मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या मतदानाला अवघे काही तास शिल्लक असताना, ईव्हीएमला जोडल्या जाणाऱ्या PADU (Printing Auxiliary Display Unit) मशीनवरून निर्माण झालेला वाद केवळ तांत्रिक स्वरूपाचा न राहता, तो थेट लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभं करणारा ठरला आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निवडणूक आयोगावर जाहीरपणे टीका करत “निवडणूक आयोग पारदर्शकता विसरला आहे का?” असा थेट सवाल उपस्थित केला. विशेष म्हणजे, या मुद्द्यावर उद्धव ठाकरे यांनीही राज ठाकरे यांची ‘शिवतीर्थ’ निवासस्थानी भेट घेतल्याने हा विषय अधिक राजकीय आणि संवेदनशील बनला आहे.
PADU मशीन म्हणजे नेमकं काय?
प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, PADU मशीन हे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) या सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थेने विकसित केलेले एक साहाय्यक यंत्र आहे. मतमोजणीदरम्यान जर ईव्हीएमच्या कंट्रोल युनिटचा डिस्प्ले बिघडला, तर त्या पर्यायी यंत्रणेद्वारे निकाल पाहता येतो तसेच त्याची प्रिंट काढता येते. प्रशासनाचा दावा आहे की PADU मशीनचा मतदान प्रक्रियेशी थेट संबंध नाही, ते केवळ मतमोजणीच्या वेळी वापरण्यासाठी आहे आणि त्यातून कोणत्याही प्रकारे मतदानात हस्तक्षेप होऊ शकत नाही.
तांत्रिकदृष्ट्या हे स्पष्टीकरण योग्य वाटू शकते. मात्र, निवडणुका या केवळ तांत्रिक प्रक्रिया नसून त्या लोकांच्या विश्वासावर चालणारी लोकशाही व्यवस्था आहे. आणि इथेच सगळा वाद निर्माण होतो.
राज ठाकरे यांचे आक्षेप: प्रश्न रास्त आहेत का?
राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न केवळ राजकीय आरोप म्हणून फेटाळून लावता येतील का, हा खरा मुद्दा आहे.
त्यांचा पहिला आक्षेप म्हणजे – हे मशीन मतदानाच्या अगदी तोंडावर, तेही कोणतीही पूर्वसूचना न देता का आणण्यात आलं? निवडणूक आयोगाने जर हे मशीन पूर्णपणे निरुपद्रवी आणि केवळ बॅक-अप यंत्रणा म्हणूनच वापरायचं होतं, तर त्याबाबत सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांना, उमेदवारांना आणि जनतेला आधीच माहिती देणं अपेक्षित नव्हतं का?
दुसरा मुद्दा म्हणजे ईव्हीएमवर आधीच असलेला अविश्वास. गेल्या अनेक वर्षांत विविध निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे मुद्दे गेले आहेत. अशा परिस्थितीत, कोणतीही नवीन यंत्रणा अचानक आणली गेली, तर संशय निर्माण होणं स्वाभाविक आहे.
राज ठाकरे यांचा तिसरा आणि कदाचित सर्वात गंभीर आक्षेप म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेबाबतचा प्रश्न. “ही बेबंदशाही आहे का?” असा सवाल करत त्यांनी थेट आयोगावर सत्ताधाऱ्यांच्या फायद्यासाठी काम केल्याचा आरोप केला. हा आरोप कितपत खरा आहे, हे वेगळं, पण आयोगाने अशा आरोपांना वाव मिळू नये यासाठी अधिक जबाबदारीने वागणं अपेक्षित असतं.
निवडणूक आयोगाची भूमिका अपुरी संवाद प्रक्रिया?
निवडणूक आयोग ही देशातील सर्वात विश्वासार्ह घटनात्मक संस्था मानली जाते. निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक राहावी, ही तिची जबाबदारी आहे. PADU मशीनबाबत आयोगाने तांत्रिक स्पष्टीकरण दिलं असलं, तरी संवादाची कमतरता स्पष्टपणे दिसून येते.
जर आयोगाने काही महिन्यांपूर्वीच सर्व पक्षांची बैठक घेऊन, या मशीनची माहिती दिली असती, प्रात्यक्षिक करून दाखवलं असतं, किंवा अधिकृत परिपत्रक काढून त्याची भूमिका स्पष्ट केली असती, तर आजचा वाद टाळता आला असता. लोकशाहीत केवळ योग्य असणं पुरेसं नसतं, तर योग्य दिसणंही तितकंच महत्त्वाचं असतं.
निकालावर परिणाम होऊ शकतो का?
तांत्रिकदृष्ट्या पाहता, प्रशासनाचा दावा खरा मानला, तर PADU मशीनमुळे थेट निकालात फेरफार होण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. ते मतदानाच्या वेळी वापरात नसून केवळ मतमोजणीदरम्यान, तेही बिघाड झाल्यासच वापरायचं आहे. मात्र, लोकशाही प्रक्रियेत धारणा (perception) ही वास्तवाइतकीच महत्त्वाची असते.
जर मतदारांच्या मनात, किंवा पराभूत उमेदवारांच्या मनात, निकालाबाबत शंका निर्माण झाली, तर निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता धोक्यात येते. त्यामुळे “तांत्रिकदृष्ट्या काही बिघाड नाही” हे सांगणं पुरेसं नाही; लोकांचा विश्वास जिंकणं अधिक गरजेचं आहे.
ठाकरे बंधूंची भेट राजकीय संकेत
या सगळ्या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं ते उद्धव ठाकरे यांनी राज ठाकरे यांची भेट घेतल्यामुळे. गेल्या काही वर्षांत राजकीयदृष्ट्या वेगवेगळ्या टोकांवर उभे असलेले ठाकरे बंधू, निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेविरोधात एकत्र येतात, हे मोठं राजकीय संकेत देणारं आहे. यामुळे हा मुद्दा केवळ मनसेपुरता मर्यादित न राहता, व्यापक विरोधी राजकारणाचा भाग बनू शकतो.
पारदर्शकता हीच लोकशाहीची ताकद
PADU मशीन हा वाद कदाचित उद्या मिटेल, पण त्यातून एक महत्त्वाचा धडा मिळतो. निवडणूक आयोगाने कोणतीही नवीन तंत्रज्ञान व्यवस्था आणताना, केवळ कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबी नव्हे, तर राजकीय आणि मानसिक बाबींचाही विचार केला पाहिजे.
होय, निवडणूक आयोगाने PADU मशीनबाबत आधीच सर्व पक्षांना कल्पना द्यायला हवी होती. प्रात्यक्षिक, चर्चा आणि स्पष्ट संवाद झाला असता, तर आज संशय, आरोप आणि राजकीय तापमान इतकं वाढलं नसतं.
लोकशाही ही फक्त मतदानाने जिवंत राहत नाही, तर विश्वासाने जिवंत राहते. आणि तो विश्वास जपण्याची जबाबदारी सर्वाधिक निवडणूक आयोगावरच आहे.
