सातारा जिल्हा हा ऐतिहासिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा भाग मानला जातो. छत्रपतींची भूमी म्हणून साताऱ्याला नेहमीच वेगळं स्थान लाभलं आहे. पण गेल्या काही वर्षांत साताऱ्याचं राजकारण दिशाहीन झालं आहे. याचं सर्वात मोठं उदाहरण म्हणजे सातारा नगरपालिकेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार स्थानिक नेत्यांकडून हरपला जाणं आणि तो थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हाती जाणं. हा प्रकार फक्त सत्तेचा हस्तक्षेप नाही, तर स्थानिक नेतृत्वाच्या असमर्थतेचं आणि भीतीचं द्योतक आहे.
स्थानिक निवडणुका म्हणजे जनतेच्या जवळच्या प्रश्नांची निवडणूक
स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे लोकशाहीची मुळं. नगरपालिकेच्या निवडणुका या लोकांच्या रोजच्या जीवनाशी संबंधित असतात — रस्ते, पाणी, वीज, कचरा व्यवस्थापन, स्थानिक विकास योजना, शहरी नियोजन यांसारख्या प्रश्नांवर या निवडणुका लढवल्या जातात. या निवडणुकीत आमदार, खासदार किंवा मुख्यमंत्री नव्हे, तर स्थानिक जनतेशी जोडलेले नेते, कार्यकर्ते आणि नागरिक महत्त्वाची भूमिका निभावतात.
अशा निवडणुकीत जर मुख्यमंत्रीच अंतिम निर्णय घेणार असतील, तर याचा अर्थ स्थानिक पातळीवरील लोकशाही मृतवत झाली आहे. कारण निर्णय घेण्याचा अधिकार जर मुंबईच्या ‘मुख्यमंत्री कार्यालयात’ गेला, तर साताऱ्यातील जनतेचा आवाज कोठे जाणार?
स्थानिक नेत्यांचे वजन घटले का?
“सातारा नगरपालिकेचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील,” असे वक्तव्य सातारच्या एका प्रमुख नेत्याने केल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. स्थानिक राजकारणात कार्यकर्त्यांचे परिश्रम, जनतेशी असलेले नाते आणि विश्वास यावरच निवडणुका लढवल्या जातात. पण जेव्हा नेता स्वतःच म्हणतो की निर्णय मुख्यमंत्र्यांचा असेल, तेव्हा तो आपल्या असमर्थतेची कबुली देतो.
हा प्रसंग साताऱ्याच्या राजकीय नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. विधानसभा आणि खासदारकीच्या निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांची ताकद वापरली जाते, पण जेव्हा स्थानिक निवडणुका येतात, तेव्हा त्या कार्यकर्त्यांनाच निर्णय प्रक्रियेतून दूर ठेवले जाते. हे लोकशाहीविरोधी आहे.
मुख्यमंत्री आड लपणारे नेते
स्थानिक नेत्यांनी आपल्या राजकीय जबाबदाऱ्या स्वीकारायला हव्यात. परंतु जेव्हा ते मुख्यमंत्र्यांच्या आड लपतात, तेव्हा ते आपल्या कार्यक्षमतेला स्वतःच आवर घालतात. “मुख्यमंत्री ठरवतील” असं म्हणणं म्हणजे आपण स्वतः काहीच ठरवू शकत नाही, अशी सार्वजनिक कबुलीच दिल्यासारखं होतं. यामुळे जनतेचा आणि कार्यकर्त्यांचा त्या नेत्यावरचा विश्वास कमी होतो.
नेते जर बाहुल्याप्रमाणे वरच्या आदेशावर चालणार असतील, तर स्थानिक राजकारणाचा आत्माच हरवतो. आणि हेच आज साताऱ्याचं दुर्दैव आहे.
कार्यकर्त्यांचा उत्साह कमी होत चालला आहे
साताऱ्यात अनेक प्रामाणिक आणि मेहनती कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी वर्षानुवर्षे जनतेत काम केलं, पक्षासाठी घाम गाळला. पण जेव्हा निर्णय वरच्या पातळीवरून लादले जातात, तेव्हा या कार्यकर्त्यांचा उत्साह मरतो. त्यांना वाटतं की त्यांचा आवाज, त्यांचे मत आणि त्यांची मेहनत व्यर्थ आहे.
ही परिस्थिती साताऱ्याच्या राजकीय संस्कृतीसाठी घातक आहे. कारण जेव्हा कार्यकर्ते निराश होतात, तेव्हा जनतेचा आणि पक्षाचा संवाद तुटतो. लोकांचा विश्वास कमी होतो आणि नेतृत्व फक्त राजकीय शोभेचा भाग बनून राहतो.
विकास खुंटण्याचं मूळ कारण
साताऱ्याचा विकास गेल्या काही वर्षांत थांबलेला दिसतो. अनेक प्रकल्प फाईलवरच आहेत. कारण स्थानिक स्तरावर निर्णय घेण्याची सवयच राहिलेली नाही. सर्व काही वर पाठवावं लागतं, आदेशाची वाट बघावी लागते. यामुळे वेळ वाया जातो, निधी अडकतो आणि जनतेची कामं रखडतात.
जेव्हा स्थानिक नेते निर्णय घेण्यास घाबरतात, तेव्हा प्रशासन निष्क्रिय होतं. कोणतीही जबाबदारी स्वीकारली जात नाही. त्यामुळे जनतेच्या समस्या वाढतात आणि नागरिकांचा संताप वाढतो.
साताऱ्याच्या राजकारणाचा अंधार
आज साताऱ्यातील राजकारण दिशाहीन झालं आहे. कार्यकर्ते चाचपडत आहेत, पुढची दिशा दिसत नाही. स्थानिक नेतृत्वाने जर पुन्हा जनतेशी नातं जोडायचं असेल, तर निर्णय घेण्याचं धैर्य दाखवावं लागेल. मुख्यमंत्री किंवा पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावर अवलंबून राहून स्थानिक प्रश्न सुटणार नाहीत.
साताऱ्याला स्थानिक पातळीवर आत्मनिर्भर नेतृत्वाची गरज आहे. जे आपल्या भूमीचा, आपल्या माणसांचा आवाज दिल्ली-मुंबईपर्यंत पोहोचवू शकतील, त्यांचीच आज खरी गरज आहे.
सातारा नगरपालिकेचा निर्णय मुख्यमंत्री घेणार ही बाब फक्त राजकीय चर्चा नाही, ती साताऱ्याच्या लोकशाही स्वाभिमानाशी निगडित आहे. स्थानिक नेत्यांनी आपल्या जबाबदाऱ्या स्वीकारून निर्णय प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घ्यायला हवा. कारण साताऱ्याचा विकास स्थानिक पातळीवरूनच सुरू होतो, मुंबईतून नव्हे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आड लपून राजकारण करणं सोपं आहे, पण साताऱ्याचं भविष्य वाचवण्यासाठी धैर्यवान नेतृत्व हवं. जे आपल्याच कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीचा सन्मान करेल, निर्णय घेण्याची जबाबदारी उचलून जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवेल.
साताऱ्याचं राजकारण पुन्हा उजेडात यावं, यासाठी नेत्यांनी आपली सावली न बनता दीपस्तंभ व्हायला हवं — कारण अंधार तेव्हाच पसरतो, जेव्हा दीप स्वतःच विझतो.
