मुंबई महापालिकेचा निकाल पाहता पहिल्या नजरेला भाजप आणि शिंदे गटाच्या सेनेच्या ताब्यात सत्ता गेली, इतकाच सरळ निष्कर्ष अनेकजण काढत आहेत. मात्र आकड्यांच्या पलीकडे जाऊन थोडा सखोल विचार केला, तर हा निकाल जितका सत्ताधाऱ्यांसाठी दिलासादायक आहे, तितकाच तो विरोधकांसाठीही आशादायक असल्याचं दिसून येतं. कारण निव्वळ सत्ता कोणाकडे गेली यापेक्षा, कोण किती वाढला, कोण किती घसरला आणि कोण प्रतिकूल परिस्थितीतही तग धरून उभा राहिला, हे अधिक महत्त्वाचं ठरतं.
भाजपच्या कामगिरीकडे पाहिलं तर ती फार नेत्रदीपक आहे, असं म्हणण्यास वाव नाही. मागील महापालिका निवडणुकीत भाजपकडे ८२ जागा होत्या. यावेळी त्या ९० वर पोहोचल्या आहेत. म्हणजे तब्बल पाच वर्षांच्या कालावधीत, राज्यात सत्ता, केंद्रात सत्ता, ‘गल्ली ते दिल्ली’ भाजपचं सरकार असताना आणि निवडणूक यंत्रणेवर विरोधकांनी सातत्याने आरोप केले असतानाही भाजपला अवघ्या आठ जागांचीच भर घालता आली. हे आकडे स्वतःच बरंच काही सांगून जातात.
राजकीयदृष्ट्या अनुकूल परिस्थिती असताना, सर्व प्रशासकीय आणि राजकीय ताकद हाताशी असताना जर वाढ फक्त आठ जागांची असेल, तर जनमतामध्ये फार मोठा बदल झालेला नाही, असंच म्हणावं लागेल. भाजपने मुंबई जिंकली असं चित्र रंगवलं जात असलं, तरी ही जिंकणं संख्याबळापुरती मर्यादित आहे; जनाधाराच्या अर्थाने ती फार ठोस म्हणता येणार नाही.
दुसरीकडे शिंदे गटाच्या सेनेचा विचार केला, तर चित्र आणखी वेगळं दिसतं. २०१७ मध्ये एकसंध शिवसेनेचे ८४ नगरसेवक होते. त्यापैकी ५० पेक्षा जास्त नगरसेवक फोडून, स्वतःला ‘खरी शिवसेना’ म्हणवणाऱ्या शिंदे गटाकडे प्रचंड ताकद होती. सत्ता, यंत्रणा, चिन्ह, नाव सगळंच त्यांच्या बाजूने होतं. असं असतानाही मुंबईत त्यांना अपेक्षित यश मिळालं नाही. उलट शून्यातून सुरुवात करणाऱ्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने त्यांच्यापेक्षा चांगली कामगिरी केली.
हा मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. कारण फक्त आमदार, खासदार किंवा नगरसेवक फोडून पक्ष उभा राहत नाही, तर जनतेच्या मनात स्थान निर्माण करावं लागतं. शिंदे गटाला ते स्थान मिळवण्यात अपेक्षित यश आलं नाही, हे या निकालातून स्पष्ट होतं.
आज मुंबईतील सत्ता उद्धव ठाकरे यांच्या हातातून गेली, हे नाकारता येणार नाही. मात्र निवडणुकीआधी जी हवा तयार केली गेली होती, त्याच्याशी हा निकाल पूर्णतः जुळत नाही. ‘ही उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी अस्तित्वाची लढाई आहे’, असा प्रचार सातत्याने करण्यात आला. ठाकरे संपले, ठाकरे फॅक्टर संपला, शिवसेना नावाला उरली – अशा स्वरूपाचं वातावरण तयार करण्यात आलं. पण निकाल पाहिला तर हे दावे फोल ठरतात.
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला मुंबईत ६५ जागा मिळाल्या असून ते दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीत – चिन्ह गेलं, पक्ष फुटला, सत्ता गेली, केंद्रीय यंत्रणा विरोधात असताना – मिळालेलं हे यश लहान नाही. उलट, ‘मुंबईत ठाकरे फॅक्टर अजूनही जिवंत आहे’ हेच ते दाखवून देतं.
संपूर्ण राज्यात अपयश पदरी पडत असताना, आर्थिक आणि प्रशासकीय दबाव असताना, माध्यमांचा मोठा हिस्सा विरोधात असताना ठाकरे गटाने मुंबईत टिकून राहणं ही त्यांच्या राजकारणातील ताकद दर्शवणारी बाब आहे. हा निकाल पराभवापेक्षा संघर्षाचा आणि तग धरण्याचा अधिक आहे.
या सगळ्या चित्रात काँग्रेसची भूमिका आणि कामगिरी आत्मचिंतन करायला लावणारी आहे. राजकारणात ‘जर-तर’ला फारसा अर्थ नसतो, हे जरी खरं असलं, तरी काही गोष्टी दुर्लक्ष करता येत नाहीत. काँग्रेसने जर मुंबईत स्वबळाचा आग्रह धरला नसता, तर कदाचित चित्र वेगळं दिसलं असतं. विरोधी मतांचं विभाजन टळलं असतं आणि भाजपसमोर अधिक कडवी लढत उभी राहिली असती.
भाजपशी मुकाबला करायचा असेल, तर केवळ वैचारिक शुद्धतेच्या नावाखाली तडजोड नाकारून चालणार नाही. काँग्रेसला काही प्रमाणात व्यावहारिक राजकारण स्वीकारावंच लागेल. स्थानिक पातळीवरील आघाड्या, समन्वय आणि समजूतदारपणा या गोष्टी काळाची गरज आहेत.
जर काँग्रेसने हे समजून घेतलं नाही, तर केवळ काँग्रेसच नव्हे, तर त्यांच्यासोबत असलेल्या प्रादेशिक पक्षांनाही त्याचा फटका बसेल. कारण भाजपविरोधी मतं एकत्र न आल्यास, त्याचा थेट फायदा भाजपलाच होतो, हे वारंवार सिद्ध झालं आहे.
या निवडणुकीत काँग्रेस ३० वरून थेट १५ जागांवर आली आहे. हा केवळ आकड्यांचा पराभव नाही, तर संघटनात्मक आणि राजकीय अपयशाचं प्रतीक आहे. किमान या कमी झालेल्या जागा तरी काँग्रेसला आत्मचिंतन करायला भाग पाडतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
एकूणच मुंबई महापालिकेचा हा निकाल विजय-पराजयाच्या चौकटीत अडकवण्यापेक्षा, बदलत्या राजकीय वास्तवाचं दर्शन घडवणारा आहे. भाजपची सत्ता वाढली असली, तरी ती निर्विवाद व वादातीत नाही. शिंदे गटाला अपेक्षित जनाधार मिळालेला नाही. उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना अजूनही मुंबईत मजबूत आहे. आणि काँग्रेससाठी हा निकाल इशारा देणारा आहे.
मुंबईचं राजकारण अजूनही पूर्णपणे एका बाजूला झुकलेलं नाही. संघर्ष संपलेला नाही. उलट, पुढील निवडणुकांसाठी ही एक नवी सुरुवात असल्याचं हे निकाल सांगून जातात.
