शनिवार-रविवारच्या सुट्टीत खूप दिवसांनी गाडी चालवत सातारच्या बाहेर जायचा योग आला. विचार होता — थोडं रिलॅक्स व्हावं, निसर्गाचा आस्वाद घ्यावा, कोकणात थोडे दिवस शांततेत घालवावेत. पण प्रवास सुरू झाला आणि काही तासांतच जाणवलं की महाराष्ट्रात गाडी चालवणं म्हणजे स्वतःच्या संयमाची आणि शहाणपणाची खरी परीक्षा आहे. इतका त्रासदायक आणि भयानक अनुभव झाला की आता पुढे कधीही स्वतःची गाडी चालवत सातारच्या बाहेर जाण्याची इच्छा उरली नाही.
हा अनुभव केवळ एका प्रवाशाचा नाही; हा प्रत्येक सामान्य वाहनधारकाचा जळजळीत अनुभव आहे, जो रोज मुंबई-पुणे-कोकणच्या रस्त्यांवर जगतो, त्रासतो आणि शेवटी नाईलाजाने “असं काहीच बदलणार नाही” म्हणून गप्प बसतो. पण प्रश्न असा आहे की — आपण मत देऊन निवडणूक जिंकवून देतो, कर भरतो, टोल देतो, आणि तरीही आपल्यालाच का खड्ड्यात घालतात?
पहिला आघात गर्दीचा महास्फोट
महाराष्ट्रातील वाढती लोकसंख्या आणि वाहनसंख्या हे आता नियंत्रणाबाहेर गेलेले वास्तव आहे. शनिवार-रविवार आला की मुंबई-पुणेकर मेंढरांच्या कळपासारखे बाहेर पडतात. ट्रॅफिक जॅम, धूर, हॉर्नांचा गोंगाट, आणि गाड्यांची अखंड साखळी — हीच आता महाराष्ट्राची ओळख बनली आहे.
मुंबई-पुण्याच्या परिसरात एवढी गर्दी का? कारण सरकारकडे कोणतीही स्पष्ट जनसंख्या आणि वाहन नियोजन धोरणच नाही. कोस्टल रोड, बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेसवे यांच्या घोषणांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात, पण त्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना मिळणाऱ्या मूलभूत सोयींकडे कोणीच लक्ष देत नाही.
या गर्दीचं आणखी एक सत्य म्हणजे मुंबई-पुण्यात वाढलेली स्थलांतरित लोकसंख्या. त्यांच्यासाठी मुंबई म्हणजे “जगण्याचं साधन” — पण त्यांच्या संख्येमुळे शहराच्या मुळ ढाच्याचं ओझं वाढलं आहे. गर्दी, प्रदूषण आणि ट्रॅफिक यांचा त्रास आता सहन करण्याच्या पलिकडे पोहोचला आहे. सरकारला हे दिसत नाही का? की फक्त मतांचा हिशोब आणि निवडणुकीचं गणितच महत्त्वाचं आहे?
दुसरा आघात: रस्त्यांची दुर्दशा
प्रवासाचा दुसरा भयावह पैलू म्हणजे महाराष्ट्रातील रस्त्यांची दयनीय अवस्था. गाडी घेताना भरावा लागणारा रोड टॅक्स, टोल, इंधन कर — हे सगळं जनतेकडून वसूल केलं जातं. पण त्यातून मिळतं काय? खड्ड्यांनी भरलेले रस्ते, धोकादायक उंचवटे, अकार्यक्षम सिग्नल, आणि स्पीड कॅमेऱ्यांच्या नावाखाली वसुलीचा गोरखधंदा.
असं वाटतं की सरकारनंच नागरिकांना शिक्षा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जणू काही प्रत्येक गाडी चालक हा भ्रष्टाचारी आहे आणि म्हणून त्याला खड्ड्यांमधून धडे शिकवले पाहिजेत! घाटात दर २०० मीटरवर कॅमेरा बसवून “स्पीडिंग”चं कारण देत दंड आकारले जातात. पण हेच पैसे जर रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात वापरले असते, तर जनतेने सरकारला शंभर वेळा दुवा दिला असता.
रस्त्यांची अवस्था एवढी वाईट आहे की प्रत्येक खड्डा आता परिचित वाटतो. मुंबई ते कोल्हापूर पर्यंत प्रवास करताना असं एकही ठिकाण नाही जिथे रस्ता खड्डेमुक्त आहे. पेव्हर ब्लॉक्स उखडलेले, मॅनहोल खुले, आणि अनियंत्रित स्पीड ब्रेकर. हे सगळं पाहून असं वाटतं की रोड कॉन्ट्रॅक्टरांनी सरकारचं तोंड पैशांनी बंद करून ठेवलेलं आहे.
जनतेची लूट आणि सरकारचा बेशरमपणा
टोल नाक्यांच्या नावाखाली चालणारा हा वसुलीचा उद्योग आता जनतेच्या सहनशक्तीची सीमा ओलांडत आहे. प्रत्येक रस्त्यावर टोल, टॅक्स, सेस — पण बदलात रस्ते मात्र कधीच सुधारत नाहीत. कारण ही यंत्रणा रस्ते दुरुस्तीसाठी नव्हे, तर काहींच्या “खिशात पैसे भरण्यासाठी” बनवली गेली आहे.
रस्ते बांधले जातात, पण त्यांचा दर्जा इतका निकृष्ट असतो की पावसाळा येताच सगळं उखडून पडतं. आणि मग पुन्हा त्याच ठिकाणी दुरुस्तीचं कंत्राट, पुन्हा पैसे, पुन्हा भ्रष्टाचार. या चक्रव्यूहात सामान्य नागरिक कायम अडकलेला आहे.
सरकारची ढोंगबाजी आणि निवडणुकीचा तमाशा
प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी मंत्र्यांची मोठमोठी आश्वासने — “खड्डेमुक्त रस्ते”, “वाहतुकीसाठी नव्या सुविधा”, “स्मार्ट सिटी” अशा घोषणा दिल्या जातात. पण प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. जेव्हा नागरिकांच्या गाड्या खड्ड्यात अडकतात, तेव्हा त्यांना मदत करायला कोणी येत नाही. पण स्पीडिंगचा दंड वसूल करायला मात्र मशीन अगदी वेळेवर काम करतं!
हे सगळं पाहून असं वाटतं की आपल्या मताचं मूल्य फक्त कागदावर आहे. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आपल्या कराच्या पैशातून गाड्या उडवतात, बंगल्यात राहतात, आणि आपण मात्र त्यांच्या बेजबाबदार धोरणांच्या परिणामात रोज तडफडतो.
उपाय काय?
जर खरंच महाराष्ट्राचं रस्त्यांचं भविष्य सुधारायचं असेल, तर काही कठोर पावलं उचलणं अत्यावश्यक आहे.
- रोड कॉन्ट्रॅक्टरांना जबाबदार धरा. निकृष्ट दर्जाचे रस्ते बनवणाऱ्या ठेकेदारांना तुरुंगात टाका.
- रस्त्यांची निगराणी आणि देखभाल पारदर्शक पद्धतीने करा.
- जनसंख्येवर नियंत्रण ठेवा आणि मुंबई-पुण्याच्या ओझ्याचं पुनर्वितरण करा.
- टोलमधून मिळणारा पैसा थेट रस्त्यांच्या विकासासाठी वापरला जावा.
- राजकारणाऐवजी प्रशासनावर लक्ष केंद्रीत करा.
आज महाराष्ट्रातील रस्ते हे केवळ वाहतुकीचं साधन राहिलेले नाहीत; ते सरकारच्या भ्रष्टाचाराचे साक्षीदार झाले आहेत. सामान्य माणूस रोज गाडी चालवताना भीतीने, चिडचिडीने आणि निराशेने ग्रस्त असतो. त्याच्या कराच्या पैशातून रस्ते उखडतात, खड्डे बनतात, आणि मग पुन्हा त्याच खड्ड्यांवर राजकारण केलं जातं.
मुंबई, पुणे, सातारा किंवा कोकण — सगळीकडे एकच प्रश्न आहे: आपण रोज या खड्ड्यांतून प्रवास करतोय की खड्डेच आपल्यावर राज्य करत आहेत?
जोपर्यंत सरकार आणि नागरिक दोघंही या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत नाहीत, तोपर्यंत महाराष्ट्राच्या रस्त्यांचा प्रवास हा नरकयात्रेपेक्षा कमी असणार नाही. आणि त्या दिवशी जेव्हा सामान्य नागरिकाचा हा तळतळाट उद्रेक होईल, तेव्हा हे सगळे ठेकेदार, अधिकारी आणि मंत्री यांना त्या खड्ड्यांतच बुडून जावं लागेल — हाच न्यायाचा खरा मार्ग असेल.
