समाज म्हणून आपण नेमके कुठे चाललो आहोत, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता निघून गेलेली नाही, तर ती थेट समोर उभी ठाकलेली आहे. कारण आज जे घडत आहे, ते केवळ एखाद्या गुन्ह्यापुरते मर्यादित नाही; ते आपल्या सामाजिक, नैतिक आणि प्रशासकीय अधःपतनाचे भयावह प्रतिबिंब आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत, पुरोगामी आणि सामाजिक जाणीव असलेल्या राज्यात ड्रग्ससारखा विषारी उद्योग जंगलाच्या कुशीत फोफावत असेल, तर आपण सगळेच काहीतरी चुकवत आहोत, हे मान्य करावेच लागेल.
सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील सावरी गावाजवळील एका शेतातील टिन शेडमध्ये मुंबई क्राइम ब्रांच (युनिट ७) ने १२–१३ डिसेंबर २०२५ रोजी टाकलेला छापा हा केवळ पोलिसी कारवाईचा विषय नाही, तर तो महाराष्ट्राच्या आत्म्याला हादरवणारा धक्का आहे. मेफेड्रोन (एमडी ड्रग्स) तयार करणारी अवैध फॅक्टरी इतक्या दुर्गम, जंगलालगतच्या परिसरात चालू होती आणि तब्बल ११५ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला, हे वास्तव सुन्न करणारे आहे.
या कारवाईत
७.५ किलो सॉलिड मेफेड्रोन
३८ किलो लिक्विड मेफेड्रोन
कच्चा माल
उत्पादनासाठी वापरली जाणारी अत्याधुनिक उपकरणे
जप्त करण्यात आली. या प्रकरणी ७ जणांना अटक करण्यात आली असून, त्यामध्ये स्थानिक व्यक्ती आणि कारागीरांचा समावेश आहे, ही बाब अधिक चिंताजनक आहे. कारण गुन्हेगारी आता ‘बाहेरून येणाऱ्या टोळ्यांपुरती’ राहिलेली नाही; ती आपल्या गावात, आपल्या परिसरात, आपल्या माणसांपर्यंत पोहोचली आहे.
ही अवैध फॅक्टरी उघडकीस आली ती मुलुंड परिसरात ड्रग्स विक्री करणाऱ्या आरोपींना अटक केल्यानंतर त्यांच्या चौकशीतून. म्हणजेच, महानगरातील नशेचे जाळे थेट ग्रामीण, जंगलालगतच्या भागांपर्यंत पसरले आहे. शहरातील तरुणांना पुरवली जाणारी नशा गावातील शेतात तयार होते, ही साखळी किती भयानक आहे याची कल्पनाच न केलेली बरी.
या ठिकाणाचे भौगोलिक स्थान लक्षात घेतले, तर जंगल परिसर, दुर्गमता आणि मानवी वस्तीपासून दूर असलेले क्षेत्र जाणूनबुजून निवडले गेले असावे, हे स्पष्ट होते. त्यामुळे स्थानिकांचे लक्ष न जाणे, किंवा संशय न येणे, हे एका मर्यादेपर्यंत समजू शकते. मात्र इतका मोठा उद्योग, इतका मोठा आर्थिक व्यवहार आणि इतकी मोठी यंत्रणा फक्त काही लोकांच्या बळावर चालू होती, असे मानणे भोळेपणाचे ठरेल.
म्हणूनच स्थानिक पातळीवर सुरू असलेली कुजबुज गंभीर आहे—
“इतका मोठा गुन्हा कोणाच्या तरी आशीर्वादाशिवाय होऊ शकतो का?”
हा प्रश्न केवळ अफवा म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. कारण महाराष्ट्रात यापूर्वीही अनेक वेळा ड्रग्स रॅकेट, अवैध उद्योग, खाणी, मटका, दारू आणि इतर गैरव्यवहारांमध्ये राजकीय, प्रशासकीय किंवा प्रभावशाली लोकांचे संरक्षण असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातही सखोल, निष्पक्ष आणि दबावमुक्त तपास होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
या घटनेचा सर्वात भयंकर पैलू म्हणजे आपली भावी पिढी.
ज्या एमडी ड्रग्सची निर्मिती या शेडमध्ये होत होती, ते ड्रग्स कोणासाठी होते? ते आपल्या तरुणांसाठी होते. महाविद्यालयीन विद्यार्थी, बेरोजगार युवक, पार्टी संस्कृतीत अडकलेली तरुणाई— हीच या नशेची पहिली शिकार असते. एकदा या विळख्यात अडकल्यावर आयुष्य, आरोग्य, कुटुंब आणि भविष्य सगळेच उद्ध्वस्त होते.
आज महाराष्ट्रात “उडता महाराष्ट्र” ही संज्ञा उपरोधाने वापरली जात आहे, पण ती उपरोधाची न राहता वास्तव बनत चालली आहे, ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. पंजाबनंतर आता महाराष्ट्रातही ड्रग्सचा प्रश्न गंभीर होत आहे, हे धोरणकर्त्यांनी, प्रशासनाने आणि समाजाने वेळीच ओळखले नाही, तर परिणाम भयानक असतील.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतात—
स्थानिक प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि गुप्तचर विभाग यांना याची कुठलीही चाहूल कशी लागली नाही?
एवढ्या प्रमाणात रसायने, उपकरणे आणि वाहतूक कशी होत होती?
आर्थिक व्यवहार कुठून आणि कशा पद्धतीने होत होते?
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, यामागे कोण आहेत?
या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्याशिवाय अशी कारवाई ‘यशस्वी’ म्हणता येणार नाही.
आज गरज आहे ती केवळ गुन्हेगारांना अटक करण्याची नाही, तर संपूर्ण साखळी उद्ध्वस्त करण्याची आहे. समाज म्हणून आपणही आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे. पैशासाठी काहीही करण्याची वृत्ती, झटपट श्रीमंत होण्याची हाव, मूल्यांची गळती आणि सामूहिक उदासीनता— या सगळ्यांचे हे फलित आहे.
जर आपण आजही गप्प बसलो, तर उद्या हीच नशा आपल्या घराच्या उंबरठ्यापर्यंत येईल. म्हणूनच हा प्रश्न केवळ सावरी गावाचा, जावळी तालुक्याचा किंवा सातारा जिल्ह्याचा नाही— हा प्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्राचा आहे.
वेळीच शहाणे होऊया. नाहीतर “उडता महाराष्ट्र” ही ओळख आपल्याला का
