“मला ५० दिवस द्या. जर नोटबंदी चुकीची ठरली तर मला जाळून टाका.” — ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून दिलेलं हे विधान आजही लोकांच्या स्मरणात ताजं आहे. त्या वेळी या घोषणेने देश हादरला होता. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा एका क्षणात चलनातून बाद झाल्या आणि सुमारे ८६% रोख चलन अमान्य ठरलं. मोदी सरकारने याला “काळ्या पैशाविरोधातील ऐतिहासिक लढा” म्हणून सादर केलं. पण आज, त्या निर्णयाला ९ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर, प्रश्न अजूनही कायम आहे — या निर्णयाने देशाला खरंच फायदा झाला का, की ही एक “ऐतिहासिक आपत्ती” होती, जशी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सांगितली होती?
नोटबंदीचा उद्देश आणि आश्वासने
मोदी सरकारने नोटबंदी करताना तीन प्रमुख उद्दिष्टे जाहीर केली होती —
- काळा पैसा संपवणे
- बनावट नोटा थांबवणे
- दहशतवादाला निधी पुरवठा रोखणे
पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं की, हा निर्णय देशाच्या आर्थिक शुद्धीकरणासाठी आवश्यक आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्धचा हा निर्णायक प्रहार असल्याचं सांगून जनतेकडून “थोडा त्रास सहन करा” असं आवाहन केलं.
डॉ. मनमोहन सिंग यांची भविष्यवाणी खरी ठरली
त्या वेळी माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी संसदेत स्पष्टपणे सांगितलं होतं की, “ही नोटबंदी एक ऐतिहासिक आपत्ती ठरेल.” त्यांच्या मते, हा निर्णय देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गंभीर धक्का देईल. त्यांनी इशारा दिला होता की, देशाचा GDP २% ने घसरेल आणि असंघटित क्षेत्र उद्ध्वस्त होईल.
नऊ वर्षांनंतर पाहता, त्यांच्या सर्व भाकितांची प्रचिती देशाला आली आहे. GDP घसरला, रोजगार कोसळले, आणि लघु उद्योग बंद पडले.
काळा पैसा परत आला का?
नोटबंदीचं मुख्य उद्दिष्ट काळा पैसा संपवणं होतं. पण रिझर्व्ह बँकेच्या २०१८ च्या अहवालानुसार, ९९.३% रद्द केलेल्या नोटा बँकिंग प्रणालीत परत आल्या. म्हणजेच, ज्या नोटा काळ्या पैशाच्या स्वरूपात लपवल्या गेल्या होत्या, त्या जवळजवळ सर्व पुन्हा बँकेत जमा झाल्या.
याचा अर्थ असा की काळा पैसा रोकडीत नव्हता, तो मालमत्ता, सोने, परदेशी गुंतवणूक आणि शेअर बाजाराच्या माध्यमातून फिरत होता. नोटबंदीने त्यावर काहीही परिणाम केला नाही.
बनावट नोटा आणि दहशतवाद निधी — आकडे काय सांगतात?
नोटबंदीच्या काळात बनावट नोटा थांबतील असं सांगितलं गेलं, पण RBI आणि गृहमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, बनावट नोटांचा प्रवाह पूर्णपणे थांबलेला नाही. उलट, नवीन नोटांच्या बनावट आवृत्त्या बाजारात दिसू लागल्या.
दहशतवाद निधीबाबतही काही ठोस परिणाम दिसले नाहीत. जम्मू-कश्मीर किंवा इतर भागांतील हिंसाचारात घट झाली नाही. त्यामुळे या दोन्ही उद्दिष्टांवर नोटबंदी पूर्णपणे अपयशी ठरली.
लघु उद्योग आणि कामगारांचा ऱ्हास
भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया असलेल्या लघु, मध्यम आणि असंघटित उद्योगांवर नोटबंदीचा सर्वाधिक परिणाम झाला. रोजंदारीवर काम करणारे कामगार, छोटे व्यापारी, शेतकरी — सर्वजण अचानक आर्थिक अंधारात फेकले गेले.
नोटबंदीच्या काही आठवड्यांतच हजारो उद्योग बंद पडले. CMIE च्या अहवालानुसार, सुमारे १५ लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या. ग्रामीण भागात तर ही संख्या आणखी जास्त होती.
अर्थशास्त्रज्ञ अरुण कुमार यांच्या मते, नोटबंदीने “काळा पैसा नाही, तर देशाची उत्पादकता मारली.”
कॅशलेस अर्थव्यवस्था — एक स्वप्न की दिखावा?
नोटबंदीचा आणखी एक उद्देश “कॅशलेस इंडिया” बनवणं होता. डिजिटल व्यवहार वाढले, हे खरं; पण त्यातही बहुतेक वाढ तात्पुरती होती. ग्रामीण भारतात इंटरनेट, स्मार्टफोन आणि डिजिटल साक्षरतेचा अभाव असल्याने कॅशलेस व्यवहार मर्यादित राहिले.
आजही भारतातील ७०% व्यवहार रोख स्वरूपात होतात. त्यामुळे नोटबंदीने अपेक्षित “डिजिटल क्रांती” घडवली असं म्हणणं कठीण आहे.
अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडला
२०१६ पूर्वी भारताची अर्थव्यवस्था ८% च्या वेगाने वाढत होती. पण नोटबंदीच्या निर्णयानंतर लगेच GDP घसरला. अनेक क्षेत्रांना सावरायला वर्षे लागली.
रोजगार बाजारात अस्थिरता वाढली, खासगी गुंतवणूक कमी झाली आणि ग्राहकांचा आत्मविश्वास डळमळला. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, नोटबंदीने भारताच्या वाढीचा गतीमान मार्ग मोडला आणि “विकास” हा शब्दच दिशाहीन झाला.
राजकीय लाभ आणि जनतेचा त्रास
आश्चर्य म्हणजे, आर्थिक हानी असूनही नोटबंदीने भाजपला राजकीय फायदा झाला. अनेक राज्यांतील निवडणुकांमध्ये मोदींच्या “भ्रष्टाचारविरोधी” प्रतिमेमुळे मतदारांनी समर्थन दिलं.
पण या निर्णयाची खरी किंमत सर्वसामान्य नागरिकांनी मोजली — बँकांच्या लांबच लांब रांगा, मृत्यूमुखी पडलेले वृद्ध आणि रुग्ण, अडचणीत आलेले शेतकरी. लाखो भारतीयांना रोजच्या खर्चासाठीही संघर्ष करावा लागला.
नोटबंदीचं वास्तव आज काय सांगतं?
आज नऊ वर्षांनंतरही सरकार नोटबंदीचं समर्थन करत आहे. मात्र आकडे काहीतरी वेगळंच सांगतात —
- काळा पैसा संपला नाही.
- बनावट नोटा थांबल्या नाहीत.
- दहशतवाद निधी कमी झाला नाही.
- पण बेरोजगारी, महागाई आणि आर्थिक विषमता मात्र वाढली.
नोटबंदीने अर्थव्यवस्थेतील विश्वासाचा पाया हादरवला. लोकांना बँकिंग प्रणालीवर संशय आला.
इतिहासातील धडा
नोटबंदी हा केवळ एक आर्थिक निर्णय नव्हता; तो एक सामाजिक प्रयोग होता. पण या प्रयोगाने लाखो सामान्य नागरिकांना आर्थिक यातना दिल्या. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सांगितलं होतं — “ही जबाबदार सरकारकडून केलेली अविचारी कृती आहे.” आज त्या शब्दांचा प्रत्यय प्रत्येक भारतीयाला येतो आहे.
नोटबंदीने देशाला शिकवलं की, आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी तात्कालिक राजकीय फायद्यापेक्षा दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम विचारात घ्यायला हवेत.
‘५० दिवस’ांचं वचन आणि न संपलेली वेदना
९ वर्षांनंतरही मोदी सरकारने नोटबंदीला यशस्वी ठरवण्याचा प्रयत्न केला, पण देशातील बहुसंख्य अर्थतज्ज्ञ आणि नागरिक यांच्या दृष्टीने ती “ऐतिहासिक चूक” ठरली आहे.
पंतप्रधान मोदींचं “५० दिवसांचं वचन” आता इतिहासाचा भाग झालं आहे, पण त्या निर्णयाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला जे जखम दिल्या — त्या अजूनही भरून न निघालेल्या आहेत.
