शिक्षण हे समाज उभारणीचे सर्वात मजबूत साधन आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातूनच देशाचे भवितव्य घडत असते. परंतु जेव्हा शिक्षण देणारेच शिक्षक आपल्या कर्तव्याशी प्रामाणिक राहत नाहीत, तेव्हा संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते. कराड तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा, वराडे येथे घडलेली घटना ही केवळ एका शिक्षकाची चूक नसून संपूर्ण व्यवस्थेच्या अपयशाचे प्रतीक ठरत आहे.
काल वराडे येथील जिल्हा परिषद शाळेत एक शिक्षक चक्क दारू पिऊन शाळेत आल्याची गंभीर बाब ग्रामस्थांच्या लक्षात आली. शाळा म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी संस्कारांची, ज्ञानाची आणि शिस्तीची पवित्र जागा असते. अशा ठिकाणी मद्यधुंद अवस्थेत शिक्षक येणे ही केवळ बेजबाबदारपणाची नव्हे, तर गुन्हेगारी स्वरूपाची बाब आहे. ही घटना ग्रामस्थांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी तात्काळ सामाजिक कार्यकर्ते संग्राम पवार यांच्याशी संपर्क साधून संपूर्ण प्रकार त्यांच्या कानावर घातला. मात्र तोपर्यंत संबंधित शिक्षक शाळेतून पळ काढण्यात यशस्वी ठरला.
यानंतर संग्राम पवार आणि ग्रामस्थांनी गट शिक्षण अधिकारी मोरे साहेब यांना फोन करून सदर घटना त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. प्रशासनाने तातडीने दखल घेत सन्मती देशमाने व साळुंखे मॅडम यांना शाळेत पाठवले. मात्र एवढ्यावर ग्रामस्थ समाधानी नव्हते. त्यांनी ठाम भूमिका घेत सदर शिक्षकावर कडक कारवाई करण्याची मागणी करत आंदोलन छेडले.
या संपूर्ण प्रकरणात आणखी धक्कादायक बाब म्हणजे संबंधित शिक्षकाला मुख्याध्यापकाकडून पाठबळ मिळत असल्याचे ग्रामस्थांच्या लक्षात आले. जर मुख्याध्यापकच अशा गैरप्रकारांना पाठीशी घालत असतील, तर शिक्षण व्यवस्थेचा दर्जा कसा सुधारणार? त्यामुळे ग्रामस्थांनी केवळ संबंधित शिक्षकावरच नव्हे, तर त्याला संरक्षण देणाऱ्या मुख्याध्यापकावरही कारवाई करण्याची मागणी लावून धरली. प्रशासनाकडून लेखी स्वरूपात कारवाईची हमी घेतल्यानंतरच ग्रामस्थांनी आंदोलन मागे घेतले.
आज समाजात एकच प्रश्न विचारला जात आहे – जर शिक्षकच दारू पिऊन शाळेत येत असतील, तर विद्यार्थ्यांवर कोणते संस्कार होणार? शिक्षणाचा दर्जा कसा उंचावणार? शाळेत जाणारी मुले सुरक्षित आहेत का? पालक आपल्या पाल्यांना विश्वासाने शाळेत पाठवू शकतात का?
या घटनेनंतर गट शिक्षण अधिकारी व शिक्षण विस्तार अधिकारी (सीओ) मॅडम यांनी शाळेला भेट देऊन पालकांना चांगल्या शिक्षणाची हमी दिली पाहिजे, अशी ठाम मागणी संग्राम पवार यांनी केली आहे. अन्यथा तीव्र आंदोलन उभे करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. हा इशारा केवळ आंदोलनाचा नसून, झोपलेल्या प्रशासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न आहे.
खरे पाहता शासनच अशा शिक्षकांना अप्रत्यक्षपणे पाठीशी घालत असल्याचा आरोप आता खुलेआम होत आहे. जावळी तालुक्यात असे अनेक शिक्षक आहेत, जे कित्येक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी कार्यरत आहेत. बदली न होणे, चौकशी न होणे, तक्रारींकडे दुर्लक्ष होणे – या सर्व बाबी शिक्षकांना बेजबाबदार बनवत आहेत. घराशेजारीच नोकरी असल्याने काही शिक्षक मनमानी वर्तन करू लागले आहेत. शाळा, विद्यार्थी आणि शिक्षण हे दुय्यम ठरून वैयक्तिक स्वार्थ प्रथम येताना दिसतो.
या शिक्षकांकडून राजकारणाचा वापर करून आपले गैरप्रकार दडपले जात असल्याचे चित्र आहे. स्थानिक राजकीय नेत्यांशी जवळीक साधून चौकशी टाळली जाते, तक्रारी दाबल्या जातात आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जातो. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.
काही शिक्षक तर चक्क इस्टेट एजंट म्हणून काम करत असल्याचेही समोर येत आहे. शाळेतील वेळेत किंवा शाळा सुटल्यानंतर जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यात त्यांचा जास्त वेळ जातो. नोकरी ही केवळ नावापुरती उरते. शिक्षण देण्याऐवजी ‘नको ते उद्योग’ करण्यातच त्यांची ऊर्जा खर्च होते. अशा शिक्षकांमुळे प्रामाणिक शिक्षकांचीही बदनामी होते.
शिक्षक हा समाजाचा मार्गदर्शक असतो. विद्यार्थ्यांसाठी तो आदर्श असतो. जर शिक्षकच व्यसनाधीन, बेजबाबदार आणि स्वार्थी असेल, तर समाजाचा ऱ्हास अटळ आहे. त्यामुळे अशा शिक्षकांवर कठोर, उदाहरणार्थ ठरेल अशी कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे. निलंबन, चौकशी, सेवेतून बडतर्फी यासारख्या उपाययोजना केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात अमलात आणल्या पाहिजेत.
उपस्थित केलेला मुद्दा हा केवळ वराडे शाळेपुरता मर्यादित नाही, तर संपूर्ण ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेचा आरसा आहे. आज पालक जागे होत आहेत, ग्रामस्थ आवाज उठवत आहेत. आता प्रशासनानेही डोळे उघडून कठोर निर्णय घेण्याची गरज आहे.
शिक्षणाचा दर्जा सुधारायचा असेल, तर सर्वप्रथम शिक्षण व्यवस्थेतील कुजलेली व्यवस्था दूर करावी लागेल. दारू पिऊन शाळेत येणाऱ्या, राजकारणाच्या बळावर माजलेल्या आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्या शिक्षकांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. अन्यथा उद्याचा सुजाण, संस्कारी आणि जबाबदार नागरिक घडेल, याची हमी कोण देणार?
