महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांपासून घडणाऱ्या घडामोडी केवळ पक्षीय गणितांपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत, तर त्या राज्याच्या वैचारिक अधिष्ठानालाच आव्हान देणाऱ्या ठरत आहेत. पुरोगामी, सामाजिक न्यायाची परंपरा असलेल्या महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या पक्षाने निर्माण केलेली वैचारिक ओळख आज सत्तेच्या हव्यासामुळे, व्यक्तिकेंद्रित राजकारणामुळे आणि भ्रष्ट प्रवृत्तींच्या दबावामुळे झाकोळली जात आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
अजित पवार यांनी अनेकदा व्यक्त केलेले एक स्वप्न म्हणजे — दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पुन्हा एकत्र येणे. केवळ पक्ष मजबूत करण्यासाठी नव्हे, तर महाराष्ट्रात वाढत चाललेल्या द्वेषराजकारणाला, भाजपच्या भ्रष्ट आणि विभाजनकारी कारभाराला एक वैचारिक पर्याय उभा करण्यासाठी हे एकत्र येणे आवश्यक होते. अजित पवार यांच्या भूमिकेत सातत्याने हे दिसून आले की, ते भाजपसोबत असले तरी त्यांनी कधीही जाणीवपूर्वक हिंदू–मुस्लिम द्वेष पसरवणारी भाषा वापरली नाही, ना समाजात तणाव निर्माण करणारी कृती केली. ही बाब त्यांच्या राजकीय व्यवहारातील पुरोगामी छटा स्पष्ट करते.
मात्र, या एकत्र येण्याच्या शक्यतेला सर्वात मोठा अडथळा ठरला तो स्वतः अजित पवार गटातील काही नेत्यांचा. प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ आणि धनंजय मुंडे — ही चौकडी सध्या “अनुभवी नेते” म्हणून ओळखली जात असली, तरी त्यांच्या कृतींकडे पाहिले असता सत्तेचा हव्यास, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि वैयक्तिक स्वार्थ यांचेच प्रतिबिंब दिसते. दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याची चर्चा सुरू असतानाच, घाईघाईत सुनेत्रा पवार यांचा उपमुख्यमंत्री पदाचा शपथविधी उरकण्यात आला. ही घाई केवळ राजकीय डावपेच नव्हती, तर संभाव्य एकत्र येण्याच्या प्रक्रियेला कायमचा ब्रेक लावण्याचा प्रयत्न होता.
शरदचंद्रजी पवार यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची नाळ ही मुळातच पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष आणि सामाजिक न्यायाच्या विचारांशी जोडलेली आहे. या पक्षाने कधीही बहुसंख्याकवादाचा पुरस्कार केला नाही, ना समाजातील एका घटकाला दुसऱ्याच्या विरोधात उभे करण्याचे राजकारण केले. अशा विचारसरणीशी नाळ जोडलेल्या पक्षात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेच्या जवळ गेलेली व्यक्ती सहजपणे रुळेल, ही अपेक्षा वास्तववादी नाही.
सुनेत्रा पवार या काही दिवसांपूर्वी आरएसएसच्या कार्यक्रमात उपस्थित असल्याचे फोटो माध्यमांमध्ये झळकले. ही उपस्थिती केवळ “एक कार्यक्रम” म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. कारण आरएसएसची वैचारिक भूमिका ही शरद पवारांच्या पुरोगामी भूमिकेच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. संघाच्या विचारसरणीला जवळ करणाऱ्या व्यक्तीस पवार साहेबांचे सामाजिक समावेशकतेचे, धर्मनिरपेक्षतेचे आणि पुरोगामीत्वाचे विचार पचणे कठीणच आहे.
दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आल्या असत्या, तर केवळ पक्षाचे संख्याबळ वाढले असते असे नाही, तर महाराष्ट्रात एक प्रभावी वैचारिक पर्याय उभा राहिला असता. भाजपच्या द्वेषपूर्ण राजकारणाला, जनतेच्या प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करणाऱ्या मुद्द्यांना, भ्रष्ट कारभाराला थेट जनतेसमोर उघडे पाडण्याची ताकद या एकजुटीत होती. मात्र, “भविष्यातील सत्ता” नव्हे तर “आजची खुर्ची” महत्त्वाची मानणाऱ्या काही नेत्यांनी हे स्वप्न उध्वस्त केले.
सुनेत्रा पवार यांना आपल्या मुलाच्या भवितव्याची काळजी असणे स्वाभाविक आहे. पण ती काळजी जर पक्षाच्या वैचारिक अधिष्ठानावर, राज्याच्या राजकीय भविष्यावर आणि जनतेच्या अपेक्षांवर पाणी फेरणारी ठरत असेल, तर ती वैयक्तिक राहात नाही — ती सार्वजनिक प्रश्न बनते. तसेच, भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी घेरलेल्या नेत्यांच्या दबावाखाली घेतलेला निर्णय सामान्य जनतेला स्वीकारार्ह ठरत नाही.
आज महाराष्ट्रात प्रश्न आहेत — बेरोजगारी, महागाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सलोखा. या प्रश्नांवर बोलण्याऐवजी जर राजकारण केवळ शपथविधी, पदवाटप आणि सत्तासमीकरणांभोवती फिरत राहिले, तर लोकशाहीचा आत्माच हरवेल. पुरोगामी महाराष्ट्राला आज गरज आहे ती विचारांची एकजूट, केवळ व्यक्तींची नव्हे.
दुर्दैवाने, भ्रष्ट चांडाळ चौकडीने ही ऐतिहासिक संधी महाराष्ट्राच्या हातातून जाऊ दिली. द्वेषाच्या राजकारणाला रोखण्याची, भाजपच्या अपयशांवर जनतेत जाण्याची, आणि राज्यात पर्यायी सत्तेची उभारणी करण्याची संधी त्यांनी सत्तालोलुपतेसाठी गमावली. इतिहास या निर्णयाची नोंद नक्कीच घेईल — आणि तो निर्णय जनतेच्या हिताच्या विरोधात होता, हेही स्पष्टपणे लिहिले जाईल.
पुरोगामी महाराष्ट्र हे केवळ घोषवाक्य नाही, तर एक जबाबदारी आहे. ती जबाबदारी पेलण्यात जे अपयशी ठरतात, ते कितीही मोठे नेते असले तरी जनतेच्या नजरेत लहानच ठरतात.
