सातारा जिल्ह्यातील विकास सेवा सोसायटीच्या शेतकरी सभासदांनो आता जागे व्हा!

शेतकरी हिताचे शासन आदेश कागदावरच? सातारा जिल्हा बँकेची शेतकरीविरोधी भूमिका उघड

सहकार ही संकल्पना शेतकऱ्यांच्या घामातून जन्माला आली. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून सहकारी संस्थांकडे पाहिले जाते. पण आज सातारा जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहिली, तर एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उभा राहतो — ही सहकार चळवळ शेतकऱ्यांसाठी आहे की शेतकऱ्यांच्या विरोधात?

महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्पष्ट, ठोस आणि लिखित शासन आदेश (GR) काढलेले असताना, सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मात्र त्या आदेशांना धाब्यावर बसवत वर्षातून दोन वेळा जिल्ह्यातील सर्व विकास सेवा सोसायट्यांच्या खात्यांवर ऑटो-डेबिट मारत आहे.
हा प्रकार केवळ बेकायदेशीर नाही, तर तो शेतकरीविरोधी आणि सहकारविरोधी आहे.

हा कोणता न्याय? हा कोणता सहकार?

विकास सेवा सोसायट्या म्हणजे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा आर्थिक श्वास.
खते, बियाणे, पीक कर्ज, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी — या सगळ्याचा केंद्रबिंदू म्हणजे विकास सेवा सोसायटी.
पण जेव्हा या सोसायट्यांच्या खात्यांवर बँक परस्पर, कोणतीही चर्चा न करता, शासन आदेशांकडे दुर्लक्ष करून ऑटो-डेबिट मारते, तेव्हा हा प्रश्न निर्माण होतो —

बँक शेतकऱ्यांची आहे की शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी व्यवस्था आहे?

ऑटो-डेबिटचे गंभीर परिणाम

या बेकायदेशीर ऑटो-डेबिटमुळे —

▪ अनेक विकास सेवा सोसायट्या गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत
▪ काही सोसायट्या थेट बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत
▪ शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज, खते, बियाणे मिळत नाही

️ शेवटी नुकसान कोणाचे होते ? — ६.५ लाख शेतकरी सभासदांचे!

ही केवळ आकडेवारी नाही. हा शेतकऱ्यांच्या जगण्यावरचा घाव आहे.

धक्कादायक वास्तव : प्रश्न पैशाचा नाही, मानसिकतेचा आहे

इथे एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धक्कादायक मुद्दा समोर येतो.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा बँका — पुणे, जळगाव आणि इतर जिल्हे — शासन आदेशांचे काटेकोर पालन करत आहेत.
त्या बँका शेतकरी हित जपत आहेत.

तरीही, आर्थिकदृष्ट्या पाहता —

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक या बँकांपेक्षा कितीतरी पटीने सुस्थितीत आहे.

मग प्रश्न उरतो —

• पैशाचा आहे का?
• तोट्याचा आहे का?

नाही. प्रश्न आहे तो मानसिकतेचा.
प्रश्न आहे तो “शेतकऱ्यांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाचा.”

शासन आदेश म्हणजे शिफारस नाही, तो कायदा आहे

महाराष्ट्र शासनाने काढलेले आदेश हे केवळ सूचना किंवा सल्ला नसतात.
ते कायदेशीर बंधन असते.
ते पाळणे प्रत्येक सहकारी बँकेचे कर्तव्य आहे.

मात्र सातारा जिल्हा बँकेचे कामकाज पाहता असे स्पष्टपणे म्हणावे लागेल की —

“ही बँक शासन आदेशांना जाणीवपूर्वक धाब्यावर बसवत आहे.”

हे केवळ प्रशासकीय दुर्लक्ष नाही, तर उघड बंडखोरी आहे.

सहकारी संस्था मोडीत काढण्याचा डाव?

विकास सेवा सोसायट्या कमकुवत झाल्या, बंद पडल्या —
तर पुढे काय?

▪️ खासगी वित्तसंस्था शिरकाव करतील
▪️ सावकारशाही पुन्हा डोके वर काढेल
▪️ शेतकरी अधिक कर्जबाजारी होईल
▪️ सहकाराची मूळ संकल्पनाच नष्ट होईल

म्हणजेच, आजचा ऑटो-डेबिट हा केवळ खात्यातील कपात नाही —
तो उद्या शेतकऱ्याच्या स्वायत्ततेवरचा हल्ला आहे.

ही शेतकरीद्रोही भूमिका तात्काळ थांबली पाहिजे

शासन आदेश धाब्यावर बसवून,
सहकारी संस्था मोडीत काढून,
शेतकऱ्यांच्या घामावर डल्ला मारणारी
ही भूमिका तात्काळ थांबलीच पाहिजे.

हे केवळ मागणे नाही, तर हक्काची मागणी आहे.

शेतकरी जागा झाला तर व्यवस्था हादरेल

इतिहास साक्ष आहे —
शेतकरी शांत असतो, पण कमकुवत नसतो.
तो सहनशील असतो, पण अज्ञानी नसतो.

आज जर ६.५ लाख शेतकरी सभासदांनी एकत्र आवाज उठवला,
तर कोणतीही बँक, कोणतीही व्यवस्था, कोणतीही सत्ता
त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.

शेतकरी जागा झाला तर व्यवस्था हादरेल!

आता जाब विचारायलाच हवा

आज गरज आहे —

• सातारा जिल्हा बँकेच्या मनमानीला जाब विचारण्याची
• शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची
• ऑटो-डेबिटची चौकशी करण्याची
• दोषींवर कारवाई करण्याची

ही लढाई कोणत्या एका सोसायटीची नाही.
ही लढाई सातारा जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या अस्तित्वाची आहे.

 सहकार शेतकऱ्यांसाठी, शेतकऱ्यांविरोधात नव्हे

सहकार चळवळ टिकवायची असेल,
ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाचवायची असेल,
आणि शेतकऱ्यांचा सन्मान राखायचा असेल —

तर शासन आदेश पाळलेच पाहिजेत.
विकास सेवा सोसायट्यांचे खच्चीकरण थांबलेच पाहिजे.
आणि सातारा जिल्हा बँकेची शेतकरीविरोधी भूमिका उघडपणे रोखलीच पाहिजे.

हा इशारा आहे.
आज आवाज नाही उठवला,
तर उद्या पश्चात्ताप करण्याची वेळ येईल.