेच्या संतुलनाशी संबंधित आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
निष्कर्षतः, विरोधी पक्षांनी डिलिमिटेशन बिलाला विरोध करून एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे, हे मान्य करावे लागेल. मात्र, केवळ विरोध करणे हा अंतिम उपाय नाही. देशाच्या एकात्मतेसाठी आणि लोकशाहीच्या सुदृढतेसाठी संतुलित आणि सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे हीच काळाची गरज आहे.
