राजकारण म्हटलं की आरोप–प्रत्यारोप हे ओघानेच आले. सत्तेच्या खेळात सत्य, नैतिकता आणि लोकहित अनेकदा दुय्यम ठरतात. मात्र काही प्रश्न असे असतात, जे “गोपनीयतेच्या” नावाखाली लपवता येत नाहीत. कारण ते प्रश्न केवळ पक्षीय राजकारणाशी नाही, तर देशाच्या परराष्ट्र धोरणाशी, अंतर्गत सुरक्षेशी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सार्वभौमत्वाशी संबंधित असतात. बांग्लादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांचे भारतातील निर्वासन हे त्याच प्रकारचे गंभीर प्रश्न निर्माण करणारे प्रकरण आहे.
बांग्लादेशमध्ये उद्भवलेल्या यादवी परिस्थितीनंतर शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतला, यात काहीही वावगे नाही. उलट, शेजारी देशातील लोकशाहीवादी नेत्याला संरक्षण देणे हे भारताच्या सहिष्णू, मानवतावादी आणि ऐतिहासिक परराष्ट्र धोरणाशी सुसंगत आहे. शेख हसीना आणि त्यांचा अवामी लीग पक्ष यांचे भारताशी संबंध कायमच मैत्रीपूर्ण राहिले आहेत. दहशतवादविरोधी कारवाई, सीमा सुरक्षा, व्यापार, पाणीवाटप अशा अनेक मुद्द्यांवर हसीना सरकारने भारताला सहकार्य केले. त्यामुळे त्यांना आश्रय देणे हे नैतिकदृष्ट्या योग्यच आहे.
मात्र प्रश्न इथे थांबत नाही. प्रश्न सुरू होतात तेव्हा, जेव्हा या संपूर्ण घटनेचा वापर भारतातील अंतर्गत राजकारणासाठी, विशेषतः निवडणुकांसाठी केला जातो. बांग्लादेशमधील यादवीचा हवाला देत भारतात भीती, संशय आणि द्वेषाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. काही केंद्रीय मंत्री बेजबाबदारपणे वक्तव्ये करत आहेत, जणू काही भारतावर आक्रमण होणार आहे, किंवा देशाची लोकसंख्या रचना बदलली जाणार आहे. हे वक्तव्य वास्तवावर आधारित कमी आणि निवडणूक गणितावर आधारित अधिक वाटतात.
केंद्र सरकारने अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे की शेख हसीना यांना पश्चिम बंगालमध्ये कोणतेही अधिकृत कार्यालय देण्यात आलेले नाही. तसेच भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने बांग्लादेशच्या अंतरिम सरकारचा हा आरोपही फेटाळला आहे की अवामी लीगने दिल्ली आणि कोलकात्यात कार्यालये उघडली आहेत. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की अशा कोणत्याही घटनेची माहिती भारत सरकारकडे नाही. पण याच वेळी काही गंभीर अहवाल वेगळीच कथा सांगतात.
काही विश्वासार्ह माध्यम अहवालांनुसार, कोलकात्यात अवामी लीगचे एक गुप्त पार्टी कार्यालय कार्यरत आहे, आणि याची माहिती भारतीय गुप्तचर यंत्रणांना आहे. इतकेच नव्हे तर अशा प्रकारच्या हालचालींसाठी गृह मंत्रालयाच्या उच्च पातळीवरील मंजुरी आवश्यक असल्याचेही या अहवालांत नमूद केले आहे. मग प्रश्न असा उभा राहतो — जर सरकारला माहिती नाही, तर हे कार्यालय अस्तित्वातच कसे आहे? आणि जर माहिती आहे, तर ती जनतेपासून लपवली का जात आहे?
हे केवळ प्रशासकीय विसंगतीचे प्रकरण नाही, तर संभाव्य षडयंत्राचा संशय निर्माण करणारे आहे. बांग्लादेशच्या अंतरिम सरकारच्या काही सल्लागारांनी असा दावा केला आहे की एक लाखांहून अधिक अवामी लीग सदस्य भारतात पळून आले आहेत आणि त्यांना आश्रय देण्यात आला आहे. भारत सरकारने या संख्येची अधिकृत पुष्टी केलेली नाही. काही अहवालांमध्ये मात्र सुमारे २०० हून अधिक वरिष्ठ नेते आणि सुमारे १०० कार्यकर्ते निर्वासित म्हणून भारतात राहत असल्याचे नमूद आहे. हे सर्व लोक प्रामुख्याने पश्चिम बंगालमध्ये वास्तव्यास असल्याचे सांगितले जाते.
पश्चिम बंगालमध्ये लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. भाजपाला कोणत्याही परिस्थितीत बंगाल जिंकायचा आहे, हे लपून राहिलेले सत्य नाही. त्यासाठी जितके वातावरण खराब करता येईल, तितके खराब केले जात आहे. बांग्लादेशी घुसखोरी, मुस्लिम लोकसंख्या, सीमावर्ती असुरक्षितता असे मुद्दे पुन्हा–पुन्हा उकरून काढले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेख हसीना यांच्या बंगाली अस्मितेचा वापर बंगाल निवडणुकीत केला जात असल्याचा आरोप अधिक गंभीर ठरतो.
भारतातील निवडणुकीत दुसऱ्या देशाच्या माजी पंतप्रधानांचा अप्रत्यक्ष वापर होणे हे अत्यंत निंदनीय आहे. हे केवळ राजकीय नीचतेचे लक्षण नाही, तर परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीनेही धोकादायक आहे. आज जर बांग्लादेशच्या माजी पंतप्रधानांचा वापर निवडणुकीसाठी केला जात असेल, तर उद्या इतर देशही भारताच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करतील. हे भारताच्या सार्वभौमत्वाला थेट आव्हान ठरेल.
याहूनही गंभीर बाब म्हणजे अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न. मोठ्या संख्येने परदेशी राजकीय कार्यकर्ते, गुप्त कार्यालये, अस्पष्ट सरकारी भूमिका — हे सर्व घटक देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी धोक्याची घंटा आहेत. सुरक्षा व्यवस्थेवर विश्वास ठेवायचा की राजकीय हेतूंवर, हा प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या मनात निर्माण होतो आहे.
जर भाजपाचा खरोखरच असा गेम प्लॅन असेल की बांग्लादेशातील संकटाचा वापर करून बंगालमधील राजकीय समीकरणे बदलायची, तर तो केवळ बंगालसाठी नाही, तर संपूर्ण भारतासाठी धोकादायक आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी देशाच्या परराष्ट्र धोरणाशी खेळ करणे, शेजारी देशांशी संबंध बिघडवणे आणि अंतर्गत अस्थिरता निर्माण करणे हे कोणत्याही जबाबदार सरकारला शोभणारे नाही.
लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही, तर कर्तव्य आहे. “षडयंत्र नेमके कोणाचे?” हा प्रश्न आज विचारलाच पाहिजे. कारण जर आज आपण गप्प बसलो, तर उद्या देशाची दिशा कोण ठरवणार, हेच समजणार नाही. सत्ता येते आणि जाते, पण सार्वभौमत्व, संविधान आणि लोकशाही मूल्ये अबाधित राहिली पाहिजेत — हीच खरी राष्ट्रभक्ती आहे.
