लोकशाही व्यवस्थेचा कणा म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य. मत मांडण्याचा, प्रश्न विचारण्याचा, सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्याचा अधिकार हा कोणत्याही नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. मात्र, अलीकडील काळात हा हक्क हळूहळू संकुचित केला जात असल्याचे चित्र दिसत आहे. डॉ. संग्राम पाटील यांना ताब्यात घेणे किंवा अटक करणे ही कारवाई याचे जिवंत उदाहरण आहे.
सदर प्रकरणात नोंदवण्यात आलेला FIR हा फक्त फेसबुकवरील पोस्टवर आधारित आहे. या प्रकरणात कोणताही प्रत्यक्ष हिंसाचार घडलेला नाही, कोणताही शासकीय अधिकारी जखमी झालेला नाही, कोणत्याही सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झालेले नाही. असे असतानाही थेट BNS 2023 मधील कलम 353(2) अंतर्गत अटक करण्यात येणे ही अत्यंत घाईगडबडीची, अतिरेकी आणि कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांना छेद देणारी कारवाई म्हणावी लागेल.
कलम 353(2) : नेमके स्वरूप काय?
भारतीय न्यायसंहिता (BNS) 2023 मधील कलम 353(2) हे कर्तव्य बजावत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यावर प्रत्यक्ष बळाचा वापर करून अडथळा निर्माण करणे या स्वरूपाच्या गुन्ह्यासाठी आहे. या कलमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी खालील बाबी आवश्यक असतात:
प्रत्यक्ष बळाचा (physical force) वापर
शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कर्तव्यात प्रत्यक्ष अडथळा
घटनास्थळी घडलेली कृती
डॉ. संग्राम पाटील यांच्या बाबतीत हे तीनही घटक FIR मध्ये स्पष्टपणे अनुपस्थित आहेत. सोशल मीडियावर व्यक्त केलेले मत, टीका किंवा असहमती ही प्रत्यक्ष बळाचा वापर कशी ठरू शकते? शासकीय अधिकारी कोणत्या ठिकाणी, कोणत्या कर्तव्यात अडथळा आला, हे FIR मध्ये कुठे नमूद आहे? या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत.
यावरून हे स्पष्ट होते की कलम 353(2) चा वापर कायदेशीर गरजेपेक्षा राजकीय किंवा वैचारिक दबावातून झाला आहे.
ऑनलाइन मतप्रदर्शन म्हणजे गुन्हा?
आजचा काळ डिजिटल युगाचा आहे. फेसबुक, ट्विटर (X), इंस्टाग्राम यांसारख्या माध्यमांवर नागरिक आपले विचार मांडतात. हीच आधुनिक काळातील सार्वजनिक सभा आहे. जर सोशल मीडियावरील पोस्टसाठी अटक होणार असेल, तर संविधानातील अनुच्छेद 19(1)(a) ने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य केवळ कागदावरच उरते.
न्यायालयांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे की:
फक्त टीका करणे म्हणजे गुन्हा नाही
सरकारविरोधी मत म्हणजे देशद्रोह नाही
असहमती म्हणजे कायदा मोडणे नाही
तरीही अशा प्रकारच्या अटक कारवाया सुरू राहिल्यास, भीतीचे वातावरण निर्माण होते. लोक प्रश्न विचारण्याऐवजी गप्प बसणे पसंत करतात, आणि हीच स्थिती लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.
मतभिन्नतेला गुन्हा ठरवण्याचा पायंडा
डॉ. संग्राम पाटील हे संत-महापुरुषांच्या बहुजन विचारधारेचा प्रसार करणारे, सामाजिक परिवर्तनाची भाषा बोलणारे आणि सत्ताधाऱ्यांना विकासाच्या मुद्द्यांवर प्रश्न विचारणारे व्यक्तिमत्त्व आहे. अशा व्यक्तीवर अशा प्रकारची कारवाई होणे हा केवळ व्यक्तीचा प्रश्न नाही, तर विचारधारेवरचा हल्ला आहे.
आज एका डॉक्टरविरुद्ध ही कारवाई झाली आहे, उद्या कोणत्याही सामान्य नागरिकावर, शेतकऱ्यावर, विद्यार्थ्यावर किंवा पत्रकारावर अशीच कारवाई होऊ शकते. ही प्रक्रिया थांबवली नाही, तर मतभिन्नता हा गुन्हा ठरेल आणि सत्तेला प्रश्न विचारणे धोकादायक ठरेल.
लोकशाही धोक्यात का आहे?
लोकशाही ही केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित नसते. ती रोजच्या जगण्यात, प्रश्न विचारण्यात, टीकेत आणि संवादात जिवंत असते. जेव्हा राज्ययंत्रणा कायद्याचा वापर दडपशाहीचे हत्यार म्हणून करू लागते, तेव्हा लोकशाहीचा आत्मा दुखावला जातो.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर असे हल्ले वाढत गेले, तर:
नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होईल
भीतीमुळे समाजात आत्मसेंसरशिप वाढेल
सत्तेवर कोणतेही नैतिक नियंत्रण राहणार नाही
डॉ. संग्राम पाटील यांची अटक ही केवळ एका व्यक्तीविरोधातील कारवाई नसून, ती लोकशाही मूल्यांविरोधातील गंभीर इशारा आहे. कलम 353(2) सारख्या गंभीर कलमांचा असा वापर थांबवणे ही काळाची गरज आहे.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा गुन्हा नाही.
मतभिन्नता म्हणजे देशद्रोह नाही.
प्रश्न विचारणे म्हणजे कायदा मोडणे नाही.
आज आवाज उठवला नाही, तर उद्या आवाज उरणार नाही. म्हणूनच या प्रकरणाकडे केवळ एका अटकेप्रमाणे न पाहता, लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न म्हणून पाहणे अत्यावश्यक आहे.
